बुलढाणा|भागवत गायकवाड
तुम्ही मेहनतीने पैसे साठवून शेतकऱ्याकडून सागवानाची झाडे विकत घेतली आहेत, आणि आता फक्त एका सरकारी कागदावरच्या सहीसाठी तुम्हाला खिशातून जास्तीचे पैसे काढावे लागत आहेत. हेच नेमकं बुलढाण्यातील एका सुताराच्या बाबतीत घडलं, आणि यातूनच उघडकीस आलं बुलढाणा वन सर्वेक्षक लाच प्रकरण.
बुलढाणा उपवनसंरक्षक कार्यालयातील वन सर्वेक्षक अनिल जगदेव वाघ (रा. अंबिकानगर, सागवन, बुलढाणा) याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १७ सप्टेंबर रोजी अटक केली. आरोप साधा आणि स्पष्ट होता लाकूड वाहतुकीची परवानगी मिळवून देण्यासाठी दोन हजार रुपयांची लाच मागणे.
प्रकरणाची सुरुवात होते तक्रारदारापासून, जे व्यवसायाने सुतार आहेत. रोजच्या कामासाठी लागणारं लाकूड मिळवण्यासाठी त्यांनी दोन शेतकऱ्यांकडून सागवानाची झाडे विकत घेतली. आता ही झाडे वाहतूक करायची तर कायदेशीर परवानगी लागते, म्हणून त्यांनी जळगाव जामोद वनविभागाकडे अर्ज केला. सरकारी फाईल पुढे सरकत बुलढाणा उपवनसंरक्षक कार्यालयात पोहोचली आणि इथेच खरी अडचण सुरू झाली.
परवानगीचं काम पुढे नेण्यासाठी तक्रारदार वन सर्वेक्षक अनिल वाघ यांना भेटले. पण वाघ यांनी थेट काम न करता एक अट ठेवली – “दुसऱ्या कर्मचाऱ्याला द्यायचे आहेत” असं सांगत दोन हजार रुपये मागितले. साध्या भाषेत सांगायचं तर, जे काम कायद्याने मोफत आणि हक्काचं होतं, त्यासाठी लाच मागितली गेली.
बहुतांश लोक अशा परिस्थितीत गप्प बसतात, कारण भीती असते की पैसे न दिल्यास काम अडकून राहील. पण या तक्रारदाराने वेगळा मार्ग निवडला – त्यांनी थेट बुलढाणा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली. हाच निर्णय पुढे या संपूर्ण प्रकरणाचा टर्निंग पॉईंट ठरला.
एसीबीच्या पथकाने जुलै महिन्यात याची पडताळणी केली. पडताळणीत स्पष्ट झालं की अनिल वाघ यांनी स्वतःसाठीच ही लाचेची रक्कम मागितली होती – “दुसऱ्या कर्मचाऱ्यासाठी” हे केवळ एक कारण होतं. यानंतर सापळा रचण्यात आला, मात्र आरोपीला संशय आल्याने त्याने प्रत्यक्ष रक्कम स्वीकारली नाही. तरीही कायद्याच्या दृष्टीने लाचेची मागणी सिद्ध होणे हेच पुरेसे असते, आणि त्यामुळे कारवाई अडली नाही.
या वन सर्वेक्षक लाच प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ च्या कलम ७ अन्वये बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात अप. क्र. ९१८/२०२६ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एका सामान्य सुताराने दाखवलेल्या धाडसामुळे एक भ्रष्ट अधिकारी कायद्याच्या कचाट्यात सापडला, हे या प्रकरणाचं सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे.
ही कारवाई सोपी नव्हती. यामागे अमरावती परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक बापू बांगर आणि अपर पोलीस अधीक्षक सुनील किनगे यांचं मार्गदर्शन होतं. बुलढाणा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक भागोजी चोरमले यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस निरीक्षक रमेश पवार आणि त्यांच्या पथकाने ही कामगिरी यशस्वी केली. या पथकात पोहकॉ. प्रवीण बैरागी, अमोल झिने, दिपक जाधव, जगदीश पवार, पोकॉ. शैलेश सोनवणे, पंढरी शेळके, रंजित व्यवहारे, रतन गिरी, प्रफुल आमले, चापोहैकां नितिन शेटे आणि चापोकॉ अर्शद शेख यांचा समावेश होता.
हे प्रकरण एक साधी पण महत्त्वाची गोष्ट शिकवतं – सरकारी कार्यालयात काम अडवून लाच मागणं हे आता पूर्वीसारखं सोपं राहिलेलं नाही. जर तुमच्याकडेही कोणत्याही सरकारी कार्यालयात काम करताना पैशांची मागणी झाली, तर घाबरून जाण्याऐवजी जवळच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधा. एक तक्रार, एक धाडसी पाऊल, आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकतो.
