महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत पडलं! 298 समर्थन, 230 विरोध असूनही दोन तृतियांश बहुमत अपुरं; सरकारला मोठा धक्का

On: April 19, 2026 5:13 PM

लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर 298 समर्थन आणि 230 विरोधासह मतदान

नवी दिल्ली |कट्टा न्यूज नेटवर्क

देशातील महिला आरक्षण विधेयकावर आज लोकसभेत मोठी आणि नाट्यमय घडामोड घडली. महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयकावर झालेल्या मतदानात 298 खासदारांनी समर्थन दिलं, तर 230 खासदारांनी विरोध केला. मात्र, घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेलं दोन तृतियांश बहुमत सरकारला मिळालं नाही. त्यामुळे हे महत्त्वाचं महिला आरक्षण विधेयक अखेर नामंजूर झालं असून केंद्र सरकारला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे.

या मतदानात एकूण 528 खासदार सहभागी झाले होते. नियमांनुसार घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी किमान 352 मतांची गरज होती. मात्र 298 मतांवरच समर्थन थांबल्याने हे विधेयक फेल ठरलं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी निकाल जाहीर करताना विधेयक नामंजूर झाल्याची अधिकृत घोषणा केली. या निकालानंतर संसदेत वातावरण चांगलंच तापलं होतं.

महिला आरक्षण विधेयक हे केंद्र सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जात होतं. विशेषतः 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्याचा हा प्रयत्न होता. या विधेयकाच्या माध्यमातून लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्याची योजना होती.

या विधेयकासोबतच केंद्र सरकारने लोकसभेच्या जागांमध्ये मोठी वाढ करण्याचा प्रस्तावही ठेवला होता. सध्या लोकसभेच्या 543 जागा असून त्या वाढवून 850 करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. यामध्ये राज्यांसाठी 815 आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 35 जागांचा समावेश होता. मात्र विरोधकांनी याच मुद्द्यावर आक्षेप घेत सरकारच्या हेतूंवर प्रश्न उपस्थित केले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी चर्चेदरम्यान विरोधकांवर जोरदार टीका केली. त्यांनी म्हटलं की, महिला आरक्षणाचा मुद्दा वारंवार पुढे ढकलला जात आहे आणि विरोधक याला राजकीय स्वरूप देत आहेत. त्यांनी इशारा दिला की, देशातील महिलांचा रोष निवडणुकांमध्ये दिसून येईल.

दुसरीकडे विरोधी पक्षांनीही आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांचं म्हणणं होतं की, महिला आरक्षण लागू करायचं असेल तर विद्यमान 543 जागांमध्येच ते लागू करावं. लोकसभेच्या जागा वाढवण्याच्या प्रस्तावामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. काही विरोधी नेत्यांनी सरकारवर महिलांच्या नावाखाली राजकीय गणित मांडल्याचा आरोप केला.

या विधेयकावर झालेल्या मतदानामुळे संसदेत स्पष्टपणे सरकार आणि विरोधक यांच्यातील मतभेद दिसून आले. 298 समर्थन आणि 230 विरोध असं स्पष्ट चित्र असतानाही आवश्यक बहुमत न मिळाल्यामुळे विधेयक कोसळलं. हा निकाल आगामी राजकीय घडामोडींवरही परिणाम करणारा ठरू शकतो.

या घडामोडीनंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरकारने सादर केलेली इतर दोन विधेयकं पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे संसदेत आजचा दिवस पूर्णपणे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरला.

आता या विषयावर पुढील टप्पा म्हणजे राज्यसभेतील चर्चा आणि मतदान. लोकसभेत अपयश आल्यानंतर राज्यसभेत काय भूमिका घेतली जाते, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, महिला आरक्षण हा फक्त राजकीय मुद्दा नसून सामाजिक समतेचा मोठा विषय आहे. त्यामुळे या विधेयकावर पुढील काळात आणखी चर्चा आणि राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. 2029 च्या निवडणुकांपूर्वी हा मुद्दा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

👉 तुमचं मत काय?

महिला आरक्षण विधेयकाबाबत तुमचं मत काय आहे? हे विधेयक मंजूर व्हायला हवं होतं का? तुमची प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंटमध्ये जरूर कळवा आणि ही बातमी इतरांपर्यंत शेअर करा.