बुलढाणा |विशाल गवई
राज्यातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शासकीय जमिनीवर 1 जानेवारी 2011 पूर्वी झालेली निवासी अतिक्रमणे आता नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून घराच्या कायदेशीर हक्कासाठी वाट पाहणाऱ्या नागरिकांना मोठा आधार मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, 500 स्क्वेअर फुटपर्यंतची जमीन पूर्णपणे मोफत मिळणार आहे. अर्ज करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2026 ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत केवळ निवासी अतिक्रमणेच विचारात घेतली जाणार आहेत. व्यावसायिक अतिक्रमणे या योजनेत समाविष्ट नसतील.
500 चौ. फुटांपर्यंत अतिक्रमण मोफत नियमित केले जाईल. 500 ते 1500 चौ. फुटांदरम्यान अतिरिक्त क्षेत्रासाठी बाजारमूल्याच्या 10 टक्के शुल्क आकारले जाईल. 1500 चौ. फुटांपेक्षा जास्त अतिक्रमण हटवले जाईल.
नियमित केलेली जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-2’ म्हणून दिली जाईल आणि पुढील 5 वर्षे विक्री करता येणार नाही. एका कुटुंबाला केवळ एकच अतिक्रमण नियमित करण्याची परवानगी असेल.
SC आणि ST प्रवर्गातील नागरिकांसाठी विशेष तरतूद असून, त्यांची अतिक्रमणे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे वर्ग केली जाणार आहेत.
अर्जासाठी 1 जानेवारी 2011 पूर्वीचे पुरावे आवश्यक आहेत. मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, ग्रामपंचायत उतारा किंवा सॅटेलाईट पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांनी ग्रामसेवकांकडे, तर शहरी भागातील नागरिकांनी नगरपालिका कार्यालयात अर्ज करावा.
नदीपात्र, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वन जमीन आणि धोकादायक क्षेत्रांवरील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाही.
सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांना घराचा कायदेशीर हक्क मिळणार आहे. पात्र नागरिकांनी वेळेत अर्ज करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
📢 हे आवश्यक करा
अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी Kattanews.in ला भेट द्या आणि ही बातमी शेअर करा.
🔗 Related News
