स्मशानभूमीच्या प्रश्नावर सभागृहात आमदार सिद्धार्थ खरात आक्रमक; मंत्री जयकुमार गोरे यांची मोठी घोषणा, स्वतंत्र धोरणाची ग्वाही

राज्यातील अनेक गावांमध्ये आजही स्मशानभूमीसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना अंत्यसंस्कारासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हा अत्यंत संवेदनशील प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी आक्रमकपणे सभागृहात उपस्थित केला. त्यांच्या मुद्देसूद मांडणीनंतर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सरकार स्वतंत्र धोरण तयार करत असून आवश्यक असल्यास जमीन अधिग्रहित करण्याचाही निर्णय घेण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही दिली.

या विषयामुळे सभागृहात काही काळ गंभीर चर्चा रंगली. ग्रामीण भागातील स्मशानभूमीचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी आमदार खरात यांनी केली. त्यांच्या प्रश्नांनंतर सरकारने सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केल्याने राज्यातील अनेक गावांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

👉 विशेष जाहिरात | अधिक माहितीसाठी क्लिक करा

लक्षवेधीदरम्यान बोलताना आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी सांगितले की, हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर शासनाने जीआर जारी केला होता. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी अद्यापही अनेक ठिकाणी झालेली नाही. त्यांच्या मतदारसंघातील २० गावांपैकी तब्बल ८ गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जागाच उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना अंत्यसंस्कारासाठी मोठ्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत.

ज्या गावांमध्ये सरकारी जमीनच उपलब्ध नाही, त्या गावांसाठी शासनाकडे नेमकी कोणती योजना आहे? आवश्यक असल्यास खासगी जमीन अधिग्रहित करण्याचा निर्णय सरकार घेणार का? तसेच २५-१५ योजनेअंतर्गत विशेष निधी उपलब्ध करून राज्यातील स्मशानभूमीचा प्रश्न मिशन मोडवर सोडविणार का? असे दोन थेट प्रश्न आमदार खरात यांनी मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासमोर उपस्थित केले.

आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी शासन या विषयाबाबत सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले. राज्यातील स्मशानभूमीच्या प्रश्नावर स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे काम सुरू असून, ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध नाही त्या ठिकाणी आवश्यकतेनुसार जमीन अधिग्रहित करण्याचाही पर्याय शासन विचारात घेणार असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.

याशिवाय, डीपीसी निधी, २५-१५ योजना तसेच ग्रामविकास विभागाच्या विविध योजनांमधून निधी उपलब्ध करून राज्यातील स्मशानभूमी उभारणीला प्राधान्य दिले जाईल. नागरिकांना अंत्यसंस्कारासाठी कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये, यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात येतील, असेही मंत्री गोरे यांनी स्पष्ट केले.

स्मशानभूमीचा प्रश्न हा केवळ विकासाचा नव्हे तर नागरिकांच्या सन्मानाशी निगडित असल्याचे मत आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी सभागृहात व्यक्त केले. मागील अधिवेशनातही हा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर शासनाने शासन निर्णय काढला असला तरी प्रत्यक्षात अनेक गावांमध्ये त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

सरकारने सभागृहात स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची ग्वाही दिल्यामुळे राज्यातील स्मशानभूमीविना असलेल्या गावांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना भविष्यात मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील अनेक गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जागा नसल्याने नागरिकांना दुसऱ्या गावांमध्ये अंत्यसंस्कार करावे लागतात. अनेकदा पावसाळ्यात ही समस्या अधिक गंभीर बनते. शासनाने स्वतंत्र धोरणासह निधी उपलब्ध करून दिल्यास हा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास मदत होणार असल्याचे ग्रामस्थांचे मत आहे.

दरम्यान, सभागृहात झालेल्या चर्चेनंतर ग्रामविकास विभागाकडून याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.