आरोपींना अटक होईपर्यंत जाणार नाही; नागेशवाडी प्रकरणावरून डोणगाव पोलीस ठाण्यात आदिवासी बांधवांचा ठिय्या

घटना आहे 21 सप्टेंबरची. डोणगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतील आदिवासी बहुल गाव नागेशवाडी येथे संध्याकाळच्या वेळी घाटबोरी येथील काही युवक गावात घुसले आणि त्यांनी अर्जुन कृष्णा डाखोरे (वय 25) या तरुणाला बेदम मारहाण केली. एखाद्या शांत गावात संध्याकाळी घरी परतणाऱ्या तरुणावर अचानक हल्ला होणं, हा प्रसंग किती भीतीदायक असतो, याची कल्पना कुणीही करू शकतो. जखमी अवस्थेत अर्जुनला आधी डोणगाव पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्याद देण्यासाठी आणण्यात आलं, पण पोलिसांनी त्याला आधी उपचारासाठी पाठवायचं ठरवत प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे रवाना केलं.

इथूनच खरी अडचण सुरू झाली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांनी जखमांचं गांभीर्य पाहून अर्जुनला थेट बुलढाणा येथे रेफर केलं. उपचार पूर्ण झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी कुटुंबीय पुन्हा फिर्याद नोंदवण्यासाठी डोणगाव पोलीस स्टेशनला गेले, पण फिर्याद घेण्यात आली नाही. एवढ्यावरच थांबले नाहीत, ते पुन्हा एकदा प्रयत्न करण्यासाठी गेले, तरीही पोलिसांनी फिर्याद स्वीकारली नाही. एका मारहाण झालेल्या पीडिताला दोन-दोनदा पोलीस ठाण्याचे उंबरठे झिजवावे लागणं, हे कुठल्याही सुसंस्कृत व्यवस्थेला शोभणारं नाही, अशी संतप्त भावना स्थानिकांमध्ये पसरली.

ही बाब कानोकानी पसरताच 26 सप्टेंबर रोजी परिसरातील विविध आदिवासी संघटना आणि समाज बांधव मोठ्या संख्येने डोणगाव पोलीस स्टेशनवर धडकले. यावेळी त्यांनी थेट पोलीस ठाण्यालाच घेराव घातला आणि जोपर्यंत आरोपींना अटक होणार नाही, तोपर्यंत पोलीस स्टेशनमधून घरी परतणार नाही, असा ठाम निर्धार व्यक्त केला. आंदोलकांच्या चेहऱ्यावरचा राग आणि जिद्द पाहता, हे प्रकरण आता केवळ एका मारहाणीपुरतं मर्यादित न राहता आदिवासी हक्कांच्या लढ्याचं प्रतीक बनलं आहे.

आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा साधा पण अत्यंत महत्त्वाचा आहे – फिर्याद न घेण्याचं कारण काय? “आमच्या आदिवासी बांधवांवर सातत्याने असा अन्याय होत आहे, त्यांना त्यांचे हक्क मिळत नाहीत. हा अन्याय आम्ही यापुढे सहन करणार नाही,” अशा शब्दांत आदिवासी संघटनांनी आपला संताप व्यक्त केला. उदाहरणादाखल सांगायचं झालं तर, एखाद्या शहरी भागात असा प्रकार घडला असता तर कदाचित काही तासांतच फिर्याद नोंदवली गेली असती, पण ग्रामीण आणि आदिवासी भागात न्याय मिळवण्यासाठी अशी वणवण का करावी लागते, हा प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

विशेष म्हणजे, आंदोलकांनी केवळ फिर्याद नोंदवण्याची मागणी करून समाधान मानलेलं नाही. मागील दोन वेळा जेव्हा पीडित कुटुंबीय फिर्याद देण्यासाठी पोलीस स्टेशनला गेले होते, त्यावेळचं सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याची आणि त्या वेळी ड्युटीवर हजर असलेल्या तसेच फिर्याद न घेणाऱ्या संबंधित पोलीस अंमलदारावर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी लावून धरली आहे. ही मागणी दाखवते की आंदोलकांना केवळ तात्पुरता दिलासा नको आहे, तर संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी हवी आहे.

सध्या डोणगाव पोलीस स्टेशनबाहेर आदिवासी समाज बांधवांचा ठिय्या कायम असून, प्रशासन आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण परिसराचं लक्ष लागलं आहे. या आंदोलनामुळे स्थानिक पातळीवर पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. मारहाणीसारख्या गंभीर गुन्ह्यातही फिर्याद घेण्यास टाळाटाळ होत असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास कसा टिकेल, हा प्रश्न या निमित्ताने अधोरेखित होतो.

कट्टान्यूजच्या टीमने या संपूर्ण प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवलं असून, आरोपींवर गुन्हा दाखल होतो का, अटक कधी होते आणि पीडित कुटुंबाला न्याय कधी मिळतो, याबाबतचे पुढील अपडेट्स आम्ही सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचवू. अशा स्थानिक पण महत्त्वाच्या घडामोडींची इत्थंभूत माहिती मिळवण्यासाठी आणि गावागावातील खरी बातमी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये आजच सामील व्हा.

आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी उभं राहणं आणि प्रशासनाला जबाबदार धरणं, हे प्रत्येक जागरूक नागरिकाचं कर्तव्य आहे. तुम्हालाही असं वाटतं का की या प्रकरणात संबंधित पोलीस अंमलदारावर कारवाई व्हायलाच हवी? तुमचं मत आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि ही बातमी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शेअर करा, जेणेकरून पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवण्याच्या लढ्याला बळ मिळेल.