महाराष्ट्रातील 14 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींचा कारभार पुन्हा पेचात; प्रशासकांची मुदत संपली, आता सूत्रे कोणाकडे ?

बुलडाणा|प्रा.दिलीप नाईकवाड

महाराष्ट्रातील 14 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत पुन्हा एकदा मोठा प्रशासकीय पेच निर्माण झाला आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकांचा सहा महिन्यांचा कालावधी आता पूर्ण होत आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींचा कारभार पुढे नेमका कोणाच्या हातात राहणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणी प्रशासकांची मुदत 23 ऑगस्ट रोजी संपली असून, अनेक ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकांचा कालावधी याच काळात पूर्ण होत आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या पुढील निर्णयाकडे संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

ही सध्या (Maharashtra News) महाराष्ट्रा मधील महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे. कारण ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय व्यवस्थेतील बदलाचा थेट परिणाम गावातील दैनंदिन कारभार, विकासकामे आणि विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर होऊ शकतो.

फेब्रुवारी 2026 मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी प्रशासक नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर प्रशासक नियुक्तीच्या पद्धतीत बदल करण्यात आला.

त्यानंतर तत्कालीन विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यांच्यासोबत ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समितीही कार्यरत ठेवण्यात आली. संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यानुसार नियुक्त्या केल्या.

आता ग्रामपंचायतींचा कारभार कोण सांभाळणार?

या नियुक्त्या कायमस्वरूपी नव्हत्या. प्रशासकांचा कार्यकाळ सहा महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल तेवढाच ठेवण्यात आला होता. आता सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होत असल्याने पुढील प्रशासकीय व्यवस्था काय असणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

सध्या सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, विद्यमान सरपंच-प्रशासकांना पुढेही काम करण्याची संधी मिळणार की त्यांच्या जागी नवीन प्रशासकांची नियुक्ती केली जाणार?

ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कामकाजावर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. गावातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, दिवाबत्ती, विकासकामे, विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी आणि स्थानिक प्रशासकीय निर्णयांसाठी ग्रामपंचायतीची यंत्रणा कार्यरत असणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे प्रशासकांच्या मुदतीबाबत निर्माण झालेला संभ्रम लवकर दूर होणे गरजेचे आहे. संबंधित जिल्हा परिषदांकडून ग्रामविकास विभागाकडे या परिस्थितीबाबत मार्गदर्शन मागविण्यात आल्याची माहिती आहे.

सरपंचांना मुदतवाढ मिळणार की नवीन प्रशासक?

आता ग्रामीण भागात सर्वाधिक चर्चा याच मुद्द्याची आहे. विद्यमान सरपंच-प्रशासकांना पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार का, की नवीन प्रशासक नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार, याबाबत ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदींनुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याच्या प्रक्रियेत संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे आता सीईओ नवीन प्रशासक नियुक्त करणार का, की राज्य सरकारकडून विद्यमान सरपंच-प्रशासकांना मुदतवाढ देण्यासाठी सुधारित आदेश जारी केला जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

मात्र यापैकी नेमका कोणता निर्णय लागू होणार, हे अधिकृत आदेशानंतरच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे शासनाचा निर्णय येण्यापूर्वी प्रशासकांना मुदतवाढ मिळाली किंवा नवीन प्रशासक नियुक्त झाले, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

फेब्रुवारी 2026 मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या 14 हजार 234 असल्याचे त्यावेळी समोर आले होते. त्यानंतर वेगवेगळ्या कालावधीत आणखी काही ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपल्याने सध्याची प्रत्यक्ष संख्या जिल्हानिहाय वेगळी असू शकते.

पश्चिम विदर्भातील बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ यांसह अनेक जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींवरही या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध जिल्हानिहाय माहितीनुसार यवतमाळमध्ये 980, अमरावतीमध्ये 553, बुलढाण्यात 527, अकोल्यात 225 आणि वाशिममध्ये 163 ग्रामपंचायतींचा समावेश होता. मात्र त्यानंतरच्या मुदत संपण्याच्या घटनांमुळे ही संख्या बदललेली असू शकते.

ग्रामपंचायतींचा हा विषय केवळ प्रशासकीय अधिकारांचा नसून त्याचा थेट संबंध गावातील नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांशी आहे. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, दिवाबत्ती, शासकीय योजनांची कामे आणि स्थानिक विकासकामे सुरळीत सुरू राहण्यासाठी ग्रामपंचायतींचा कारभार स्पष्ट अधिकार असलेल्या यंत्रणेकडे असणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे प्रशासकांच्या मुदतीबाबतचा पेच लवकर सोडवून स्पष्ट आदेश जारी करावा, अशी अपेक्षा ग्रामीण भागातून व्यक्त होत आहे. विद्यमान सरपंचांना मुदतवाढ मिळणार की नवीन प्रशासकांची नियुक्ती होणार, याचे अंतिम चित्र शासनाच्या अधिकृत निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

महाराष्ट्रातील हजारो ग्रामपंचायतींच्या कारभाराशी संबंधित हा निर्णय असल्याने ग्रामविकास विभागाच्या पुढील आदेशाकडे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

ही महत्त्वाची बातमी तुमच्या गावातील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थांपर्यंत नक्की शेअर करा.