हवामानबाजारभावशासन निर्णयनिवडणूकक्राईमनोकरीयोजनाफायनान्सलाइफस्टाइलगुंतवणूकऑटोएआयखेळआध्यात्मिकसिनेमा

[spt-posts-ticker]

55.72 लाख शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी, सरकार खर्च करणार 36,585 कोटी रुपये

Follow Us:
55.72 लाख शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देणारी महाराष्ट्र सरकारची योजना

मुंबई | नारायणराव आरु पाटील 

राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी अखेर पूर्ण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचे कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ मंजूर करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील तब्बल 55.72 लाख शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असून यासाठी राज्य सरकारवर सुमारे 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे या योजनेसाठी जमीन धारणेची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अल्पभूधारक, मध्यम तसेच मोठ्या शेतकऱ्यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय असल्याचे मानले जात असून मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन केले.

👉 विशेष जाहिरात | अधिक माहितीसाठी क्लिक करा

Advertisement

गेल्या काही वर्षांत अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, शेतीमालाला मिळणारे कमी दर आणि वाढलेला उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले होते. अनेक शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकले होते. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारा ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया विविध शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.

कोणाला मिळणार कर्जमाफीचा लाभ?

ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांचे कर्ज पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लाखो शेतकरी थेट कर्जमुक्त होणार आहेत. ज्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील थकीत रक्कम 31 मार्च 2027 पूर्वी भरल्यास त्यांच्या खात्यात सरकारकडून दोन लाख रुपये जमा केले जाणार आहेत.

सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विचार केला आहे. जे शेतकरी वेळेत पीक कर्जाची परतफेड करतात त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून 50 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.

‘रक्कम भरा, रक्कम घ्या’ योजनेचा फायदा

ज्या शेतकऱ्यांची मुद्दल आणि व्याजासह थकबाकी 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी 50 हजार रुपयांवरील संपूर्ण रक्कम बँकेत भरल्यानंतर त्यांना 50 हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना ही रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठी थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमुक्त होण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

कोण असणार अपात्र?

राजकीय पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे नागरिक, सहकारी संस्थांमधील 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन घेणारे अधिकारी आणि कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत. खऱ्या अर्थाने आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचावा हा यामागील उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार?

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका तसेच ग्रामीण बँकांकडून घेतलेल्या पीक कर्ज आणि पुनर्गठित अनुत्पादित कर्जांचाही यामध्ये समावेश असणार आहे. बँकांशी समन्वय साधून पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार केली जाणार असून त्यानंतर लाभ थेट खात्यात जमा केला जाणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला

30 जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी जाहीर केले होते. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळल्याची भावना ग्रामीण भागात व्यक्त होत आहे.

योजनेचे तीन प्रमुख लाभ

1) पूर्ण कर्जमुक्ती : 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची थकबाकी 2 लाख रुपयांपर्यंत असल्यास ती पूर्णपणे माफ केली जाईल.

2) वन टाईम सेटलमेंट : दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी उर्वरित रक्कम भरल्यानंतर त्यांना दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल.

3) प्रोत्साहनपर लाभ : 2022-23 ते 2024-25 या कालावधीत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे.

दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा आधार ठरणार असल्याचे कृषी क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.


Related News


हे आवश्यक करा…

शेती, सरकारी योजना, हवामान, बाजारभाव आणि ब्रेकिंग न्यूजच्या ताज्या अपडेट्ससाठी Kattanews.in ला नियमित भेट द्या.

 

नारायणराव आरु पाटील

नारायणराव आरू पाटील हे Katta News चे अधिकृत वाशिम जिल्हा प्रतिनिधी आहेत.ते मागील 10 वर्षांपासून स्थानिक व राज्य पत्रकारितेत कार्यरत असून वाशिम जिल्ह्यातील प्रशासन व सामाजिक विषयांवर वार्तांकन करतात.

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment