साखरखेर्डा : समाधान सरकटे
“विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापेक्षा मतदार यादीचे काम अधिक महत्त्वाचे असेल तर शाळा कशासाठी?” असा संतप्त सवाल आता अनेक पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. सरकारी शाळांतील शिक्षकांवर बीएलओ, मतदार यादी पुनर्रचना, विविध सर्वेक्षणे, जनगणना, निवडणूक आणि इतर अशैक्षणिक कामांचा वाढता भार टाकला जात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत असल्याची भावना पालक, शिक्षक आणि शिक्षणप्रेमींमध्ये व्यक्त होत आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होताच अनेक शाळांमध्ये शिक्षक वर्गात नसून शासकीय कामासाठी तालुका स्तरावर हजर असल्याचे चित्र दिसले. विशेषतः ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये एक किंवा दोन शिक्षकांच्या भरवशावर संपूर्ण शाळा चालत असल्याने अशा शिक्षकांना बाह्य कामासाठी पाठविल्यास विद्यार्थ्यांचे अध्यापन थेट ठप्प होते. त्यामुळे मुलांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची चिंता पालकांनी व्यक्त केली आहे.
👉 विशेष जाहिरात | अधिक माहितीसाठी क्लिक करा
भारतीय संविधानाने प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. मात्र प्रत्यक्षात सरकारी शाळांतील शिक्षकांना वारंवार मतदार यादी पुनर्रचना, बीएलओची जबाबदारी, विविध सर्वेक्षणे, जनगणना, निवडणूक प्रक्रिया तसेच इतर प्रशासकीय कामे दिली जातात. परिणामी शिक्षकांचा मोठा वेळ वर्गाबाहेरील कामांमध्ये जात असून विद्यार्थ्यांना नियमित अध्यापन मिळत नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना बसत आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पालक आपल्या मुलांना खासगी शाळा किंवा शिकवणीचा पर्याय उपलब्ध करून देऊ शकतात. मात्र सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक हाच शिक्षणाचा मुख्य आधार असल्याने त्यांची अनुपस्थिती थेट विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम करणारी ठरत असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
३० जून रोजी नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात झाली. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक उपस्थित असले तरी काही शिक्षक शासनाच्या कामासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी गेले होते. अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये केवळ एक किंवा दोन शिक्षक कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांनाच मतदार यादी किंवा इतर सर्वेक्षणाचे आदेश मिळाल्यास शाळाच बंद राहण्याची वेळ येते. “शाळा बंद असेल तर आमच्या मुलांचे शिक्षण कोण करणार?” असा प्रश्न पालक विचारत आहेत.
साखरखेर्डा येथील केंद्रीय प्राथमिक शाळेचे उदाहरणही यावेळी पुढे आले. १९७८ मध्ये या शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे ५०० होती. मात्र २०२६ मध्ये ती केवळ १०० वर आल्याचे सांगण्यात आले. सरकारी शाळांबद्दल पालकांचा घटता विश्वास आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत निर्माण झालेली चिंता याकडेही यानिमित्ताने लक्ष वेधण्यात आले.
राज्य उपाध्यक्ष, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्य दिलीप खंडारे यांनी सांगितले की, “मतदार यादी महत्त्वाचीच आहे, मात्र विद्यार्थ्यांचे भविष्य त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे. शिक्षकांना वर्गात राहू द्या, मुलांना शिकू द्या आणि देशाचे भविष्य घडू द्या. शिक्षक अध्यापनात व्यस्त राहिले तरच शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल. त्यामुळे शासनाने शिक्षकांवरील अनावश्यक अशैक्षणिक कामांचा तातडीने पुनर्विचार करावा.”
साखरखेर्डा येथील पालक देवानंद खंडागळे यांनीही शासनाकडे मागणी करताना सांगितले, “आमचा पाल्य शाळेत गेला की काही वेळातच घरी परत येतो. कारण शिक्षक शासकीय कामासाठी बाहेर गेलेले असतात. अशा परिस्थितीत मुलांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत असून शासनाने यावर तातडीने निर्णय घ्यावा.”
पालकांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
- शिक्षकांना प्रामुख्याने अध्यापनाचेच काम द्यावे.
- मतदार यादी, सर्वेक्षण आणि इतर अशैक्षणिक कामांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी.
- विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.
- शाळेतील प्रत्येक तास विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनासाठीच राखून ठेवावा.
शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेकांचे मत आहे की, सरकारी शाळांतील शिक्षकांवर वाढत्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत शिक्षकांना वर्गात अधिक वेळ देता यावा यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
👉 तुमचे मत काय?
सरकारी शाळांतील शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त करून केवळ अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे का? तुमचे मत आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. अशाच शिक्षण, सरकारी निर्णय आणि महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी KattaNews.in ला नियमित भेट द्या.
Related News
- ग्रामसेविकेला एटीएममध्ये ७० हजारांचा गंडा; कार्ड बदलून अज्ञातांनी खाते केले रिकामे, गुन्हा दाखल
- शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी! MahaDBT वर अर्ज सुरू; विविध योजनांवर ५०% पर्यंत अनुदान
- रस्ताच नाही, मग गावातच भरली शाळा! दिवठाण्यात विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी पालकांचे अनोखे आंदोलन
