शेतकरी कर्जमाफीसाठी रविकांत तुपकरांचा मुंबईत एल्गार; पोलिसांची नोटीस, तरी २७ ऑगस्टचे आंदोलन अटळ

शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसह विविध प्रलंबित प्रश्नांवरून शेतकरी नेते रविकांत तुपकर पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. २७ ऑगस्ट रोजी मुंबईत होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी तुपकरांना प्रतिबंधात्मक नोटीस बजावली आहे. मात्र, नोटिसीनंतरही आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका तुपकरांनी स्पष्ट केली आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा आणि जुन्या कर्जमाफी योजनांतील प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत, अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

“अशा नोटिसांना आम्ही घाबरणार नाही. काहीही झाले तरी २७ ऑगस्टला मुंबईतील आंदोलन होणारच,” अशी ठाम भूमिका रविकांत तुपकर यांनी घेतली आहे. त्यामुळे मुंबईतील या आंदोलनाकडे राज्यातील शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.

रविकांत तुपकरांनी सरकारकडे नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांऐवजी २ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. तसेच आयकर विवरणपत्र भरणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

२००९, २०१७ आणि २०१९ मधील कर्जमाफी योजनांपासून विविध कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना नव्या योजनेत लाभ मिळावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. कर्ज पुनर्गठनामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्नही सोडवावा, अशी भूमिका तुपकरांनी मांडली आहे.

मृत पात्र शेतकऱ्यांच्या वारसांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, तसेच OTS अर्थात One Time Settlement प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचा CIBIL Score खराब होणार नाही, याची सरकारने हमी द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, २७ ऑगस्टच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बुलढाणा शहर पोलिसांनी तुपकरांना प्रतिबंधात्मक नोटीस बजावली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलम १६८ अन्वये ही नोटीस देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

आंदोलनादरम्यान कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल किंवा सार्वजनिक शांततेला बाधा पोहोचेल, असे कोणतेही कृत्य करू नये, असे नोटिसीत नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र, पोलिसांच्या नोटिसीनंतरही तुपकरांनी माघार घेण्यास नकार दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला असून, केवळ नोटिसा बजावून हा लढा थांबवता येणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर मुंबईतील आंदोलनादरम्यान मंत्र्यांचे शासकीय बंगले आणि वाहने प्रतीकात्मकरीत्या जप्त करून त्यांचा जाहीर लिलाव करण्याचा इशारा तुपकरांनी दिला आहे. या भूमिकेमुळे प्रशासन सतर्क झाले आहे.

राज्यातील शेतकरी सध्या कर्जाचा वाढता बोजा, उत्पादन खर्च, नैसर्गिक संकटे आणि शेतमालाला अपेक्षित दर न मिळणे अशा विविध अडचणींना सामोरे जात आहेत. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

आता २७ ऑगस्ट रोजी मुंबईत होणाऱ्या आंदोलनाला सरकारकडून काय प्रतिसाद मिळतो आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे राज्यातील शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.