चिखलीत रेशन कार्ड ऑनलाइन करण्यासाठी ₹100? तहसील कार्यालयातील तक्रारीने खळबळ; चौकशीची मागणी

बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तहसील कार्यालयातील रेशन पुरवठा विभागाबाबत गंभीर तक्रार समोर आली आहे. रेशन कार्ड ऑनलाइन करण्याच्या नावाखाली नागरिकांकडून प्रत्येक अर्जामागे ₹100 घेतले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, ही रक्कम घेताना अधिकृत पावती दिली जात नसल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने तहसीलदारांकडे करण्यात आली आहे.

(Buldhana News) बुलडाणा मध्ये चर्चेत आलेल्या या प्रकरणामुळे चिखलीतील नागरिकांमध्येही चर्चा सुरू झाली आहे. रेशन कार्ड ऑनलाइन करण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेले अधिकृत शुल्क नेमके किती आहे, नागरिकांकडून घेतली जाणारी ₹100 रक्कम कोणत्या सेवेसाठी आहे आणि त्यासाठी अधिकृत पावती का दिली जात नाही, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

रिपब्लिकन सेनेने तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनानुसार, रेशन कार्ड ऑनलाइन करण्यासाठी नागरिकांकडून प्रत्येक वेळी ₹100 घेतले जात असल्याच्या तक्रारी पुराव्यासह प्राप्त झाल्या आहेत. नागरिकांकडून रक्कम स्वीकारल्यानंतर त्यांना कोणतीही अधिकृत पावती दिली जात नसल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला आहे.

चिखली तहसील कार्यालयातील रेशन पुरवठा विभागात नागरिकांना रेशन कार्ड ऑनलाइन करण्याची प्रक्रिया, शासनाने निश्चित केलेले अधिकृत शुल्क आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती स्पष्टपणे उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी कार्यालयात ठळक माहिती फलक लावावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

अधिकृत शुल्क आणि ऑनलाइन प्रक्रियेची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध झाल्यास त्यांचा संभ्रम दूर होण्यास मदत होईल. तसेच कोणत्या कामासाठी किती शुल्क आकारले जाते, याबाबत पारदर्शकता राहील, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.

दरम्यान, नागरिकांकडून पावती न देता घेतले जाणारे ₹100 नेमके कोणत्या कारणासाठी घेतले जातात, या रकमेचा हिशोब काय आहे आणि ती रक्कम कोणाकडे जमा केली जाते, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

चौकशीमध्ये नागरिकांकडून अनधिकृतपणे पैसे घेतल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी रिपब्लिकन सेनेने केली आहे.

रेशन पुरवठा विभागात यापूर्वीही नागरिकांची आर्थिक लूट होत असल्याच्या तक्रारी असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करावी आणि नागरिकांना अधिकृत शुल्क व प्रक्रियेबाबत स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मात्र, ₹100 घेतल्याचा आरोप हा रिपब्लिकन सेनेने तहसीलदारांकडे दिलेल्या निवेदनातील दाव्यांवर आधारित आहे. संबंधित तहसील कार्यालय किंवा रेशन पुरवठा विभागाची अधिकृत भूमिका या वृत्ताच्या वेळी समोर आलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या चौकशीनंतर या आरोपांमागील वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकते.

प्रशासनाने या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्यास रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने चिखली तहसील कार्यालय येथे लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा रिपब्लिकन सेनेचे विदर्भ प्रदेश सचिव विजयकांत गवई यांनी निवेदनातून दिला आहे.

निवेदन देतेवेळी सलीम भाई, ब्रम्हाभाऊ साळवे, सतीश पवार, अमोल लहाने आदी उपस्थित होते.

टीप : या वृत्तातील ₹100 शुल्कासंबंधी माहिती रिपब्लिकन सेनेने तहसीलदारांकडे सादर केलेल्या निवेदनातील आरोपांवर आधारित आहे. संबंधित प्रशासनाची अधिकृत बाजू उपलब्ध झाल्यास तीही वृत्तात समाविष्ट केली जाईल.