करपलेली सोयाबीन घेऊन शेतकरी बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयात; तुपकरांची हेक्टरी १ लाख भरपाईची मागणी

हे आंदोलन फक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयापुरतं मर्यादित नव्हतं. खामगाव, शेगाव, मलकापूर आणि लोणार या तालुक्यांतही संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी तहसील आणि उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांसमोर धाव घेतली. लोणारमध्ये तर आंदोलनाचा नूरच वेगळा होता. हलगीच्या दणदणाटात सरकारला जागं करण्याचा प्रयत्न झाला, जो पाहणाऱ्यांच्या लक्षात दीर्घकाळ राहील असा होता.

हेक्टरी १ लाख भरपाईची मागणी नेमकी का, हे समजून घेण्यासाठी एक साधं उदाहरण पुरेसं आहे. समजा एका शेतकऱ्याकडे दोन हेक्टर जमीन आहे आणि त्याने सोयाबीनसाठी बियाणं, खत, फवारणी यावर एकरी सुमारे २० हजार रुपये खर्च केला. पाऊस वेळेवर न आल्याने पीक करपलं, म्हणजे त्याचा संपूर्ण खर्च आणि वर्षभराची मेहनत मातीत गेली. अशा वेळी हेक्टरी १ लाखाची भरपाई त्याला किमान पुढच्या हंगामाची पेरणी करण्याइतकं बळ देऊ शकते हाच या मागणीमागचा साधा हिशोब आहे.

आंदोलनापूर्वी रविकांत तुपकर यांनी स्वतः बांधावर जाऊन परिस्थिती पडताळली, हे या मागणीला वजन देतं. चिखली तालुक्यातील शेळगाव आटोळ, इसरुळ आणि देऊळगाव घुबे या भागांत जाऊन त्यांनी तुडवलेल्या आणि करपलेल्या पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. शेतात उभं राहून नुकसान बघणं आणि केवळ अहवाल वाचून मागणी करणं, यात फरक असतो आणि हाच फरक तुपकरांच्या आंदोलनाला जमिनीशी जोडतो.

हेक्टरी १ लाख भरपाईसोबतच इतरही मागण्या तितक्याच व्यावहारिक आहेत. वीजपुरवठा सुरळीत करणे आणि जळालेले ट्रान्सफॉर्मर तातडीने बदलणे ही मागणी अनेक गावांतील रोजच्या समस्येला स्पर्श करते ट्रान्सफॉर्मर जळाला की सिंचन थांबतं आणि उरलेलं पीकही धोक्यात येतं. त्याचबरोबर रखडलेला पीकविमा तत्काळ द्यावा, ही मागणीही महत्त्वाची आहे, कारण हप्ता भरूनही अनेक शेतकऱ्यांना अजून भरपाई मिळालेली नाही.

कर्जाचं ओझं हा या आंदोलनातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पीक करपलं तरी बँकेचा हप्ता थांबत नाही आणि हप्ता चुकला की सीबिल स्कोअर घसरतो, ज्याचा फटका पुढच्या वर्षी नवीन कर्ज मिळताना बसतो. हे लक्षात घेऊन सीबिल खराब होण्यापासून वाचवण्यासाठी कर्जाचे पुनर्गठन करावे आणि सरसकट कर्जमाफीसह नियमित कर्जदारांना २ लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

या आंदोलनात शेणफडराव घुबे, देविदास कणखर, एकनाथ थूट्टे, दामोदर शर्मा, विनायक सरनाईक, चिखली सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष तथा इसरूळचे सरपंच सतिश भुतेकर, रंजीत डोसे, मुरली महाराज येवले, राजू ठाकूर, रितेश पाटील, राजू शेटे, गणेश थुटे, अमोल मोरे, रामेश्वर अंभोरे, विठ्ठल वानखेडे, सुनील करांगळे, आत्माराम कुटे, वलास मुजमुले, दिनकर घुबे, रामू हिवराळे, अशोक डांगे, रामदास शिंदे, नंदकिशोर बारस्कर आणि पांडुरंग घुबे यांच्यासह हजारो शेतकरी सहभागी झाले. इतक्या मोठ्या संख्येने शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल होतात, तेव्हा तो प्रश्न एका गावापुरता किंवा एका संघटनेपुरता उरत नाही, तर संपूर्ण जिल्ह्याचा बनतो.

तुपकरांचा इशाराही स्पष्ट आहे आता आश्वासनं नकोत, थेट मदत हवी. हेक्टरी १ लाख भरपाईसह इतर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर हे आंदोलन संपूर्ण राज्यभर पेटवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याचा अर्थ इतकाच की, बुलढाण्यात सुरू झालेली ही चळवळ इतर सोयाबीन उत्पादक जिल्ह्यांतही पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शेतकऱ्यांचा हा लढा त्यांच्यापुरता मर्यादित राहू नये, तो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा, हीच अपेक्षा आहे. जर तुम्हालाही वाटत असेल की हेक्टरी १ लाख भरपाईसारख्या रास्त मागण्या शासनापर्यंत ठामपणे पोहोचायला हव्यात,

तर ही बातमी शेअर करा आणि आमच्या कट्टा न्यूज च्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सामील व्हा जिथे अशा स्थानिक घडामोडींचे अपडेट्स सर्वात आधी मिळतील.