कट्टा न्यूज नेटवर्क/राजकीय
पाण्याचा प्रश्न सुटला की शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसायला हवे. पण पेनटाकळी धरणाच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न ज्या पद्धतीने राजकीय मैदानात रंगला, ते पाहता पाणी शेतात पोहोचण्याबरोबरच राजकीय श्रेयाचीही मोठी लढाई रंगली. कुणी फोन केले, कुणी व्हिडिओ टाकले, कुणी उपोषणाची घोषणा केली, कुणी मोर्चाची तयारी केली, तर कुणी आंदोलनाच्या माध्यमातून आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी शेतकऱ्यांना पाणी मिळाले, ही समाधानाची बाब; पण या संपूर्ण संघर्षातून राजकीय फायदा नेमका कुणाच्या पदरात पडला, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
राजकारणात एखादा प्रश्न सुटला की त्याचे श्रेय घेण्यासाठी अनेक हात पुढे येतात. मात्र प्रश्न सुटण्यापूर्वी किती जणांनी जबाबदारी स्वीकारली आणि प्रश्न सुटल्यानंतर किती जणांनी त्यावर आपला हक्क सांगितला, याचा हिशेब जनतेने ठेवायला हवा.
प्रतापराव जाधव : अनुभवाचा वापर की राजकीय समतोलाची परीक्षा?
केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी मेहकरच्या शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या मागणीसाठी फोन आणि व्हिडिओच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडली. मेहकरशी असलेले त्यांचे राजकीय नाते पाहता तेथील शेतकऱ्यांची बाजू घेणे स्वाभाविक होते. मात्र जिल्ह्याचे नेतृत्व करताना एका भागाचा प्रश्न सोडवणे आणि दुसऱ्या भागाची नाराजी टाळणे, या दोन्ही गोष्टी सांभाळाव्या लागतात.
या प्रकरणात मंत्री महोदयांनी आपली राजकीय ताकद दाखवली, हे नाकारता येणार नाही. परंतु त्यांच्या भूमिकेचा खरा परिणाम किती झाला आणि अंतिम निर्णयामध्ये त्यांचा नेमका वाटा किती होता, हे अधिकृत निर्णयाच्या आधारेच ठरवावे लागेल. राजकीय अनुभव मोठा असला तरी पाणीवाटपाचा प्रश्न हा केवळ एका भागाच्या समाधानाने संपत नाही, हे या संघर्षाने दाखवून दिले.
संजय रायमुलकर : उपोषण संपले, पण चर्चेचा विषय मिळाला!
माजी आमदार संजय रायमुलकर यांनी पाण्याच्या प्रश्नावर उपोषणाची भूमिका घेतली. आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना आवाज मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र उपोषणाची घोषणा, त्याची सांगता आणि त्यानंतर निर्माण झालेली राजकीय चर्चा यामुळे रायमुलकर पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले.
राजकारणात काही वेळा आंदोलनाचा कालावधी कमी असला तरी त्याची चर्चा मोठी असते. उपोषण किती तास चालले, त्याची सांगता कशी झाली आणि त्यातून कोणता निर्णय मिळाला, यापेक्षा आंदोलनामुळे नेत्याची राजकीय उपस्थिती किती ठळक झाली, यावरही राजकीय वर्तुळात चर्चा होते.
रायमुलकर यांना या प्रकरणातून राजकीय फायदा झाला की नाही, हे आगामी राजकीय घडामोडी सांगतील. मात्र पाण्याच्या प्रश्नावर त्यांनी पुन्हा आपली उपस्थिती दाखवली, एवढे निश्चित म्हणता येईल.
सिद्धार्थ खरात : आंदोलनाच्या राजकारणात अनुभवाची कसोटी!
मेहकरचे आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी पेनटाकळी धरणावर मोर्चा काढण्याची भूमिका घेतली. शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी मोर्चा काढणे हा लोकशाहीतील अधिकार आहे. पण धरणाच्या पाण्याचा प्रश्न हा केवळ मेहकरचा नसून त्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक गावांच्या भविष्याशी जोडलेला आहे.
