९९ कोटींचा निधी आला, पण लहान कंत्राटदारांची बिले थकली! बुलढाण्यात बांधकाम विभागावर दुजाभावाचा आरोप

देऊळगाव राजा | मनोहर खंदारे 

बुलढाणा : सार्वजनिक बांधकाम विभागाला शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असतानाही जिल्ह्यातील अनेक लहान कंत्राटदारांची कामे पूर्ण होऊन त्यांची देयके अद्याप प्रलंबित असल्याची तक्रार समोर आली आहे. दुसरीकडे मोठ्या कंत्राटदारांना तुलनेने अधिक निधी वितरित करण्यात आल्याचा आरोप होत असल्याने बुलढाणा जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निधी वाटपावरून वाद निर्माण झाला आहे. या कथित दुजाभावामुळे लहान कंत्राटदारांमध्ये नाराजी वाढली असून, थकीत देयके तातडीने मिळावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे.

सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य मार्ग (रस्ते व पूल) तसेच प्रमुख जिल्हा मार्ग योजनेंतर्गत बांधकामांच्या प्रलंबित देयकांसाठी शासनाकडून सुमारे ९९.४७३७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीच्या वितरणाबाबत एक कोटी रुपयांच्या आतील प्रशासकीय मान्यता असलेल्या कामांची देयके प्राधान्याने पूर्णतः अदा करण्याचे निर्देश असल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या निर्देशांनुसार निधीचे वितरण झाले नसल्याचा आरोप लहान कंत्राटदारांकडून केला जात आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत मोठ्या कंत्राटदार कंपन्यांसोबतच जवळपास २०० ते २५० लहान कंत्राटदार विविध रस्ते, पूल आणि इतर बांधकामांची कामे करतात. यापैकी अनेक कंत्राटदारांनी आपली कामे पूर्ण केली असूनही त्यांची अंतिम किंवा उर्वरित देयके मिळालेली नसल्याची तक्रार आहे. काही कंत्राटदारांना केवळ पाच, दहा, पंधरा किंवा वीस लाख रुपयांची रक्कम देण्यात आली असून उर्वरित देयके अद्याप प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

एका बाजूला कामे पूर्ण करूनही पैशांची प्रतीक्षा करणारे लहान कंत्राटदार आणि दुसऱ्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाल्याचा आरोप असलेले मोठे कंत्राटदार, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने निधी वितरणातील प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. शासनाचे निर्देश नेमके कसे लागू करण्यात आले आणि कोणत्या निकषांवर कंत्राटदारांची देयके अदा करण्यात आली, याबाबत पारदर्शकता असावी, अशी मागणी होत आहे.

या मुद्द्यावरून बुलढाणा येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात कार्यकारी अभियंता आणि लहान कंत्राटदार यांच्यात वाद झाल्याची माहिती समोर आली आहे. कंत्राटदार श्यामकांत पाटील यांनी ५ नोव्हेंबर रोजी कार्यकारी अभियंता जितेंद्र काळे यांची भेट घेऊन प्रलंबित देयके अदा करण्याची मागणी केली होती. मात्र, या भेटीत अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.

थकीत देयकांमुळे आर्थिक अडचणी वाढत असल्याचे सांगत श्यामकांत पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कार्यकारी अभियंता यांनी आपल्याला अपमानास्पद वागणूक दिल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. येत्या आठ दिवसांत आपल्या कामांची प्रलंबित देयके अदा न झाल्यास बुलढाणा येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जिल्हा कार्यकारी अभियंता कार्यालयासमोर विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. या इशाऱ्यामुळे प्रलंबित देयकांचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. संबंधित व्यक्तीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रशासनाने या इशाऱ्याची तातडीने दखल घेणे आवश्यक आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील घाटावरच्या भागातील बुलढाणा, चिखली, देऊळगाव राजा, सिंदखेड राजा, लोणार आणि मेहकर या तालुक्यांतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे बुलढाणा येथील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. या भागातील अनेक लहान कंत्राटदारांची देयके प्रलंबित असल्याने हा प्रश्न केवळ एका कंत्राटदारापुरता मर्यादित नसल्याचे चित्र त्यांच्या तक्रारींमधून दिसून येत आहे.

दरम्यान, शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतर त्याचे वितरण कोणत्या निकषांवर करण्यात आले, एक कोटी रुपयांच्या आतील प्रशासकीय मान्यता असलेल्या कामांच्या देयकांना प्राधान्य देण्याच्या निर्देशांचे पालन झाले का आणि मोठ्या व लहान कंत्राटदारांमध्ये निधीचे वाटप कशा पद्धतीने झाले, याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

लहान कंत्राटदारांनी केलेल्या आरोपांची निष्पक्ष पडताळणी करून निधी वितरणाचा तपशील सार्वजनिक करावा, तसेच पात्र आणि प्रलंबित देयके नियमानुसार तातडीने अदा करावीत, अशी मागणी संबंधित कंत्राटदारांकडून केली जात आहे. या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाची अधिकृत भूमिका आणि कार्यकारी अभियंता जितेंद्र काळे यांचे स्पष्टीकरणही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

९९ कोटींच्या निधीचे प्रत्यक्ष वितरण कसे झाले, लहान कंत्राटदारांची थकीत बिले कधी मिळणार आणि शासनाच्या निर्देशांचे पालन झाले की नाही, या प्रश्नांची उत्तरे आता वरिष्ठ स्तरावरील चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकतील.