शेतकरी कर्जमाफी २०२६च्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते रविकांत तुपकर पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना २ लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान, आयटीआर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीमध्ये समावेश, पुनर्गठित कर्जदार आणि २०१९ पूर्वीच्या वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, प्रलंबित पीकविमा आणि CIBIL Score चा प्रश्न सोडवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारने सात दिवसांत निर्णय घेतला नाही, तर २७ ऑगस्टला सकाळी १० वाजता मुंबईत मोठे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा तुपकरांनी दिला आहे.
विशेष म्हणजे, मंत्रालय परिसरातील मंत्र्यांचे बंगले आणि शासकीय वाहने जप्त करून त्यांचा प्रतिकात्मक जाहीर लिलाव करण्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे.
📲 महाराष्ट्रातील ताज्या बातम्या WhatsApp वर मिळवा
बुलढाणा आणि महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी KattaNews WhatsApp ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
शेतकरी कर्जमाफीच्या मागण्यांवरून तुपकरांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आता सरकारच्या भूमिकेकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील त्रुटी दूर करून वंचित पात्र शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
यापूर्वीही शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवरून तुपकरांनी आक्रमक आंदोलन केले आहे. जून महिन्यात अन्नत्याग आंदोलन केल्यानंतर मुंबईत विधानभवनासमोर सोयाबीन उधळणे, कापूस फेकणे तसेच क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी झाडावर चढून आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर तुपकर आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली होती. काही मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली असली तरी कर्जमाफीतील अनेक प्रश्न अद्याप कायम असल्याचा दावा तुपकरांनी केला आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांऐवजी २ लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, अशी तुपकरांची प्रमुख मागणी आहे. नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अपेक्षित दिलासा मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी, “नियमित कर्ज भरून आम्ही गुन्हा केला का?” असा सवाल सरकारला केला आहे.
आयटीआर भरणारे शेतकरीही कर्जमाफीच्या कक्षेत आणावेत, अशी मागणी तुपकरांनी केली आहे. याशिवाय २०१७ आणि २०१९ मधील कर्जमाफी योजनांपासून वंचित राहिलेले पात्र शेतकरी तसेच पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये काही कारणांमुळे लाभ न मिळालेले शेतकरी यांनाही २०२६ च्या कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी आहे.
कर्जाचे पुनर्गठन झाल्यामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ मिळावा, अशी तुपकरांची भूमिका आहे. काही शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय बँकांनी कर्जाचे पुनर्गठन केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या मात्र मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, OTS म्हणजे One Time Settlement केल्यानंतर शेतकऱ्यांचा CIBIL Score खराब होणार नाही ना?, असा सवाल तुपकरांनी उपस्थित केला आहे. कर्जमाफी किंवा तडजोडीच्या प्रक्रियेमुळे भविष्यात गृहकर्ज, व्यवसाय कर्ज किंवा इतर कर्ज मिळवताना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी सरकारने RBI सोबत चर्चा करून स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
यासोबतच प्रलंबित पीकविमा शेतकऱ्यांना तातडीने मिळावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. कर्जमाफीसोबतच पीकविमा आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रश्नांवर सरकारने ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे तुपकरांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, सरकारकडे शेतकरी कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानासाठी पैसे नसतील तर मंत्र्यांचे बंगले आणि शासकीय वाहने विकून त्यातून मिळणारा पैसा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरावा, अशी संतप्त भूमिका तुपकरांनी घेतली आहे.
पुढील सात दिवसांत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर २७ ऑगस्टला सकाळी १० वाजता मुंबईत आंदोलनाचा पुढील टप्पा सुरू करू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. यावेळी मंत्र्यांचे बंगले आणि शासकीय वाहने जप्त करून त्यांचा प्रतिकात्मक जाहीर लिलाव करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
त्यामुळे आता सरकार या आक्रमक इशाऱ्याची कशी दखल घेते आणि शेतकरी कर्जमाफी २०२६, नियमित कर्जदारांचे प्रोत्साहन अनुदान, आयटीआर भरणारे शेतकरी, पुनर्गठित कर्जदार, वंचित शेतकरी, CIBIL Score आणि प्रलंबित पीकविमा या मागण्यांवर कोणता निर्णय घेते, याकडे महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
🔔 शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या अपडेटसाठी KattaNews सोबत रहा
शेतकरी कर्जमाफी, पीकविमा, सरकारी योजना, बाजारभाव आणि महाराष्ट्रातील ताज्या बातम्यांचे अपडेट मिळवण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
