अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाविरोधात चिखलीत महामोर्चाचा इशारा; ८ सप्टेंबरला तहसील कार्यालयावर आंदोलन

चिखली |विशाल गवई 

अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाविरोधात चिखली तालुक्यात आंदोलनाची तयारी सुरू झाली आहे. उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, या प्रमुख मागणीसाठी चिखली तालुका अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने शासनाला निवेदन देण्यात आले आहे. मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी चिखली तहसील कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात येणार असल्याचा इशारा समितीने दिला आहे.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर  चिखली तालुक्यातील ही घडामोड महत्त्वाची ठरली आहे. आंबेडकरी समाज, सामाजिक संघटना आणि संबंधित नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.

अनुसूचित जातींच्या हक्क व अधिकारांच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत संघर्ष समितीने उपवर्गीकरणाला विरोध दर्शविला आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण केल्यास समाजामध्ये फूट निर्माण होण्याची शक्यता असून आरक्षणाच्या मूळ उद्देशावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.

संघर्ष समितीच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीसंदर्भातील निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे पाठविण्यात आली असून तहसीलदार, चिखली तसेच संबंधित पोलीस प्रशासनालाही निवेदन देण्यात आले आहे.

उपवर्गीकरणाच्या विरोधात चिखली तालुका आणि आंबेडकरी समाजाच्या वतीने संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असून आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

८ सप्टेंबर २०२६ रोजी चिखली तहसील कार्यालयावर होणाऱ्या महामोर्चात तालुक्यातील आंबेडकरी समाज, विविध सामाजिक संघटना आणि संबंधित नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.