जालना/संजीव पाटील
जालना जिल्ह्यातील अनुदान घोटाळा आता अधिक गंभीर वळण घेत आहे. या
अनुदान घोटाळा प्रकरणात आमदार बबनराव लोणीकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांवरच आरोपींना
वाचवण्याचा आरोप करत मोठा राजकीय भूकंप घडवला आहे. अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील
अनुदान घोटाळा 100 कोटींपर्यंत गेला असल्याचा लोणीकरांचा दावा असून,
अनुदान घोटाळा प्रकरणातील 74 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची
ते मागणी करत आहेत.
जालना जिल्ह्यात 2022 ते 2024 या काळात अतिवृष्टी, पूर आणि गारपीटमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.
शासनाने मदतीची घोषणा केली मात्र अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यात बोगस लाभार्थी तयार करून
अनुदान लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या 72 पानांच्या अहवालात
74 जणांना दोषी ठरवण्यात आले असून, यात तत्कालीन तहसीलदार योगिता खटावकर आणि
चंद्रकांत शेळके यांचा समावेश आहे.
या घोटाळ्यात 40 कोटींचा अपहार अधिकृतपणे नोंदला गेला असला तरी तो 100 कोटींपर्यंत गेला असल्याचा आरोप आमदार लोणीकर यांनी नागपूर अधिवेशनात करत कारवाईची मागणी केली.
“ताबडतोब एफआयआर व निलंबन झाले नाही तर विधानसभेचे कामकाज चालू देणार नाही,”
असा इशाराच त्यांनी दिला.
तहसीलदारांच्या लॉगिनचा गैरवापर, सरकारी जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर दाखल करणे,
ई-पिक पाहणीमध्ये खोटे पंचनामे, आणि बोगस खात्यांमध्ये अनुदान जमा करण्याचे पुष्कळ धक्कादायक
पुरावे चौकशीत समोर आले आहेत. 63 हजार खरे शेतकरी अद्याप अनुदानापासून वंचित आहेत.
अंबड पोलिस ठाण्यात 28 आरोपींवर एफआयआर दाखल झाला असून आतापर्यंत 8 जणांना अटक झाली आहे.
मात्र 74 पैकी अनेक आरोपींवर कारवाई अद्याप झालेली नसल्याचा आरोप लोणीकरांनी केला आहे.
जिल्हाधिकारी आरोपींना वाचवत आहेत, असा त्यांचा आरोपही वाद निर्माण करणारा ठरला आहे.
