देऊळगाव राजा | प्रतिनिधी : राहुल नायर
मोर्चादरम्यान आंदोलकांनी अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शविला. हा निर्णय संविधानाच्या समता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचा दावा करत शासनाने ही प्रक्रिया तात्काळ मागे घ्यावी, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली.
👉 विशेष जाहिरात | अधिक माहितीसाठी क्लिक करा
मोर्च्याची सुरुवात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आली. त्यानंतर संविधानाच्या प्रस्तावनेचे वाचन करण्यात आले आणि सामाजिक ऐक्य, संविधान संरक्षण तसेच आरक्षणाच्या घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणासाठी घोषणा देत मोर्चेकऱ्यांनी शहरातून शांततेत मार्गक्रमण केले.
बसस्थानक चौकात झालेल्या सभेत विविध वक्त्यांनी अनुसूचित जाती समाजामध्ये फूट पाडणारे कोणतेही निर्णय स्वीकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. समाजाच्या एकात्मतेला धक्का पोहोचविणाऱ्या कोणत्याही धोरणाला तीव्र लोकशाही मार्गाने विरोध सुरूच राहील, असा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
मोर्चाच्या शेवटी आंदोलकांच्या वतीने तहसीलदारांमार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तातडीने रद्द करण्यासह अनुसूचित जाती समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी विविध उपाययोजनांची मागणी करण्यात आली.
मोर्चादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून प्रशासनाकडून आवश्यक पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. संपूर्ण आंदोलन शांततेत आणि शिस्तबद्ध वातावरणात पार पडल्याचे दिसून आले.
आंदोलनकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे शासनास सात प्रमुख मागण्या सादर करत अनुसूचित जाती समाजाच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली. या मागण्यांमध्ये आरक्षण उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया रद्द करण्यापासून ते शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा समावेश होता.
मोर्चात सहभागी झालेल्या विविध वक्त्यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती समाजाच्या एकात्मतेला बाधा पोहोचेल असा कोणताही निर्णय शासनाने घेऊ नये. समाजातील सर्व घटकांशी व्यापक चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
मोर्चादरम्यान आंदोलकांनी संविधान, सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी केली. शहरातील प्रमुख मार्गांवरून मोर्चा शांततेत पार पडला. नागरिकांनीही मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला.
मोर्चातील प्रमुख मागण्या
- अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ रद्द करावी.
- अनुसूचित जातींसाठीचे आरक्षण १३ टक्क्यांवरून २० टक्के करण्यात यावे.
- माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करावा आणि समिती रद्द करावी.
- उपवर्गीकरणास समाजातील बहुसंख्य घटकांचा विरोध असल्याने हा निर्णय मागे घ्यावा.
- अनुसूचित जाती समाजाचे जातनिहाय सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक सर्वेक्षण करून त्यानुसार अनुशेष (Backlog) पदे भरावीत.
- विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, कौशल्य विकास, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन व उच्च शिक्षणाच्या सुविधा वाढवाव्यात.
- समाजाच्या एकात्मतेला बाधा पोहोचेल असे निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावेत.
निवेदनाच्या शेवटी आंदोलन समितीने स्पष्ट इशारा दिला की, अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा निर्णय मागे घेतला नाही तर राज्यभर अधिक तीव्र लोकशाही आंदोलन छेडण्यात येईल. या भूमिकेला उपस्थित समाजबांधवांनी जोरदार समर्थन दिले.
📢 KattaNews.in ला Follow करा
बुलढाणा जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील ताज्या, विश्वासार्ह आणि वेगवान बातम्यांसाठी KattaNews.in ला नियमित भेट द्या. आमच्या बातम्या वाचण्यासाठी वेबसाइट Follow करा.
