विशाल गवई/प्रतिनिधी
खामगाव–जालना रेल्वेमार्ग या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी आज नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना रेल्वे लोकआंदोलन समितीने निवेदन दिले. खामगाव–जालना रेल्वेमार्ग बाबत समितीने केंद्राकडे मंजुरीसाठी केलेली मागणी मुख्यमंत्रींकडून केंद्रीय पातळीवर तातडीने पुढे नेण्याचे आश्वासन मिळाले. या बैठकीत खामगाव–जालना रेल्वेमार्गचे व्यापक आर्थिक आणि सामाजिक फायदे सुक्ष्मपणे मांडण्यात आले.
या सादर निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की खामगाव–जालना रेल्वेमार्ग विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन प्रांतांना थेट जोडणारा दुवा ठरेल; खामगाव–जालना रेल्वेमार्ग शिर्डी व शेगावसारख्या तीर्थस्थळांना मुंबईशी सहज जोडेल; उद्योगांसाठी खामगाव–जालना रेल्वेमार्ग लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटी सुलभ करेल; व स्थानिक पर्यटन व कृषी उत्पादनांना नवे बाजार मिळवून देईल — म्हणूनच खामगाव–जालना रेल्वेमार्ग (jalna – Khamgaon railway) शी संबंधित त्वरित निर्णय अपेक्षित आहे.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात भेटण्यात रेल्वे लोकआंदोलन समितीच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर निवेदन सादर करून केंद्र सरकारकडून अद्याप मंजुरी प्रलंबित असलेल्या या मार्गाला त्यांनी स्वतः लक्ष घालावे अशी विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांनी हा मुद्दा केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांपर्यंत मांडून तत्काळ पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
समितीच्या प्रतिनिधींपैकी आ. श्वेताताई महाले यांच्या पुढाकारातून आयोजित भेटीत राज्याचे कामगारमंत्री आकाश फुंडकर विशेष उपस्थित होते. रेल्वे लोकआंदोलन समितीचे सदस्य डॉ. किशोर वळसे व रेणुकादास मुळे यांच्या स्वाक्षऱ्यांनी सादर केलेले निवेदन हे औद्योगिक, धार्मिक आणि पर्यटनदृष्ट्या या मार्गाच्या उपयोगाचे ठोस पुरावे प्रस्तुत करते.
खामगाव–जालना रेल्वेमार्ग प्रकल्पाचे आर्थिक आणि रणनीतिक महत्त्व
निवेदनानुसार हा मार्ग विदर्भ–मराठवाडा संभाळून अनेक पर्यटनस्थळांना जोडेल — लोणार सरोवर, अजिंठा लेणी, जिजाऊ जन्मस्थान व सैलानी दर्गा यांसारख्या स्थळांना नवी गती मिळेल. याचबरोबर जालना शहरातील स्टील सिटी आणि सीड हबमधून उत्पादनांचे जलद वाहतूक सुनिश्चित होणार आहे.
अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे या मार्गातून भविष्यात कोलकाता–मुंबई व्यस्त मार्गाला पर्याय म्हणून स्वतंत्र फ्रेट कॉरिडॉरचा विचार केला जाऊ शकतो — कोलकत्ता–शेगाव–जालना–छत्रपती संभाजीनगर–मानमाड–मुंबई असा बृहद फ्रेट मार्ग देशांतर्गत वाहतुकीच्या भारापासून थोडासा आराम मिळवून देईल.
राज्याचा आर्थिक सहभाग आणि अपेक्षित वेळापत्रक
राज्य सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी या प्रकल्पासाठी ५०% आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय घेतला आहे; तरीही सुमारे २० महिने उलटून केंद्राची अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे स्थानिक हितसंबंधी आणि उद्योगदल एकत्र येऊन या प्रकल्पासाठी दबाव वाढवत आहेत.
हे पण वाचा..
या भेटीवेळी पत्रकार गोपाल तुपकर, माजी नगरसेवक शेख अनीस, गोविंद देव्हडे, दीपक खरात आणि संजय जैन हे उपस्थित होते. लोकआंदोलन समितीच्या सदस्यांनी या मार्गामुळे स्थानिक रोजगार, व्यवसाय व पर्यटन क्षेत्राला मोठा फायदा होईल असे मत व्यक्त केले.
हे पण वाचा…
मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर आता अपेक्षा अशी आहे की केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांकडे या प्रकरणाचा त्वरित पाठपुरावा होईल आणि मंजुरीसाठी लागणारी अंतिम तांत्रिक व प्रशासनिक प्रक्रिया त्वरीत पूर्ण करून प्रारंभीचे रोडमॅप जाहीर केले जाईल.
