मुलांच्या आरोग्याशी तडजोड नाही! शाळांमध्ये जंक फूडवर निर्बंध; महाराष्ट्रात FDA चे नवे नियम लागू

बुलढाणा| भागवत गायकवाड 

महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापनासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि पौष्टिक अन्न मिळावे तसेच शाळांमध्ये अन्न सुरक्षेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, या उद्देशाने अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) राज्यभरातील शाळा, अंगणवाडी, वसतिगृहे आणि सर्व शैक्षणिक संस्थांसाठी नवे अन्न सुरक्षा नियम लागू केले आहेत. या निर्णयामुळे शाळांमध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेवर अधिक लक्ष दिले जाणार असून जंक फूडच्या विक्रीवरही कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत या नव्या नियमांची माहिती दिली. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारे जास्त मीठ, साखर, संतृप्त चरबी आणि ट्रान्स फॅट असलेले पदार्थ (HFSS Food) शाळांच्या परिसरात सहज उपलब्ध होऊ नयेत, यासाठी राज्यभर एकसमान नियम लागू करण्यात आले आहेत.

नवीन निर्देशांनुसार शाळेतील कॅन्टीन, टक शॉप, मध्यान्ह भोजन केंद्र, वसतिगृहातील स्वयंपाकगृह तसेच अन्नपुरवठादारांकडे वैध FSSAI परवाना किंवा नोंदणी असणे बंधनकारक राहणार आहे. अन्न तयार करणे, साठवणे आणि विद्यार्थ्यांना देण्याच्या प्रत्येक प्रक्रियेत स्वच्छता आणि सुरक्षिततेचे नियम काटेकोरपणे पाळावे लागणार आहेत.

याशिवाय शाळेच्या आवारात आणि प्रवेशद्वारापासून ५० मीटर परिसरात जास्त मीठ, साखर, संतृप्त चरबी आणि ट्रान्स फॅट असलेल्या जंक फूडची विक्री, जाहिरात किंवा मोफत वितरण करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना फळे, भाज्या, कडधान्ये, संपूर्ण धान्ये, दूध आणि स्थानिक पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध करून देण्यावर प्रशासनाने विशेष भर दिला आहे.

प्रत्येक शाळेत सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वयंपाकगृह, अन्न साठवणुकीची योग्य व्यवस्था, तापमान नियंत्रण आणि कचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच Food Safety Display Board लावणे, Food Safety Supervisor नियुक्त करणे आणि Health & Wellness Ambassador अथवा नोडल अधिकारी नेमणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या नियमांची अंमलबजावणी प्रभावी राहावी यासाठी वर्षातून किमान दोन वेळा अन्न सुरक्षा तपासणी केली जाणार असून किमान एकदा अन्नाचे नमुने तपासणीसाठी घेतले जाणार आहेत. नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळा, कॅन्टीन चालक, अन्नपुरवठादार किंवा संबंधित विक्रेत्यांवर लागू कायद्यांनुसार सुधारणा सूचना, परवाना संदर्भातील कारवाई किंवा इतर कायदेशीर उपाययोजना करण्यात येऊ शकतात.

हे नियम राज्यातील शासकीय, अनुदानित, खासगी, निवासी तसेच राज्य मंडळ, CBSE, ICSE आणि इतर शिक्षण मंडळांशी संलग्न सर्व शाळा, वसतिगृहे, अंगणवाडी आणि संबंधित अन्नपुरवठादारांना लागू राहतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न उपलब्ध होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या

• बुलढाणा जिल्ह्यातील 25 प्रसिद्ध पर्यटन स्थळे; इतिहास, निसर्ग आणि अध्यात्माचा अनोखा संगम
• मोठा दिलासा! १ जानेवारी २०११ पूर्वीची घरांची अतिक्रमणे होणार कायदेशीर — अर्जाची शेवटची तारीख जाहीर
• SIR फॉर्म घरबसल्या 5 मिनिटांत कसा भरायचा? BLO घरी येणार, Part Number शोधण्यापासून स्वाक्षरीपर्यंत संपूर्ण माहिती