शेतात उभं पीक सुकताना बघणं, हे कोणत्याही शेतकऱ्यासाठी सगळ्यात कठीण क्षण असतो. बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा, सिंदखेडराजा, चिखली आणि लोणार तालुक्यातल्या हजारो शेतकऱ्यांनी हा क्षण याच खरीप हंगामात अनुभवला. पावसानं दगा दिला, आणि हातातोंडाशी आलेलं पीक डोळ्यादेखत करपून गेलं. याच पार्श्वभूमीवर आता दुष्काळ नुकसान भरपाईचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आला आहे.
काल उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त गावांना प्रत्यक्ष भेट दिली. नुसती भेट नाही, तर शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधला. एखादा नेता प्रत्यक्ष शेतात जाऊन शेतकऱ्याचं दुःख ऐकतो, तेव्हा त्या भेटीला वेगळंच वजन येतं आणि नेमकं हेच बुलढाण्यात घडलं.
सिंदखेडराजा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर यांनी या संधीचा फायदा घेत शिंदे साहेबांना एक ठोस निवेदन सादर केलं. या निवेदनात मुख्य मागणी होती दुष्काळ नुकसान भरपाई म्हणून बाधित शेतकऱ्यांना हेक्टरी ₹५०,००० इतकी थेट आर्थिक मदत मिळावी, तसंच पीक विम्याची रक्कमही तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी.
ही मागणी किती व्यवहार्य आहे, हे एका साध्या उदाहरणातून समजून घेऊया. समजा एखाद्या शेतकऱ्याकडे २ हेक्टर जमीन आहे आणि त्यानं त्यावर सोयाबीन किंवा कापूस पेरला होता. पावसाअभावी पीक पूर्णपणे वाया गेलं, तर मागणीप्रमाणे त्याला अंदाजे ₹१,००,००० इतकी मदत मिळू शकते. ही रक्कम पुढच्या हंगामाचं बी-बियाणं, खत आणि किमान घर खर्च भागवण्यासाठी मोठा आधार ठरू शकते. आकडा कागदावर छोटा वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात तो एका कुटुंबाचं वर्षभराचं अर्थकारण बदलू शकतो.
निवेदन स्वीकारल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना धीर दिला. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं असून, नुकसानीची दखल घेऊन आवश्यक ती मदत व नुकसानभरपाई देण्यासाठी सकारात्मक कार्यवाही केली जाईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. राजकीय भाषेत हे वाक्य नेहमीचंच वाटत असलं, तरी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन दिलेलं आश्वासन आणि केवळ पत्रकार परिषदेत दिलेलं आश्वासन, यात शेतकऱ्यांसाठी फरक असतो कारण इथे नेत्यानं स्वतःच्या डोळ्यांनी नुकसान बघितलेलं असतं.
या भेटीदरम्यान शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख बाबुराव मोरे, युवासेना जिल्हा सरचिटणीस श्रीनिवास खेडेकर आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक राहुल काबरा हेही उपस्थित होते. स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची ही उपस्थिती दाखवते की, हा प्रश्न केवळ एका आमदाराचा नसून संपूर्ण मतदारसंघाचा सामूहिक आवाज बनला आहे.
आता खरी कसोटी पुढेच आहे. आश्वासन मिळणं ही पहिली पायरी असते, पण प्रत्यक्ष पंचनामे होणं, अहवाल शासनदरबारी पोहोचणं आणि रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणं हा प्रवास सहसा वेळखाऊ असतो. मागच्या काही वर्षांतील अनुभव बघता, अनेकदा मदतीची घोषणा होते, पण प्रत्यक्ष रक्कम पोहोचायला महिने लागतात. त्यामुळे या मागणीचा पाठपुरावा पुढेही सतत होत राहणं गरजेचं आहे, अन्यथा नुसतं आश्वासन कागदावरच राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बुलढाणा जिल्ह्यासाठी हा मुद्दा केवळ एका बातमीपुरता मर्यादित नाही. दुष्काळ नुकसान भरपाई वेळेवर मिळाली, तर पुढच्या हंगामासाठी शेतकरी पुन्हा उभा राहू शकतो. उशीर झाला, तर कर्जबाजारीपणा आणि मानसिक तणाव वाढण्याचा धोका असतो. त्यामुळे प्रशासनानं आणि लोकप्रतिनिधींनी या आश्वासनाचं रूपांतर लवकरात लवकर प्रत्यक्ष कृतीत करणं, हीच खरी गरज आहे.
📲 कट्टान्यूजच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये सामील व्हा
