कट्टा न्यूज/संपादकिय लेख
दुष्काळाच्या झळा जेव्हा शेतकऱ्यांच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचतात, तेव्हा पाण्याचा प्रत्येक थेंब अनमोल ठरतो. शेतात उभे असलेले पीक वाचवायचे असेल, तर शेतकऱ्याला भाषणांची नव्हे, तर पाण्याची गरज असते. मात्र मेहकर तालुक्यातील पेनटाकळी धरणाच्या पाण्याचा प्रश्न जसजसा पुढे गेला, तसतसे त्याचे स्वरूप केवळ सिंचनाच्या मागणीपुरते मर्यादित राहिले नाही. या प्रश्नाभोवती जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे, आंदोलन, प्रशासकीय बैठका, नेत्यांचे दावे आणि श्रेयवादाचे राजकारण असे अनेक पदर उलगडत गेले.
मेहकर असो, लोणार असो किंवा चिखली परिसरातील शेतकरी, प्रत्येकाची पाण्याची गरज महत्त्वाची आहे. मात्र या गरजांचा समतोल साधताना निर्णयाला झालेला विलंब, त्यातून निर्माण झालेली शेतकऱ्यांची अस्वस्थता आणि त्यानंतर सुरू झालेली राजकीय धावपळ याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
पेनटाकळीच्या पाण्याचा प्रश्न अचानक निर्माण झालेला नव्हता. पाण्याची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण, सिंचनासाठी शिल्लक राहणारा साठा आणि पिकांची गरज या सगळ्या बाबींचा विचार करून वेळेत निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला. याच ठिकाणी प्रशासनाच्या नियोजनावर आणि लोकप्रतिनिधींच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
सिद्धार्थ खरात : सभागृहापासून धरणाच्या बांधापर्यंत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी आंदोलन
या संपूर्ण प्रकरणात मेहकरचे आमदार सिद्धार्थ खरात यांची भूमिका विशेष लक्षवेधी ठरली. पेनटाकळी धरणातून शेतीसाठी पाणी सोडावे, या मागणीसाठी त्यांनी केवळ निवेदन देऊन थांबण्याऐवजी ३ नोव्हेंबर रोजी हजारो शेतकरी आणि शिवसैनिकांसह थेट धरणावर मोर्चा काढला.
धरणासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या, त्याग केला; मग त्याच परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या पाण्यासाठी प्रतीक्षा का करावी लागते, असा मूलभूत प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. धरणात पाणी उपलब्ध असताना शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांना पाणी मिळत नसेल, तर या व्यवस्थेचा उपयोग नेमका कोणासाठी, असा सवालही त्यांच्या आंदोलनातून पुढे आला.
प्रशासनाने पाणी सोडावे, अन्यथा आम्ही स्वतः पाणी सोडू, असा आक्रमक इशारा देत त्यांनी पाणीप्रश्नाला आंदोलनाची दिशा दिली. पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण आणि आवश्यक तांत्रिक वजावट करून उर्वरित पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
खरात यांनी सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी बैठकीतही कायम ठेवली. सहा कोल्हापुरी बंधाऱ्यांमार्फत पाणी देण्याचा मुद्दा, धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील शेती आणि अपूर्ण कालव्याच्या कामाचा प्रश्न त्यांनी चर्चेत मांडला.
त्यामुळे खरात यांची भूमिका केवळ राजकीय विरोधक म्हणून नव्हे, तर आंदोलनातून प्रश्न उपस्थित करणारा लोकप्रतिनिधी म्हणूनही या प्रकरणात नोंदवावी लागेल. मात्र आंदोलनानंतर निर्णय झाला म्हणून संपूर्ण यश एका व्यक्तीच्या खात्यात जमा करणेही योग्य ठरणार नाही. कारण पाण्याच्या प्रश्नामागे अनेक शेतकऱ्यांचा संघर्ष आणि विविध स्तरांवरील पाठपुरावा होता.
प्रतापराव जाधव : राजकीय अनुभव, प्रशासकीय पाठपुरावा आणि समतोलाची कसोटी
केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांची भूमिका या प्रकरणात तितकीच महत्त्वाची आहे. जिल्ह्यातील वरिष्ठ लोकप्रतिनिधी आणि केंद्रीय मंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळणारे नेते म्हणून त्यांच्याकडून पाणीप्रश्नावर निर्णायक हस्तक्षेपाची अपेक्षा होती.
