विशाल गवई|कट्टा न्यूज नेटवर्क
राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी आजची बातमी खरंच मोठी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील तब्बल 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे आणि यामुळे राज्यातल्या जवळपास 75% भागाला थेट दिलासा मिळणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे पिकं करपून गेली होती, आणि शेतकरी हवालदिल झाला होता. अशा परिस्थितीत ही दुष्काळ जाहीर करण्याची घोषणा शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे.
गेल्या 48 तासांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः सोलापूर, लातूर, धाराशिव यांसारख्या दुष्काळग्रस्त भागांत जाऊन शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचले होते. शेतांची प्रत्यक्ष पाहणी करत असताना अनेक शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला होता की, “मी शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही.” आज तोच शब्द त्यांनी प्रत्यक्षात उतरवला आहे.
राज्यात एकूण 358 तालुके आहेत, त्यापैकी 265 तालुक्यांत ट्रिगर वन लागू झाल्यामुळे तिथे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. म्हणजेच जवळपास पावणेतीन तालुक्यांपैकी दोन तालुके दुष्काळग्रस्त ठरले आहेत, हा आकडा किती गंभीर परिस्थिती दाखवतो हे यातून स्पष्ट होतं. हे सगळं ठरवण्याआधी प्रत्येक जिल्ह्यातल्या अधिकाऱ्यांना बांधावर जाऊन पीक नुकसानीचे पंचनामे करायला सांगण्यात आले होते, आणि त्या अहवालांच्या आधारेच ही यादी तयार झाली.
आता प्रश्न येतो की दुष्काळ जाहीर झाल्यावर शेतकऱ्यांना नेमकं काय मिळणार? सरकारने यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. जमीन महसुलात सूट देण्यात आली आहे, पीक कर्जाचं पुनर्गठन केलं जाणार आहे आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती मिळणार आहे. याशिवाय कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलातही सूट मिळणार आहे. विशेष म्हणजे 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेच्या पंपांचं वीज बिल आधीच माफ करण्यात आलं होतं, आता त्यावरही अतिरिक्त सूट दिली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांसाठीही एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी दिली जाणार आहे, जेणेकरून आर्थिक अडचणीमुळे कुणाचंही शिक्षण थांबू नये. तसंच रोजगार हमी योजनेअंतर्गतही नियमांत शिथिलता आणली जाणार आहे, म्हणजे ज्या कुटुंबांचं शेतीतून उत्पन्न बुडालं आहे, त्यांना काम मिळवणं आता सोपं होणार आहे.
पण या घोषणेवर प्रत्येकजण समाधानी आहे असं नाही. काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी या निर्णयाचं स्वागत करतानाच एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला त्यांच्या मते सरकारने आधी अनेक गोष्टी जाहीर केल्या, पण त्यांची अंमलबजावणी वेळेवर झाली नाही. त्यामुळे आता जाहीर झालेल्या सवलती प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत किती लवकर आणि किती काटेकोरपणे पोहोचतात, हेच खरं आव्हान असणार आहे.
शेतकरी नेते अजित नवले यांनीही या निर्णयाचं स्वागत केलं, पण त्याचबरोबर एक महत्त्वाची आकडेवारी समोर आणली. सध्याच्या एनडीआरएफ निकषांनुसार कोरडवाहू पिकांसाठी हेक्टरी फक्त 8,500 रुपये मदत मिळते, तर बागायती पिकांसाठी ही रक्कम 17,000 रुपये इतकीच आहे. उदाहरणार्थ, सोयाबीनसारख्या पिकाला विमा संरक्षित रक्कम 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त असते म्हणजे प्रत्यक्ष नुकसान आणि मिळणारी मदत यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे ही मदतीची रक्कम वाढवण्याची मागणी शेतकरी नेत्यांकडून होते आहे.
ज्या भागांत पिण्याच्या पाण्याचं संकट गंभीर आहे, जसं की लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर, तिथे आता टँकरद्वारे पाणीपुरवठा वेगाने पोहोचवला जाणार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून या संपूर्ण परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवलं जात होतं, आणि प्रत्येक जिल्ह्याचा अपडेट थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचत होता.
एकूणच पाहायचं झालं तर, ही घोषणा शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असली तरी खरी परीक्षा आता सुरू होते आहे. जाहीर झालेल्या सवलती प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात किती वेगाने आणि पारदर्शकपणे पोहोचतात, हे पुढील काही आठवड्यांत स्पष्ट होईल. शेतकऱ्यांना आता फक्त एका गोष्टीची अपेक्षा आहे. कागदावरची मदत प्रत्यक्ष बांधावर पोहोचावी.
तुमचं मत आम्हाला सांगा: तुमच्या भागात दुष्काळाचा फटका किती बसला आहे ? सरकारची मदत तुमच्यापर्यंत वेळेत पोहोचेल असं वाटतं का? खाली कमेंट करून नक्की सांगा.
