चिखली नगर परिषदेचा अजब कारभार; मालमत्ता करात चक्क 10 पट वाढ? मनसेने सादर केले पुरावे, आंदोलनाचा इशारा

मनसेच्या वतीने 8 जुलै रोजी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात मालमत्ता कर आकारणीची संपूर्ण प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जिल्हाध्यक्ष गणेश बरबडे यांनी संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयीन निर्णयांचा आधार घेत प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीवर आक्षेप नोंदवला.

👉 विशेष जाहिरात | अधिक माहितीसाठी क्लिक करा

मनसेच्या म्हणण्यानुसार, नगर परिषदेकडून अमरावती येथील एका खासगी कंत्राटदारामार्फत घरांचे व मालमत्तांचे मोजमाप करण्यात आले. मात्र महाराष्ट्र नगरपरिषदा अधिनियम 1965 मधील कलम 49-अ नुसार अशी जबाबदारी खासगी संस्थेला देता येत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही उल्लेख निवेदनात करण्यात आला असून अशा पद्धतीने केलेले मोजमाप आणि त्यावर आधारित कर आकारणी वैध नसल्याचे मनसेचे म्हणणे आहे.

याशिवाय, अनेक नागरिकांना पाठविण्यात आलेल्या कर नोटिसांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ दिसून येत असल्याचे मनसेने सांगितले. निवासी मालमत्तेच्या बाबतीत मागील वर्षाच्या तुलनेत दुप्पट आणि व्यावसायिक मालमत्तेसाठी तिप्पटपेक्षा अधिक करवाढ करता येत नसल्याची कायदेशीर मर्यादा असताना काही प्रकरणांमध्ये पाच ते दहा पट वाढ झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

हरकत अर्ज दाखल करण्यासाठी नागरिक नगर परिषदेत जात असताना त्यांच्याकडून मागील थकीत कराची सक्तीने वसुली केली जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. हरकत अर्ज स्वीकारण्यासाठी अशी अट घालण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसल्याचे मनसेने स्पष्ट करत ही सक्ती त्वरित थांबवण्याची मागणी केली आहे.

मनसेने प्रशासनासमोर चार प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. खासगी कंत्राटदाराने केलेले त्रुटीयुक्त मोजमाप रद्द करावे, पुढील सर्व मोजमाप नगर परिषदेच्या अधिकृत कर्मचाऱ्यांकडून पारदर्शक पद्धतीने करावे, हरकत अर्जासोबत सुरू असलेली सक्तीची कर वसुली थांबवावी आणि कायद्यातील कलम 105 नुसारच नवीन कर निश्चित करावा.

जिल्हाध्यक्ष गणेश बरबडे यांनी सांगितले की, नगर परिषद प्रशासनाने नियमांचे उल्लंघन करून नागरिकांवर आर्थिक भार टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी मनसे रस्त्यावर उतरायला मागे-पुढे पाहणार नाही. नियमबाह्य करवाढ आणि बेकायदेशीर कार्यवाही मागे न घेतल्यास तीव्र स्वरूपाचे लोकआंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

यावेळी मनसेचे उपजिल्हाध्यक्ष राजेश परिहार, विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष शैलेंद्र कापसे, शेतकरी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप भवर, तालुका सचिव प्रवीण देशमुख, उपतालुकाध्यक्ष संजय दळवी, उपशहराध्यक्ष रवी वानखेडे, विद्यार्थी सेना तालुकाध्यक्ष अंकित इंगळे, उपतालुकाध्यक्ष अमोल वानखेडे, तेजराव इंगळे, गोपाल मोरे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.