स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी सिंदखेडराजा तहसीलसमोर नागपूर कराराची होळी

सिंदखेडराजा |प्रा.दिलीप नाईकवाड

सोमवारी दुपारी १२.४० वाजता सिंदखेडराजा तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर नेहमीपेक्षा वेगळे चित्र दिसले. घोषणा, कार्यकर्त्यांची गर्दी आणि समोर पेटलेली होळी. ही होळी होती नागपूर कराराची. स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी झालेल्या या आंदोलनात सिंचन, शेती, उद्योग, रोजगार आणि प्रादेशिक विकासाच्या अनुशेषाचे प्रश्न कार्यकर्त्यांनी ठामपणे मांडले.

आंदोलनासाठी २८ सप्टेंबर हीच तारीख निवडण्यामागे कारण होते. बरोबर ७३ वर्षांपूर्वी, २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी, तत्कालीन मध्य प्रदेशातील (सी.पी. अँड बेरार) विदर्भ आणि तत्कालीन मुंबई राज्य व मराठवाडा यांच्या नेत्यांमध्ये नागपूर करार झाला होता. ज्या दिवशी विदर्भाला दिलेली आश्वासने कागदावर उतरली, त्याच दिवशी त्या कराराची होळी करून आंदोलकांनी आपला रोष प्रतीकात्मक पद्धतीने व्यक्त केला.

हा करार नेमका कशासाठी झाला होता, हे समजून घेतले तर आंदोलकांची नाराजी अधिक स्पष्ट होते. भाषावार प्रांतरचनेच्या काळात संयुक्त महाराष्ट्र घडवताना विदर्भावर अन्याय होऊ नये, या उद्देशाने तो करण्यात आला. पुढे १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला. म्हणजे विदर्भाने या राज्यात प्रवेश केला तो काही अटी आणि हमींच्या आधारावर, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

करारात काय ठरले होते, ते सोप्या शब्दांत असे: विकास निधीचे वाटप लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्या आधारे केले जाईल. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये विदर्भाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल. मंत्रिमंडळात विदर्भाला पुरेसे स्थान दिले जाईल आणि तंत्रशिक्षणाच्या सुविधांमध्ये न्याय्य वाटा मिळेल. नागपूर ही राज्याची उपराजधानी राहील आणि तेथे दरवर्षी विधिमंडळाचे किमान एक अधिवेशन घेतले जाईल, असेही त्यात नमूद आहे.

आंदोलकांचा सर्वात मोठा आक्षेप अंमलबजावणीवर आहे. या स्पष्ट तरतुदींची अपेक्षित अंमलबजावणी आजतागायत झालेली नाही, असे त्यांनी सांगितले. विकास निधीचे वाटप, नोकऱ्यांतील प्रतिनिधित्व आणि मंत्रिमंडळातील स्थान या तीनही बाबींत विदर्भावर सातत्याने अन्याय झाल्याचा आरोप करण्यात आला. करार पाळला जात नसेल, तर तो कागदावर ठेवून काय उपयोग, हाच या होळीमागचा प्रश्न होता. त्यामुळेच स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी पुन्हा जोरकसपणे पुढे आणण्यात आली.

आंदोलकांनी मांडलेले प्रश्न कोणत्याही एका गावापुरते किंवा तालुक्यापुरते नाहीत. सिंचन प्रकल्पांची अपूर्ण कामे, शेतकऱ्यांच्या अडचणी, शेतकरीआत्महत्या, उद्योगांचा अभाव आणि बेरोजगारी या समस्यांमुळे विदर्भाचा विकास मागे राहिला, असे कार्यकर्त्यांनी सांगितले. शेतीला पाणी नसेल तर शेतकरी अडचणीत येतो. शेतीला पर्यायी उद्योग नसतील, तर तरुणांच्या हाताला काम मिळत नाही. हे चक्र तोडण्यासाठी उद्योगांना चालना देऊन रोजगाराच्या संधी वाढवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

आंदोलनात केवळ काही ठरावीक चेहरे नव्हते, तर वेगवेगळ्या स्तरांतील कार्यकर्ते एकत्र आले होते. शिवाजीराजे जाधव, डॉ. शिवाजी खरात, प्रा. दिलीप नाईकवाड, बद्रीभाऊ बुधवत, ॲड. रामेश्वर मेहेत्रे, महेश पवार, डॉ. गणेश सानप, मधुकर साळवे आणि डॉ. सुभाष खांदवे उपस्थित होते. माजी सभापती नामदेव राठोड, सरपंच विलास चव्हाण, सरपंच विठ्ठल गायके, म्हसाजी वाघ, कारभारी जायभाये, सुभाष विघ्ने, भगवान कुटे, नारायण बावणे, राहुल झोटे, छगन झोरे, संजय सोळंके आणि शाहीर मस्के यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले.

गावपातळीवरील सरपंच आणि माजी पदाधिकारी या आंदोलनात दिसल्याने विदर्भाच्या प्रश्नांची झळ ग्रामीण भागातही जाणवत असल्याचे चित्र समोर आले. होळी करून झाल्यावर आंदोलकांनी एकच मागणी पुन्हा स्पष्टपणे मांडली. विदर्भाच्या विकासाच्या प्रश्नावर शासनाने केवळ आश्वासने न देता ठोस भूमिका घ्यावी.

स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या वादाचा असला तरी सिंचन, शेतकरी आणि रोजगार हे प्रश्न सर्वांना भेडसावणारे आहेत. या आंदोलनावर शासनाची भूमिका समोर येताच ती Katta News वर प्रसिद्ध केली जाईल.

तुम्हाला काय वाटते? नागपूर कराराची अंमलबजावणी झाली असती, तर विदर्भाचे चित्र वेगळे असते का? खाली कमेंटमध्ये तुमचे मत नक्की लिहा आणि ही बातमी तुमच्या मित्रांपर्यंत पोहोचवा.

📲 ताज्या बातम्यांसाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉईन करा