प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम केलेल्या व्यक्तीकडून या प्रश्नात अधिक व्यापक विचार अपेक्षित असतो. धरणातील पाणीसाठा, पिण्याच्या पाण्याची गरज, शेतीसाठी उपलब्ध पाणी आणि भविष्यातील जलसंकट या सगळ्यांचा विचार करून आंदोलनाची दिशा ठरवणे आवश्यक होते.
राजकारणात नव्याने आलेल्या व्यक्तीला जनभावना समजून घेणे महत्त्वाचे असतेच; पण जनभावना पेटवणे आणि त्या भावनांना योग्य दिशा देणे यात फरक असतो. मोर्चामुळे प्रश्न सुटण्यास मदत झाली की तणाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली, याचे मूल्यमापनही आवश्यक आहे.
श्वेता महाले : चिखलीचा मुद्दा सोडला नाही, हेच राजकीय बळ!
चिखलीच्या आमदार श्वेता महाले यांनी आपल्या मतदारसंघाच्या पाण्याचा प्रश्न सातत्याने मांडला. मेहकरच्या मागण्या समोर येत असताना चिखलीचा हक्कही चर्चेत राहिला पाहिजे, ही त्यांची भूमिका होती.
पेनटाकळीच्या पाणीवाटपात चिखलीसाठी पाण्याची तरतूद आणि भविष्यातील गरजा यांचा मुद्दा त्यांनी पुढे ठेवला. राजकारणात आपल्या मतदारसंघासाठी ठाम राहणे हा लोकप्रतिनिधीचा गुण असतो. मात्र या ठाम भूमिकेचे खरे यश तेव्हाच मानले जाईल, जेव्हा उपलब्ध पाण्याचे नियोजन प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हिताचे ठरेल.
श्वेता महाले यांच्यासाठी हा प्रश्न केवळ पाण्याचा नव्हता; तर आपल्या मतदारसंघाच्या हक्कासाठी उभे राहण्याची राजकीय संधीही होती. त्यांनी ही संधी कितपत साधली, याचा निर्णय आगामी काळात चिखलीतील जनता घेईल.
रविकांत तुपकर : पाणी सोडण्याच्या मागणीपासून निर्णयाच्या पाठपुराव्यापर्यंत!
पेनटाकळीच्या पाणीप्रश्नात रविकांत तुपकर यांची भूमिका केवळ राजकीय प्रतिक्रिया देण्यापुरती मर्यादित नव्हती. जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि उभ्या पिकांचा प्रश्न लक्षात घेऊन त्यांनी ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक जलसाठा असलेल्या धरणांमधून शेतकऱ्यांना ठिबक किंवा स्प्रिंकलरद्वारे किमान दोन वेळा पाणी देण्याची मागणी केली.
२२ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांसह आंदोलन करून त्यांनी हा मुद्दा प्रशासनासमोर मांडला. विशेष म्हणजे, धरणातील संपूर्ण पाणी शेतीसाठी सोडण्याची भूमिका न घेता पिण्याच्या पाण्याचा राखीव साठा सुरक्षित ठेवून उभ्या पिकांना मर्यादित पाणी मिळावे, असा त्यांचा आग्रह होता.
त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून अतिरिक्त पाणी शेतीसाठी देण्याच्या निर्णयाची बातमी समोर आली. या घडामोडीत तुपकरांच्या मागणीचा आणि पाठपुराव्याचा महत्त्वाचा संदर्भ दिसतो. मात्र अंतिम निर्णयाचे संपूर्ण श्रेय एका व्यक्तीला देण्याऐवजी प्रशासनाची भूमिका आणि इतर लोकप्रतिनिधींचा सहभागही लक्षात घ्यावा लागेल.
राजकीय भाषेत सांगायचे तर तुपकरांनी या प्रश्नात शेतकऱ्यांच्या पिकांचा मुद्दा पुढे आणला आणि उपलब्ध पाण्याच्या वापरावर लक्ष केंद्रित केले. आंदोलनातून केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यापेक्षा मागणी निर्णयाच्या दिशेने गेली, हा त्यांच्या भूमिकेचा महत्त्वाचा पैलू म्हणता येईल.
