भूमिहीनांना मोफत शेतजमीन! अनुसूचित जाती, नवबौद्ध कुटुंबांसाठी मोठी संधी; ५ सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव द्या

बुलढाणा |विशाल गवई 

भूमिहीनांना मोफत शेतजमीन मिळण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना १०० टक्के अनुदानावर शेतजमीन उपलब्ध करून दिली जाते. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र व्यक्तींनी आपले प्रस्ताव ५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयात सादर करावेत.

स्वतःच्या नावावर शेतजमीन नसलेल्या पात्र कुटुंबांसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. योजनेअंतर्गत जिरायती जमीन कमाल ४ एकरपर्यंत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. जिरायती जमिनीची किंमत प्रति एकर कमाल ५ लाख रुपये इतकी मर्यादित आहे. त्याचप्रमाणे बागायती जमीन कमाल २ एकरपर्यंत उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते आणि तिची किंमत प्रति एकर कमाल ८ लाख रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जदाराचे कुटुंब दारिद्र्यरेषेखालील आणि भूमिहीन असणे गरजेचे आहे. लाभार्थ्याचे वय किमान १८ वर्षे आणि कमाल ६० वर्षे असावे.

लाभार्थी निवडीत काही घटकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन परित्यक्ता महिला, भूमिहीन विधवा महिला तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार अत्याचारग्रस्त अनुसूचित जातीतील व्यक्तींना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

योजनेअंतर्गत जमीन खरेदीची प्रक्रिया जिल्हास्तरीय समितीमार्फत केली जाते. शासनाच्या नियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रचलित रेडीरेकनरच्या दरानुसार जमीन खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या दरात जमीन उपलब्ध न झाल्यास संबंधित जमीनमालकाशी वाटाघाटी करून जमीन खरेदीची किंमत निश्चित करण्याची तरतूद आहे.

रेडीरेकनरच्या किमतीपेक्षा सुरुवातीला जास्तीत जास्त २० टक्क्यांपर्यंत रक्कम वाढविता येते. त्यानंतरही जमीन उपलब्ध होत नसल्यास ही वाढ २० टक्क्यांच्या पटीत १०० टक्क्यांपर्यंत, म्हणजे रेडीरेकनरच्या दुप्पट किमतीपर्यंत करता येते. मात्र जिरायती जमिनीसाठी प्रति एकर ५ लाख रुपये आणि बागायती जमिनीसाठी प्रति एकर ८ लाख रुपये ही कमाल मर्यादा कायम राहणार आहे.

दरम्यान, या योजनेअंतर्गत जमीन विक्री करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रस्ताव सादर करता येणार आहेत. इच्छुक जमीनमालकांनी आपला परिपूर्ण प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, बुलढाणा यांच्या कार्यालयात ५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील पात्र अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांतील भूमिहीन कुटुंबांनी या योजनेची माहिती घेऊन निर्धारित मुदतीत प्रस्ताव सादर करावा. प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्रे, पात्रता आणि इतर अटींबाबत संबंधित समाज कल्याण कार्यालयाकडून माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.