साखरखेर्डा : समाधान सरकटे
जिल्हा परिषद शाळेतील ६८ कामांची ही यादी वाचली, की वाटतं एखाद्या सरकारी कार्यालयाची कामाची सूची आहे. प्रत्यक्षात ती एका प्राथमिक शाळेतल्या गुरुजींची आहे. शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळा आज शिक्षणापेक्षा माहिती भरण्याची केंद्रं बनत चालल्या आहेत. चालू २०२६ वर्षात विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष शिकवणीशी थेट संबंध नसलेल्या ऑनलाइन आणि ऑफलाइन कामांची यादी तब्बल ६८ मुद्द्यांपर्यंत पोहोचली आहे. शिक्षकांची उपहासात्मक पण बोलकी टिप्पणी अशी की, शाळेत जितके विद्यार्थी नाहीत, त्यापेक्षा जास्त ऑनलाइन उपक्रम झाले आहेत.
शिक्षकांचा आक्षेप उपक्रमांना नाही. शाळांना नानाविध उपक्रम जरूर द्या, असं त्यांचंच म्हणणं आहे. अडचण वेगळी आहे: मूल्यमापन आणि माहिती संकलन पूर्वीप्रमाणे प्रथम आणि द्वितीय सत्राच्या कालमर्यादेत व्हावं, पण आज प्रत्येक विभागाला अहवाल आजच, आत्ताच, ताबडतोब हवा असतो, आणि तोही दैनंदिन कामकाज बाजूला ठेवून.
सल्ला द्यायचा असो किंवा काम सांगायचं असो, प्रत्येकाला शिक्षण विभाग, शाळा आणि गुरुजीच दिसतात, अशी शिक्षकांची खंत आहे. परिणामी शिकवण्यासाठी थोडंही स्वातंत्र्य आणि वेळ उरत नाही. “एक ना धड भाराभर चिंध्या” अशी अवस्था शाळा आणि प्रशासन दोघांचीही झाल्याचं शिक्षक सांगतात.
६८ कामांच्या यादीत नेमकं काय आहे?
यादी बारकाईने पाहिली तर एक गोष्ट लक्षात येते: यातलं जवळपास काहीच थेट वर्गातल्या शिकवणीशी जोडलेलं नाही. कामांचे साधारण गट असे दिसतात:
- पोर्टल्स : विद्यांजली, विकसित भारत, खान अकॅडमी, संपर्क फाउंडेशन, अमृत वृक्ष, वीरगाथा, निपुण भारत, FLN, UDISE Plus, फिट इंडिया, SQAAF, मुख्यमंत्री सुंदर शाळा, पोषण आहार, सलाम इंडिया. डझनावारी पोर्टल्सवर वेगवेगळी माहिती.
- विद्यार्थी नोंदी : अपार आयडी काढणे, UDISE Plus मध्ये विद्यार्थ्यांची नावे भरणे, आधार जुळवणे, HPC कार्डे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन भरणे.
- उपक्रम आणि फोटो : “एक पेड मां के नाम”, ग्रीन डे, स्वातंत्र्य दिनाची प्रभात फेरी, भाषण आणि निबंध स्पर्धा यांचे फोटो लिंकवर भरणे, माजी विद्यार्थी मेळावे, इको क्लब, स्वच्छता दूत, परिसर बाग.
- प्रशिक्षणं : ५० तासांचं शिक्षक प्रशिक्षण, iGOT कर्मयोगी, “स्पर्श” प्रशिक्षणाची नोंदणी आणि व्हिडीओ पाहणे.
- रजिस्टर आणि नोंदवह्या : CCTV पाहून दररोजच्या नोंदी, अभ्यागत रजिस्टर, स्वयंपाकी उपस्थिती, चव रजिस्टर, आयर्न-फॉलिक ॲसिड गोळ्या वाटपाच्या नोंदी, आपत्ती व्यवस्थापन नोंदवही, तक्रार पेटीचा ऑफलाइन रेकॉर्ड, FDA परवाना.
याशिवाय शिष्यवृत्ती आणि नवोदयची माहिती, दत्तक पालक योजनेची माहिती, तसेच विविध समित्यांची इतिवृत्ते ठेवणे अशी कामं वेगळीच.
यातला सर्वात त्रासदायक भाग म्हणजे एकच माहिती दोन-तीन ठिकाणी भरणं. उदाहरणार्थ, HPC कार्डे आधी ऑनलाइन भरायची, नंतर ऑफलाइन, आणि त्याच नोंदी पुन्हा नोंदवहीतही घ्यायच्या. UDISE Plus वर विद्यार्थ्यांची नावे भरा, मग आधार जुळवा, मग अपार आयडी काढा. प्रत्येक टप्प्याला वेगळा वेळ लागतो.
