साखरखेर्डा | प्रतिनिधी
रोजगार हमी योजना, घरकुल योजना, फेस अटेंडन्स, डिजिटल नियम, शेतकरी समस्या, मजूर पेमेंट, ग्रामपंचायत कामे आणि रोजगार सेवक संप या मुद्द्यांमुळे सध्या ग्रामीण भागात मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. सिंदखेडराजा तालुक्यात रोजगार हमी योजनेतील मस्टर अडकले असून घरकुल हप्ते रखडल्याने शेतकरी, शेतमजूर आणि लाभार्थी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शासनाच्या नव्या फेस अटेंडन्स नियमामुळे ग्रामीण विकास कामे ठप्प झाली असून इंटरनेट समस्या आणि तांत्रिक अडचणींमुळे मजुरांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
केंद्र शासनाने रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांसाठी फेस अटेंडन्स प्रणाली सक्तीची केल्यानंतर ग्रामीण भागातील परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. नवीन नियमानुसार मजुरांना दिवसातून दोन वेळा स्वतःचे फोटो ऑनलाइन अपलोड करून उपस्थिती नोंदवावी लागत आहे. मात्र अनेक गावांमध्ये इंटरनेट सुविधा नसल्याने तसेच अनेक मजुरांना मोबाईल तंत्रज्ञानाची माहिती नसल्याने हा नियम व्यवहार्य नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
👉 विशेष जाहिरात | अधिक माहितीसाठी क्लिक करा
सिंदखेडराजा तालुक्यात मागील वर्षी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुमारे ६५० सिंचन विहिरी मंजूर झाल्या होत्या. लाभार्थ्यांनी शासनाच्या निर्देशानुसार युद्धपातळीवर कामे सुरू केली. मात्र पावसाळा आणि निधी विलंबामुळे अनेकांचे पूर्ण मस्टर निघू शकले नाहीत. आता नव्या डिजिटल नियमामुळे उर्वरित मस्टरही अडकले असून शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
अनेक लाभार्थ्यांनी विहिरींची कामे सुरू करण्यासाठी खासगी सावकारांकडून किंवा बँकांकडून व्याजाने पैसे घेतले होते. शासनाकडून वेळेवर निधी मिळेल या अपेक्षेने कामे सुरू करण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात अनेकांना मंजूर रकमेपैकी अत्यल्प निधी मिळाला असून उर्वरित हप्ते अद्याप रखडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी वाढत चालली आहे.
रोजगार सेवकांनी पुकारलेल्या संपामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे. ग्रामपंचायती स्तरावर घरकुल डिमांडवर सह्या होत नसल्याने अनेक लाभार्थ्यांचे हप्ते थांबले आहेत. स्पर्श प्रणालीमुळे पंचायत समितीकडे डिमांड सादर केल्यानंतर तब्बल ४५ दिवसांनी पैसे जमा होत असल्याची तक्रार लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे. परिणामी गोरगरीब कुटुंबांची घरकुलाची स्वप्ने अधांतरी राहिली आहेत.
ग्रामीण भागातील अनेक मजुरांकडे स्मार्टफोन उपलब्ध नाहीत. काही मजुरांना ऑनलाइन फेस अटेंडन्स प्रक्रिया समजत नसल्याने कामावर जाण्यासही अडचणी निर्माण होत आहेत. इंटरनेट नेटवर्क नसलेल्या गावांमध्ये दिवसातून दोन वेळा फोटो अपलोड करणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेची अनेक कामे सध्या ठप्प अवस्थेत आहेत.
दरम्यान, कुशल मजुरांच्या बिलासाठीदेखील नवीन अडथळे निर्माण झाले आहेत. यापूर्वी थेट बँक खात्यावर रक्कम जमा केली जात होती. मात्र आता एलआयसी आणि एसएमएस पडताळणी प्रणाली लागू करण्यात आल्याने अनेकांचे पेमेंट अडकले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विकास कामांचा वेग पूर्णपणे मंदावला असल्याचे चित्र दिसत आहे.
लाभार्थी विजय भगवान बंगाळे यांनी सांगितले की, “मागील वर्षी विहिरीसाठी अर्ज केला होता. मंजुरी मिळाल्यानंतर आम्ही काम सुरू केले. योजनेसाठी व्याजाने पैसे घेतले. पाच लाखांच्या योजनेत आतापर्यंत फक्त सव्वा लाख रुपये मिळाले आहेत. उर्वरित मस्टर अद्याप बाकी आहेत. शासनाने जुन्या कामांसाठी जुनी पद्धत कायम ठेवावी, अन्यथा आमच्यासमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहील.”
शिंदी येथील सरपंच सौ. साधना अशोक खरात यांनीदेखील शासनाने जुन्या मंजूर कामांसाठी जुना नियम कायम ठेवावा अशी मागणी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, “मागील वर्षी शिंदी येथे १८ सिंचन विहिरी आणि दोन गोठे मंजूर झाले होते. शेतकऱ्यांनी युद्धपातळीवर कामे सुरू केली. मात्र आता नव्या नियमांमुळे शेतकरी आणि शेतमजूर दोघेही अडचणीत आले आहेत.”
ग्रामीण भागात वाढत चाललेल्या संतापामुळे आता जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नात तातडीने हस्तक्षेप करून रोजगार हमी आणि घरकुल योजनांवरील अडथळे दूर करावेत, अशी जोरदार मागणी लाभार्थी आणि ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.
Related News :
- सिंदखेडराजा तहसील कार्यालयाचा भोंगळ कारभार! जनरेटर बंद, लाईट गायब; नागरिक दिवसभर हेलपाटे
- १.३२ कोटींची ड्रग्स कारवाई यशस्वी! साखरखेर्डाचे ठाणेदार गजानन करेवाड IG कडून सन्मानित
- पिंपळगाव उंडा येथे हार्वेस्टर ऑपरेटरचा खून — 7 तासांत पोलिसांची मोठी कारवाई
हे आवश्यक वाचा…
आपल्या गावातील रोजगार हमी, घरकुल किंवा शासकीय योजनांबाबत समस्या असल्यास Kattanews.in शी संपर्क साधा.
