चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रकरणात नागपूर हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; गोविंद दळवींची नियुक्ती कायम, जिल्हा उपनिबंधकांचे निर्देश स्थगित!

जिल्हा उपनिबंधकांच्या या निर्देशांविरोधात चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीने नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. बाजार समितीच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक ९२२४/२०२६ दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जिल्हा उपनिबंधकांच्या संबंधित निर्देशांना स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे बाजार समितीला दिलासा मिळाला असून प्रभारी सचिव पदाच्या नियुक्तीचा वाद आता न्यायालयीन प्रक्रियेत पुढे जाणार आहे.

गोविंद दळवी यांची चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीत १९८८ मध्ये प्रथम नियुक्ती झाली होती. त्यांना चिखली बाजार समितीच्या कामकाजाचा सुमारे दहा वर्षांचा अनुभव असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय बुलढाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येही त्यांनी विविध विकासात्मक कामांचा अनुभव घेतला आहे. प्रशासकीय कामकाजाची माहिती आणि संस्थेतील पूर्वानुभव लक्षात घेऊन त्यांच्याकडे प्रभारी सचिव पदाची तात्पुरती जबाबदारी सोपविण्यात आल्याचे बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचे म्हणणे आहे.

या नियुक्तीमुळे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाल्याचा दावा बाजार समितीने फेटाळला आहे. अनुभव, प्रशासकीय गरज आणि कामकाजातील सातत्य या बाबी लक्षात घेऊन संचालक मंडळाने निर्णय घेतल्याचे बाजार समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर नियुक्तीचा मुद्दा जिल्हा उपनिबंधकांपर्यंत पोहोचला आणि त्यानंतर हा वाद न्यायालयात गेला.

जिल्हा उपनिबंधकांनी नियुक्ती रद्द करण्याबाबत निर्देश देण्यापूर्वी बाजार समितीला आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली नव्हती, असा आक्षेप बाजार समितीने घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींची सखोल चौकशी न करता एकतर्फी निर्णय घेण्यात आल्याचा दावाही बाजार समितीच्या वतीने करण्यात आला.

बाजार समितीचे सभापती समाधान सुपेकर यांनी या संदर्भात भूमिका मांडताना जिल्हा उपनिबंधकांचे निर्देश नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे सांगितले. कोणत्याही प्रशासकीय निर्णयावर आक्षेप असल्यास संबंधित संस्थेला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणे आवश्यक असल्याचे बाजार समितीचे म्हणणे आहे.

दळवी यांची नियुक्ती नियम १०५ अन्वये करण्यात आली असून त्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाच्या स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवादही बाजार समितीच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. याच मुद्द्यांसह बाजार समितीने न्यायालयात आपली बाजू मांडली.

नागपूर उच्च न्यायालयाने जिल्हा उपनिबंधकांच्या निर्देशांना स्थगिती दिल्याने चिखली बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. प्रशासकीय निर्णय आणि त्यावरील आक्षेप यामुळे निर्माण झालेल्या वादाला आता न्यायालयीन स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

या निर्णयानंतर बाजार समितीतील प्रशासकीय कामकाज, सचिव पदाची जबाबदारी आणि संस्थेच्या पुढील विकासकामांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः शेतकऱ्यांशी संबंधित व्यवहार, बाजार समितीतील सुविधा आणि दैनंदिन कामकाज सुरळीत राहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती ही संबंधित निर्देशांच्या अंमलबजावणीला दिलेला अंतरिम दिलासा आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन कार्यवाही आणि अंतिम निर्णय महत्त्वाचा राहणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेचा निकाल लागेपर्यंत या प्रकरणाकडे लक्ष ठेवले जाणार आहे.

चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांशी संबंधित महत्त्वाची संस्था आहे. त्यामुळे संस्थेतील प्रशासकीय कामकाजात स्थैर्य राहणे आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही संचालक मंडळाची प्राथमिकता असल्याचे सभापती समाधान सुपेकर यांनी सांगितले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बाजार समितीला दिलासा मिळाला आहे. वैयक्तिक किंवा राजकीय मतभेदांपेक्षा संस्थेचे कामकाज, शेतकऱ्यांच्या सुविधा आणि बाजार समितीचा विकास यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. नियमांच्या चौकटीत राहून आणि शेतकरी हिताला केंद्रस्थानी ठेवून बाजार समितीची विकासकामे सुरू ठेवण्याची भूमिका असल्याचे समाधान सुपेकर यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, गोविंद दळवी यांच्या प्रभारी सचिव पदाच्या नियुक्तीला विरोध करणाऱ्या निर्देशांना नागपूर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने चिखली बाजार समितीतील हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. आता या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीकडे चिखली परिसरातील शेतकरी, बाजार समितीचे कर्मचारी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

KattaNews.in – स्थानिक बातम्या, स्थानिक प्रश्न आणि जनतेचा आवाज.