KattaNews जाहिरात KattaNews जाहिरात
हवामानबाजारभावशासन निर्णयनिवडणूकक्राईमनोकरीयोजनाफायनान्सलाइफस्टाइलगुंतवणूकऑटोएआयखेळआध्यात्मिकसिनेमा

शिक्षक शिकवणार की मतदार यादी करणार? सरकारी शाळांतील शिक्षणावर पालकांचा संतप्त सवाल; विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान

On: July 3, 2026 8:00 AM
Follow Us:
सरकारी शाळेतील शिक्षक मतदार यादी आणि बीएलओ कामात व्यस्त असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम झाल्याची पालकांची प्रतिक्रिया

साखरखेर्डा : समाधान सरकटे 

“विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापेक्षा मतदार यादीचे काम अधिक महत्त्वाचे असेल तर शाळा कशासाठी?” असा संतप्त सवाल आता अनेक पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. सरकारी शाळांतील शिक्षकांवर बीएलओ, मतदार यादी पुनर्रचना, विविध सर्वेक्षणे, जनगणना, निवडणूक आणि इतर अशैक्षणिक कामांचा वाढता भार टाकला जात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत असल्याची भावना पालक, शिक्षक आणि शिक्षणप्रेमींमध्ये व्यक्त होत आहे.

नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होताच अनेक शाळांमध्ये शिक्षक वर्गात नसून शासकीय कामासाठी तालुका स्तरावर हजर असल्याचे चित्र दिसले. विशेषतः ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये एक किंवा दोन शिक्षकांच्या भरवशावर संपूर्ण शाळा चालत असल्याने अशा शिक्षकांना बाह्य कामासाठी पाठविल्यास विद्यार्थ्यांचे अध्यापन थेट ठप्प होते. त्यामुळे मुलांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची चिंता पालकांनी व्यक्त केली आहे.

भारतीय संविधानाने प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. मात्र प्रत्यक्षात सरकारी शाळांतील शिक्षकांना वारंवार मतदार यादी पुनर्रचना, बीएलओची जबाबदारी, विविध सर्वेक्षणे, जनगणना, निवडणूक प्रक्रिया तसेच इतर प्रशासकीय कामे दिली जातात. परिणामी शिक्षकांचा मोठा वेळ वर्गाबाहेरील कामांमध्ये जात असून विद्यार्थ्यांना नियमित अध्यापन मिळत नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे.

या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना बसत आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पालक आपल्या मुलांना खासगी शाळा किंवा शिकवणीचा पर्याय उपलब्ध करून देऊ शकतात. मात्र सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक हाच शिक्षणाचा मुख्य आधार असल्याने त्यांची अनुपस्थिती थेट विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम करणारी ठरत असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

३० जून रोजी नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात झाली. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक उपस्थित असले तरी काही शिक्षक शासनाच्या कामासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी गेले होते. अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये केवळ एक किंवा दोन शिक्षक कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांनाच मतदार यादी किंवा इतर सर्वेक्षणाचे आदेश मिळाल्यास शाळाच बंद राहण्याची वेळ येते. “शाळा बंद असेल तर आमच्या मुलांचे शिक्षण कोण करणार?” असा प्रश्न पालक विचारत आहेत.

साखरखेर्डा येथील केंद्रीय प्राथमिक शाळेचे उदाहरणही यावेळी पुढे आले. १९७८ मध्ये या शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे ५०० होती. मात्र २०२६ मध्ये ती केवळ १०० वर आल्याचे सांगण्यात आले. सरकारी शाळांबद्दल पालकांचा घटता विश्वास आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत निर्माण झालेली चिंता याकडेही यानिमित्ताने लक्ष वेधण्यात आले.

राज्य उपाध्यक्ष, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्य दिलीप खंडारे यांनी सांगितले की, “मतदार यादी महत्त्वाचीच आहे, मात्र विद्यार्थ्यांचे भविष्य त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे. शिक्षकांना वर्गात राहू द्या, मुलांना शिकू द्या आणि देशाचे भविष्य घडू द्या. शिक्षक अध्यापनात व्यस्त राहिले तरच शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल. त्यामुळे शासनाने शिक्षकांवरील अनावश्यक अशैक्षणिक कामांचा तातडीने पुनर्विचार करावा.”