पत्रकारांनीही आपापली बाजू मांडली; पण खरी कसोटी वस्तुस्थितीची!
पेनटाकळीच्या प्रश्नावर पत्रकारांमध्येही वेगवेगळे दृष्टिकोन दिसले. मेहकरची बाजू मांडणारे आणि चिखलीच्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या पुढे आणणारे पत्रकार आपापल्या भूमिकेतून जनतेपर्यंत माहिती पोहोचवत होते.
पत्रकारितेत मतभिन्नता असणे स्वाभाविक आहे. मात्र पाण्याच्या प्रश्नात कोणाची बाजू घेतली यापेक्षा कोणती वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणली, हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. कारण अशा संवेदनशील प्रश्नात चुकीची माहिती किंवा एकांगी मांडणी दोन भागांतील शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज निर्माण करू शकते.
मग पेनटाकळीच्या संघर्षातून राजकीय पोळी भाजली कुणाची?
या संपूर्ण प्रकरणाकडे पाहिले तर प्रत्येक नेत्याला काही ना काही राजकीय फायदा मिळवण्याची संधी होती. मंत्री प्रतापराव जाधव यांना नेतृत्व आणि हस्तक्षेप दाखवण्याची संधी मिळाली. संजय रायमुलकर यांना पुन्हा चर्चेत येण्याचा मार्ग मिळाला. सिद्धार्थ खरात यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सक्रिय भूमिका दाखवता आली. श्वेता महाले यांना चिखलीच्या पाण्याचा मुद्दा ठामपणे मांडता आला. रविकांत तुपकर यांनी उभ्या पिकांसाठी मर्यादित पाणी देण्याची मागणी आणि प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला.
पण या सगळ्यांतून सर्वाधिक फायदा कुणाला झाला, याचे उत्तर केवळ आंदोलनाच्या फोटोवर, व्हिडिओवर किंवा सोशल मीडियावरील चर्चेवर मिळणार नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष निर्णय, पाण्याचे वितरण आणि आगामी राजकीय परिणाम पाहावे लागतील.
एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे. पेनटाकळीच्या पाण्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असेल, तर त्या दिलाशाचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय स्पर्धा सुरू होणे स्वाभाविक आहे. पण पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटला नसेल, तर आजचे श्रेय उद्या पुन्हा आंदोलनात बदलू शकते.
शेवटी शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी पोहोचले, हीच खरी दिवाळी. बाकी कुणी किती राजकीय पोळी भाजली, कुणाला किती प्रसिद्धी मिळाली आणि कुणाची नेतृत्वाची परीक्षा झाली, याचा हिशेब जनता आपल्या पद्धतीने ठेवेल.
कारण राजकारणात श्रेय घेणारे अनेक असतात; पण संकटाच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कोण खरोखर उभे राहिले, हे शेतकरी कधीच विसरत नाहीत!
पेनटाकळीच्या पाण्याचा प्रश्न हा एका दिवसाचा विषय नाही. आजच्या संघर्षातून उद्याच्या जलनियोजनाचा धडा घेतला गेला, तरच या राजकीय धावपळीला अर्थ प्राप्त होईल. अन्यथा पाणी सुटेल, आंदोलन संपेल, नेते आपापल्या मार्गाने जातील आणि पुढच्या संकटात पुन्हा हाच राजकीय सारीपाट मांडला जाईल!
बुलढाणा जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या सर्वप्रथम मिळवा!
कट्टा न्यूजच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
शेतकऱ्यांवरील वक्तव्य संजय गायकवाडांना भोवणार? एकनाथ शिंदे नाराज; निलंबनाच्या कारवाईची चर्चा
पेनटाकळीच्या पाणीप्रश्नावर तुमचे मत काय? प्रतिक्रिया देऊन आपली भूमिका मांडा आणि ही बातमी इतरांपर्यंत शेअर करा.