मेहकर हा त्यांचा राजकीय प्रभावाचा महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. त्यामुळे मेहकरच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर त्यांनी पाठपुरावा करणे स्वाभाविकच होते. त्यांनी प्रशासनासोबत बैठका घेतल्या, पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक साठा राखून उर्वरित पाण्याचा सिंचनासाठी उपयोग करण्याबाबत भूमिका मांडली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
मात्र इथे एक प्रश्न उपस्थित होतो. शेतकऱ्यांच्या पिकांना पाण्याची गरज निर्माण झाल्यानंतरच हा विषय इतका गंभीर का झाला? पाण्याचे नियोजन आणि सिंचनाचा निर्णय आधीच का झाला नाही? वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा सुरू असताना शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागले, ही बाबदेखील विचार करण्यासारखी आहे.
प्रतापराव जाधव यांच्यासमोर मेहकरच्या शेतकऱ्यांचे हित आणि जिल्ह्यातील इतर भागांच्या पाण्याच्या गरजा यांचा समतोल राखण्याचे आव्हान होते. एका भागाला दिलासा देताना दुसऱ्या भागात अन्याय झाल्याची भावना निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक होते. त्यामुळे त्यांची भूमिका केवळ राजकीय प्रभावाच्या चष्म्यातून नव्हे, तर जिल्ह्याच्या एकूण पाणी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने तपासली गेली पाहिजे.
संजय रायमुलकर : उपोषणातून व्यक्त झालेली स्थानिक शेतकऱ्यांची अस्वस्थता
मेहकरचे माजी आमदार संजय रायमुलकर यांनीही पेनटाकळीच्या पाण्याच्या प्रश्नावर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. नदीपात्रात उतरून केलेल्या उपोषणातून त्यांनी शेतकऱ्यांची पाण्याची मागणी पुढे आणली. सत्तेतील असो किंवा विरोधातील, लोकप्रतिनिधींना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर भूमिका घ्यावीच लागते, हे या आंदोलनातून स्पष्ट झाले.
खरात यांनी धरणावर मोर्चा काढला, तर रायमुलकर यांनी उपोषणाच्या माध्यमातून दबाव निर्माण केला. दोघांच्या राजकीय भूमिका वेगवेगळ्या असल्या तरी या प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या पाण्याचा प्रश्न केंद्रस्थानी होता. मात्र आंदोलनांची संख्या वाढत असताना निर्णयाला विलंब का झाला, याचे उत्तर प्रशासनाने देणे गरजेचे आहे.
चिखलीचा प्रश्न आणि श्वेता महाले यांची भूमिका
पेनटाकळीच्या पाण्याच्या प्रश्नात चिखली परिसराच्या गरजांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. पाण्याचे वाटप करताना एका भागाच्या मागणीला प्राधान्य देऊन दुसऱ्या भागातील शेतकऱ्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. चिखलीच्या आमदार श्वेता महाले यांच्यासमोरही आपल्या मतदारसंघातील पाण्याच्या गरजा आणि एकूण पाणीवाटपाचा समतोल राखण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा होता.
पेनटाकळीच्या पाण्यावरून वेगवेगळ्या राजकीय भूमिका समोर आल्या असल्या, तरी शेतकऱ्यांसाठी पारदर्शक आणि न्याय्य पाणीवाटपाची मागणी सर्वांनी समान ताकदीने मांडणे अपेक्षित होते. कारण पाण्याचा प्रश्न हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा मतदारसंघाचा नाही. तो शेती आणि शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी जोडलेला आहे.
आंदोलन, बैठका आणि अखेर पाणी सोडण्याचा निर्णय!
या संपूर्ण घटनाक्रमात शेतकऱ्यांची अस्वस्थता वाढत गेली. एकीकडे मोर्चा, दुसरीकडे उपोषण, तर दुसरीकडे प्रशासकीय बैठका आणि राजकीय पातळीवरील चर्चा सुरू होत्या. उकळी परिसरातील गजानन बोरकर यांनीही पाण्यासाठी टॉवरवर चढून आंदोलन केले. शेतकऱ्यांचा रोष किती वाढला होता, हे या घटनांवरून स्पष्ट होते.
अखेर ७ नोव्हेंबर रोजी पेनटाकळी प्रकल्पातून सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात आल्याची माहिती समोर आली. या निर्णयापर्यंत पोहोचण्यामागे विविध नेत्यांचा पाठपुरावा, आंदोलनकर्त्यांचा दबाव, शेतकऱ्यांचा संघर्ष आणि प्रशासकीय पातळीवरील निर्णयप्रक्रिया अशा अनेक घटकांचा सहभाग होता.
