बुलढाणा | समाधान सरकटे
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. सहकार विभागाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ संदर्भातील सुधारित शासन परिपत्रक जारी केले असून, पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. शासनाने योजनेतील काही महत्त्वाच्या अटींमध्ये बदल केल्याने यापूर्वी लाभापासून वंचित राहिलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनाही आता या योजनेचा फायदा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
15 जुलै 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकानुसार, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ तसेच शेती उत्पादनातील वाढता खर्च यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमुक्ती योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी जाहीर केलेल्या योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान आलेल्या अडचणींचा विचार करून पात्रतेच्या निकषांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सुधारित निर्णयानुसार, पीक कर्जाचे पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन केलेल्या तसेच एक किंवा अधिक कर्ज खात्यांमधील एकत्रित थकबाकी मुद्दल व व्याजासह दोन लाख रुपयांपर्यंत असल्यास संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकतो. याशिवाय, यापूर्वी लागू असलेल्या काही निर्बंधांमध्ये शिथिलता देण्यात आली असून, ‘महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ अंतर्गत लाभ घेतलेल्या काही शेतकऱ्यांनाही सुधारित तरतुदींनुसार या योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे.
शासन परिपत्रकात ‘वन टाइम सेटलमेंट (OTS)’ संदर्भातील तरतुदींमध्येही बदल करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी संबंधित काही अटींमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, त्यामुळे अधिकाधिक पात्र शेतकरी या योजनेच्या कक्षेत येण्याची अपेक्षा आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त त्यांच्या लोकाभिमुख प्रशासन, जलसंधारण, शेती विकास आणि ग्रामीण प्रगतीच्या कार्याला अभिवादन म्हणून या योजनेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. शासनाच्या मते, या निर्णयामुळे केवळ शेतकऱ्यांनाच आर्थिक आधार मिळणार नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळण्यास मदत होईल.
दरम्यान, कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रता अटी लागू राहणार आहेत. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांनी संबंधित बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक किंवा सहकार विभागाकडून अधिकृत माहिती घेऊनच पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. शासनाकडून आवश्यकतेनुसार पुढील मार्गदर्शक सूचना आणि अंमलबजावणीबाबत स्वतंत्र माहिती प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
शेतकरी योजना, शासन निर्णय, कर्जमाफी, पीक विमा, पीएम किसान, हवामान, बाजारभाव आणि महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या सर्वात आधी मिळवण्यासाठी KattaNews.in ला फॉलो करा.
