रिसोड, प्रतिनिधी|४ एप्रिल २०२६
रिसोड नगर परिषद कर घोटाळा प्रकरणामुळे शहरात संतापाची लाट उसळली आहे. नागरिकांनी भरलेले कर, त्यानंतर पावत्या रद्द होणे आणि चौकशी अहवाल तयार असूनही तो ‘गोपनीय’ ठेवला जाणे — या सर्व घटनांनी प्रशासनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. विशेष म्हणजे, हा अहवाल देण्यास नकार देताना “राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा” पुढे केला जात असल्याने संशय अधिकच गडद झाला आहे.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे नागरिकांनी भरलेले कर अचानक कॅन्सल करण्यात आले. पावत्या रद्द करून त्या रकमा नेमक्या कुठे गेल्या? कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या संमतीने हे व्यवहार झाले? याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली जात नाही.
जर चौकशी अहवालात कोणतेही गैरप्रकार आढळले नसतील, तर तो सार्वजनिक करण्यास अडचण काय? आणि जर गैरप्रकार सिद्ध झाले असतील, तर संबंधितांवर कारवाई का होत नाही? या दोन्ही परिस्थितींमध्ये प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी ही मूलभूत तत्त्वे आहेत. मात्र, रिसोड नगर परिषद प्रशासनाने या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र दिसत आहे. “गोपनीयता”च्या नावाखाली माहिती लपवली जात असेल, तर तो जनतेच्या विश्वासाचा भंग आहे.
आज प्रश्न फक्त कर घोटाळ्याचा नाही, तर तो जनतेच्या हक्कांचा आहे. नागरिकांनी भरलेल्या पैशांचा हिशोब मागणे हा त्यांचा अधिकार आहे, आणि तो नाकारला जाणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
रिसोडमधील नागरिक आता उत्तरांच्या प्रतीक्षेत आहेत — आणि प्रशासनाने मौन सोडले नाही, तर हा आवाज अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
👉 Related News
- धक्कादायक मागणी! अडोळी गाव विकत घ्या अन् शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करा; ठिय्या आंदोलन सुरू
- खडकपूर्णा बंधाऱ्याच्या प्लेटा काढून पाणी सोडले; १ आरोपी ताब्यात, ३ फरार
- उसने दिलेले पैसे मागितले आणि घडली भीषण घटना! महिलेवर बलात्कार करून हत्या; आरोपीला जन्मठेप
👉 Kattanews.in ला Follow करा आणि स्थानिक बातम्यांचे अपडेट मिळवा.