मात्र इथेच सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. पाणी सोडण्याचा निर्णय झाला, ही आनंदाची बाब आहे; पण त्या पाण्याचा प्रत्यक्ष लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळाला? किती गावांपर्यंत पाणी पोहोचले? किती हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ झाला? आणि ज्या शेतकऱ्यांचे पीक पाण्याअभावी धोक्यात आले होते, त्यांना वेळेत दिलासा मिळाला का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय या संपूर्ण प्रकरणाला पूर्णविराम देता येणार नाही.
श्रेयवाद कोणाचा, पण शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची जबाबदारी कोणाची?
पेनटाकळीच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर राजकीय पातळीवर श्रेय घेण्याची स्पर्धा सुरू होणे नवीन नाही. कुणी मोर्चाचा दाखला देईल, कुणी बैठकीतील पाठपुरावा सांगेल, कुणी वरिष्ठ स्तरावरील चर्चेचा उल्लेख करेल, तर कुणी आंदोलनामुळे प्रशासन हलल्याचा दावा करेल.
पण या सगळ्यात एक गोष्ट विसरता कामा नये. शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे म्हणून लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे, उपकार नाहीत. मोर्चा काढणे, आंदोलन करणे, अधिकाऱ्यांना जाब विचारणे आणि वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करणे या सर्व लोकशाहीतील महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. मात्र या प्रयत्नांचे अंतिम मोजमाप प्रसिद्धीपत्रकांवर किंवा सोशल मीडियावरील पोस्टवर होणार नाही. ते शेतकऱ्यांच्या शेतात पोहोचलेल्या पाण्यावर होईल.
आज पेनटाकळीच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. उद्या जिल्ह्यातील दुसऱ्या धरणाचा, दुसऱ्या गावाचा किंवा दुसऱ्या मतदारसंघाचा पाणीप्रश्न उभा राहील. प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागणार असेल, तर पाणी नियोजनाच्या यंत्रणेचा उपयोग काय? धरणातील उपलब्ध साठा, पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण, सिंचनासाठी शिल्लक पाणी आणि लाभक्षेत्रातील गावांचा क्रम याबाबत पारदर्शक नियोजन आधीच का केले जात नाही?
पेनटाकळीच्या पाण्याने जिल्ह्यातील राजकारणाचे अनेक चेहरे समोर आणले आहेत. कुणी आंदोलनातून आवाज उठवला, कुणी उपोषण केले, कुणी प्रशासकीय पाठपुरावा केला, तर कुणी आपल्या मतदारसंघाच्या हिताची भूमिका मांडली. या सर्वांच्या भूमिकांचा राजकीय आणि सार्वजनिक पातळीवर विचार होणे आवश्यक आहे.
पण या संपूर्ण संघर्षाचा खरा नायक कोण, हे ठरवण्याची घाई करण्याची गरज नाही. कारण या संघर्षाचा खरा केंद्रबिंदू शेतकरी आहे. त्याची तहान भागली, त्याचे पीक वाचले आणि त्याच्या हातात उत्पादन आले, तरच या सगळ्या प्रयत्नांना अर्थ आहे.
शेवटी एकच प्रश्न… पेनटाकळीच्या पाण्यावर राजकीय श्रेय कोणाचेही असो, पण शेतकऱ्यांच्या शेतात पोहोचणाऱ्या प्रत्येक थेंबावर त्यांचाच पहिला हक्क असला पाहिजे. कारण राजकारणात श्रेयाची लढाई काही दिवस चालते; मात्र पाणी न मिळाल्याने उद्ध्वस्त झालेले पीक आणि शेतकऱ्याचे नुकसान अनेक महिने त्याला भोगावे लागते!
बुलढाणा जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या सर्वप्रथम मिळवा!
स्थानिक बातम्या, राजकारण, शेती, बाजारभाव आणि महत्त्वाचे अपडेट्स थेट तुमच्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी कट्टा न्यूजच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
🗣️ तुमचे मत काय?
पेनटाकळी धरणाच्या पाण्याच्या प्रश्नावर कोणत्याही राजकीय श्रेयवादापेक्षा शेतकऱ्यांना वेळेत पाणी मिळणे महत्त्वाचे आहे, असे तुम्हाला वाटते का? या संपूर्ण प्रकरणातील नेत्यांच्या भूमिकेबद्दल तुमचे मत कमेंटमध्ये नक्की मांडा.
ही बातमी आपल्या परिसरातील शेतकरी आणि मित्रांपर्यंत शेअर करा.
हेही वाचा
अधिक स्थानिक बातम्यांसाठी वाचा कट्टा न्यूज (KattaNews.in)