साखरखेर्डा येथील पालक देवानंद खंडागळे यांनीही शासनाकडे मागणी करताना सांगितले, “आमचा पाल्य शाळेत गेला की काही वेळातच घरी परत येतो. कारण शिक्षक शासकीय कामासाठी बाहेर गेलेले असतात. अशा परिस्थितीत मुलांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत असून शासनाने यावर तातडीने निर्णय घ्यावा.”

पालकांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :

  • शिक्षकांना प्रामुख्याने अध्यापनाचेच काम द्यावे.
  • मतदार यादी, सर्वेक्षण आणि इतर अशैक्षणिक कामांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी.
  • विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.
  • शाळेतील प्रत्येक तास विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनासाठीच राखून ठेवावा.

शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेकांचे मत आहे की, सरकारी शाळांतील शिक्षकांवर वाढत्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत शिक्षकांना वर्गात अधिक वेळ देता यावा यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.


👉 तुमचे मत काय?

सरकारी शाळांतील शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त करून केवळ अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे का? तुमचे मत आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. अशाच शिक्षण, सरकारी निर्णय आणि महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी KattaNews.in ला नियमित भेट द्या.


Related News

 

समाधान सरकटे

समाधान सरकटे हे सिंदखेडराजा येथील प्रतिनिधी असून महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील सामाजिक, कृषी, प्रशासनिक व विकासात्मक घडामोडींचे राज्यस्तरावर वार्तांकन करतात. त्यांना ७ वर्षांचा पत्रकारितेचा अनुभव असून शेतकरी प्रश्न, ग्रामपंचायत, ग्रामीण विकास योजना व स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित बातम्यांवर त्यांचा विशेष भर आहे. ग्रामीण वास्तव अचूकपणे मांडणाऱ्या त्यांच्या बातम्यांना वाचकांचा मोठा विश्वास आहे.

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

हे पण वाचा

शिक्षक आमदारांच्या १२ वर्षांच्या कामाचा हिशेब आणि साडी-पाकिटासाठी मते विकू नका असे संस्थाचालकांचे आवाहन

‘१२ वर्षांत शिक्षक आमदारांनी काय केले?’ संस्थाचालकांचा थेट सवाल; ‘साडी-पाकिटासाठी मते विकू नका’, शिक्षक मतदारांना स्पष्ट संदेश

उंबरखेड फाट्याजवळ कार अपघातात वैष्णवी घुगे यांचा मृत्यू

चिखलीहून देऊळगाव राजाकडे येताना काळाचा घाला; उंबरखेड फाट्याजवळ अपघातात २४ वर्षीय वैष्णवी घुगे यांचा मृत्यू

खासगी रुग्णालय दरपत्रक मराठी आणि इंग्रजीत लावलेले रुग्णालयाचे स्वागत कक्ष

खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप; उपचारांचे दर मराठी आणि इंग्रजीत लावणे बंधनकारक सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय!

अर्जुन इंगळे यांच्या ३४ वर्षांच्या नगरपालिका सेवाकाळाबाबत आणि बदली अहवालावरून उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवरील बातमीचे थंबनेल.

३४ वर्षे एकाच नगरपालिकेत नोकरी, बदलीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल; नगरविकास विभागाच्या भूमिकेवर सवाल

श्री बालाजी महाराज यात्रा निमित्त देऊळगाव राजा नगरपरिषद हॉलमध्ये शांतता समितीची बैठक

‘श्री बालाजी महाराज यात्रेला गालबोट लागू देऊ नका’; डॉ. शशिकांत खेडेकर यांचे पोलीस उपअधीक्षक अमोल गायकवाड यांना निर्देश

लोणार उपोषण स्थगित, पोलीस ठाण्यासमोर चर्चा करताना शिवसेना (उबाठा) पदाधिकारी व पोलीस अधिकारी

लोणार उपोषण स्थगित: पोलिसांच्या लेखी आश्वासनानंतर अवैध दारू, गुटखा, मटक्याविरोधात १० दिवसांची मुदत

Leave a comment