सिंदखेडराजा,प्रतिनिधी| समाधान सरकटे
सिंदखेडराजा तालुक्यातील साखरखेर्डा गावासाठी ही बातमी खरंच आनंदाची आहे. इतकी वर्षं छोट्या-मोठ्या महसुली कामासाठी सिंदखेडराजाला हेलपाटे मारणाऱ्या शेतकऱ्यांची आणि सर्वसामान्य नागरिकांची मागणी अखेर मंजूर झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने साखरखेर्डा येथे स्वतंत्र साखरखेर्डा अपर तहसीलदार कार्यालय सुरू करण्यास अधिकृत मान्यता दिली असून, याबाबतचा शासन निर्णय (GR) महसूल व वन विभागाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केला आहे.
हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे, हे समजून घ्यायचं असेल तर जरा विचार करा एका शेतकऱ्याला सातबारा उताऱ्यातील दुरुस्ती करायची असेल, किंवा एखाद्या वृद्ध व्यक्तीला उत्पन्नाचा दाखला काढायचा असेल, तर आतापर्यंत त्याला साखरखेर्डाहून सिंदखेडराजाला जावं लागत होतं. जाण्या-येण्यात अर्धा दिवस, प्रवास खर्च आणि वर कामाची शाश्वती नाही. आता हे सगळं गावाजवळच सुटणार आहे.
साखरखेर्डा परिसराचा वाढता विस्तार, वाढती लोकसंख्या आणि नागरीकरण लक्षात घेता हे नवीन कार्यालय स्थापन करण्यात आलं आहे. गेल्या काही वर्षांत साखरखेर्डा आणि आजूबाजूच्या गावांमध्ये लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली, त्यामुळे सिंदखेडराजा तहसील कार्यालयावरचा ताणही वाढत गेला. याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या कामांवर होत होता. फाईल्स रखडणे, रांगा वाढणे, हे नेहमीचंच चित्र झालं होतं.
नव्या साखरखेर्डा अपर तहसीलदार कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात दोन महसूल मंडळांचा समावेश करण्यात आला आहे. शेंदूर्जन आणि साखरखेर्डा. म्हणजे या दोन मंडळांतील गावकऱ्यांना आता त्यांची महसुली कामं जवळच्याच कार्यालयात करता येतील. उरलेली सिंदखेडराजा, सोनोशी, किनगाव राजा, दुसरबीड आणि मलकापूर पांग्रा ही पाच मंडळे मूळ सिंदखेडराजा तहसील कार्यालयाच्या अखत्यारीतच राहतील.
प्रशासकीय दृष्टिकोनातून बघायचं झालं तर, या कार्यालयासाठी अपर तहसीलदाराची नियुक्ती थेट शासन स्तरावरून होणार आहे, तर बाकीचा कर्मचारी वर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नेमला जाईल. उपविभागीय अधिकारी हे अपर तहसीलदारांचे प्रतिवेदन अधिकारी असतील, तर जिल्हाधिकारी, बुलढाणा हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. शिवाय अपर तहसीलदारांना कार्यालयाचे आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) म्हणूनही घोषित करण्यात आलं आहे, म्हणजे आर्थिक व्यवहारांसाठीही हे कार्यालय स्वयंपूर्ण असेल.
रोजच्या आयुष्यात याचा नेमका काय फरक पडेल, हे बघूया. निवडणुकीशी संबंधित कामे, संजय गांधी निराधार योजनेचे अर्ज, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांचे वैयक्तिक अर्ज व निवेदने आता साखरखेर्डा कार्यालयातच स्वीकारली जातील. पुढील कार्यवाहीसाठी आवश्यकता वाटल्यास ही प्रकरणे मूळ तहसील कार्यालयाकडे पाठवली जातील, पण अर्ज दाखल करण्यासाठी गावातूनच सुरुवात करता येईल हा सगळ्यात मोठा फायदा आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत जे अधिकार आणि कर्तव्ये या क्षेत्रासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत, तीच अधिकार-कर्तव्ये साखरखेर्डा अपर तहसीलदार कार्यालयालाही लागू असतील. म्हणजे कामाचं स्वरूप आणि दर्जा सिंदखेडराजा तहसील कार्यालयाइतकाच राहणार आहे, फक्त ठिकाण जवळ येणार आहे.
सध्याच्या घडीला हे कार्यालय तात्पुरत्या जागेत सुरू केलं जाणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने कायमस्वरूपी इमारतीच्या बांधकामासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल म्हणजे भविष्यात साखरखेर्डाला स्वतःची हक्काची सरकारी वास्तूही मिळेल. शासन निर्णयानुसार प्राथमिक बाबींची पूर्तता करून पंधरा दिवसांच्या आत शासनाला अहवाल सादर करावा लागणार आहे, त्यानंतरच प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होण्याची तारीख जाहीर होईल. त्यामुळे हे कार्यालय नेमकं कधीपासून सुरू होईल, याकडे संपूर्ण तालुक्याचं लक्ष लागलं आहे.
एकंदरीत बघायचं झालं तर, साखरखेर्डा अपर तहसीलदार कार्यालयाच्या मंजुरीमुळे परिसरातील शेतकरी, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्वसामान्य ग्रामस्थांचा वेळ, पैसा आणि श्रम मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. लहान गावांमध्ये अशा प्रशासकीय सुविधा पोहोचणं हे खऱ्या अर्थाने विकासाचं लक्षण असतं, आणि साखरखेर्डासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. या निर्णयाचं तालुक्यातून सर्वत्र स्वागत होत आहे.
तुमचं मत महत्त्वाचं आहे — साखरखेर्डा अपर तहसीलदार कार्यालयाबाबत तुम्हाला काय वाटतं? कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि ही बातमी तुमच्या गावातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शेअर करायला विसरू नका.