त्यात एखादं पोर्टल अडलं किंवा इंटरनेट कमी-जास्त झालं, की तेच काम दुसऱ्या दिवशी पुन्हा. मुख्यालय, उपक्रम, माहिती संकलन आणि अशैक्षणिक कामांत शिक्षक अक्षरशः बांधले गेले आहेत, असं ते सांगतात.
ग्रामीण भागात अनेक शाळांमध्ये एकच शिक्षक असतो, कुठे दोन किंवा तीन. आता एक चित्र कल्पना करा. दोन शिक्षकांच्या शाळेत सकाळी पोषण आहाराची नोंद, मग CCTV नोंद, आणि दुपारपर्यंत एका पोर्टलवर फोटो अपलोड करायचा आहे. त्याच वेळी मुलं वर्गात बसलेली. एक शिक्षक माहिती भरतोय, तर दुसऱ्याला अनेक वर्ग सांभाळावे लागतात. हे रोजचं गणित असल्याचं शिक्षक सांगतात.
शिक्षकांचा सगळा वेळ याच कामांत गेला तर विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती कशी होणार, हा प्रश्न आता गंभीरपणे विचारला जात आहे.
वेतनवाढ, खासगी शाळांकडे ओढा आणि शिक्षकांची मागणी
आणखी एक मुद्दा शिक्षकांना बोचतो. ज्या शिक्षकांचं वार्षिक शैक्षणिक काम समाधानकारक नसेल, त्यांची वार्षिक वेतनवाढ वर्षभरासाठी थांबवण्याचा नियम आहे. प्रलंबित शैक्षणिक उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यावर वेतनवाढ पुन्हा लागू व्हायला हवी, पण तसं होत नाही, अशी शिक्षकांची तक्रार आहे.
विरोधाभास असा की, ज्या यंत्रणेकडून शिकवायला वेळच दिला जात नाही, तीच यंत्रणा शिकवण्याचं मूल्यमापन करते. आपणच शिक्षकांना वेळ देत नाही आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांचं वास्तव वार्षिक मूल्यमापन होत नाही, याची प्रशासनालाही कल्पना आहे, असं शिक्षकांचं म्हणणं आहे.
जिल्हा परिषद शाळा गुणवत्तेच्या बाबतीत दर्जेदार आहेत, यात दुमत नाही, असं शिक्षकही मान्य करतात. खरी शोकांतिका वेगळी आहे: मुलांना शिकवण्यासाठी पुरेसे शिक्षक आणि पुरेसा वेळ उपलब्ध राहत नाही.
त्यामुळे अनेक सुजाण पालक आपली मुलं खासगी शाळांत दाखल करत आहेत, हे कटू पण खरं वास्तव आहे. कामाचं समाधान मिळत नाही आणि शिक्षण क्षेत्राचं दिवसेंदिवस मोठं नुकसान होत आहे, असंही शिक्षकांना वाटतं.
शिक्षकांना उपक्रम नकोत असं नाही. त्यांची मागणी तीन मुद्द्यांत मांडता येईल:
- शिकवण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि थोडंसं स्वातंत्र्य.
- मूल्यमापन आणि माहिती संकलन ठरलेल्या सत्र-कालमर्यादेत.
- शासनाने या यादीकडे गांभीर्याने पाहून, शैक्षणिक कार्याला शिक्षकांना वेळ कसा मिळेल याचा विचार करावा.
एक-दोन शिक्षक आणि ६८ कामं, या समीकरणाचं उत्तर आणखी एक पोर्टल नाही, तर शिकवण्यासाठी मिळणारा वेळ आहे, असा जिल्हा परिषद शाळा शिक्षकांच्या भावनेचा सूर आहे.
तुमच्या शाळेत काय परिस्थिती आहे? तुम्ही शिक्षक असा किंवा पालक, तुमचा अनुभव आमच्या WhatsApp ग्रुपवर शेअर करा. अशाच शैक्षणिक बातम्यांसाठी kattanews.in वाचत राहा.
संबंधित बातम्या
- सिंदखेडराजातील ४३ ग्रामपंचायतींवर पुन्हा प्रशासक! पाहा गावनिहाय नियुक्तीची संपूर्ण यादी
- दहावीच्या वर्गातून आयुष्याच्या वाटेवर जाण्याआधीच जयश्रीचा प्रवास थांबला; अवघ्या १५व्या वर्षी मृत्यू, ‘नेमकं काय घडलं?’
- पोलीस भरतीची तयारी, भविष्यासाठी स्वप्नं…गारखेड्यातील २० वर्षीय प्रिया कदम यांचा देऊळगाव मही ग्रामीण रुग्णालयात मृत्यू; नेमकं कारण काय?
