बुलढाणा| भागवत गायकवाड
महाराष्ट्रातील अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेच्या पहिल्याच लाभार्थी यादीवर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बँकांच्या नोंदीतील थकीत कर्जाची रक्कम आणि सरकारी यादीतील मंजूर रकमेतील फरक अनेक ठिकाणी दिसून आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारने तातडीने अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा दिला आहे.
क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अनेक शेतकऱ्यांना बँकांकडून उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी संपर्क केला जात असल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची अंमलबजावणी नेमकी कशा पद्धतीने होणार, याबाबत सरकारने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
👉 विशेष जाहिरात | अधिक माहितीसाठी क्लिक करा
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार काही अधिकाऱ्यांकडून One Time Settlement (OTS) अंतर्गत उर्वरित रक्कम बँकांकडून राईट ऑफ केली जाईल, अशी माहिती दिली जात आहे. मात्र यासंदर्भात सरकारने अधिकृत आदेश किंवा स्पष्टीकरण अद्याप जाहीर केलेले नाही.
रविकांत तुपकर यांनी यासंदर्भात काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जर OTS अंतर्गत कर्ज राईट ऑफ झाले, तर संबंधित शेतकऱ्यांच्या CIBIL वर त्याचा परिणाम होणार का? भविष्यात शिक्षण कर्ज, गृहकर्ज किंवा नवीन पीककर्ज घेताना अडचणी निर्माण होणार नाहीत ना? या सर्व बाबींवर सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने सरकारने दिलेला शब्द पाळत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे मुद्दल आणि व्याजासह संपूर्ण कर्ज विनाअट माफ करावे, अशी मागणी पुन्हा केली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹२ लाखांचे प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, तसेच आयकर भरणारे, पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमधून वंचित राहिलेले आणि पुनर्गठित कर्जधारक शेतकऱ्यांनाही योजनेत समाविष्ट करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची दिशाभूल झाल्यास राज्यभरातील शेतकऱ्यांना एकत्र घेऊन तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे. आता या मागण्यांवर राज्य सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
संबंधित बातम्या
- ➡️ शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या दुतर्फा होणार वृक्षलागवड; महसूल विभागाचा मोठा निर्णय
- ➡️ नीलगायींच्या वाढत्या उपद्रवामुळे शेतकरी चिंतेत; नुकसानभरपाईची मागणी
- ➡️ बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती बँक निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष
