पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांचा भारताला थेट इशारा! ‘पाण्याचा प्रत्येक थेंब…’; नेमकं काय म्हणाले?

इस्लामाबाद |कट्टा न्यूज नेटवर्क 

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी भारतासोबतच्या सिंधू नदीच्या पाण्याच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात बोलताना शरीफ यांनी “पाण्याचा प्रत्येक थेंब आमची रेड लाइन आहे”, असा इशारा दिला. त्यामुळे भारत-पाकिस्तानमधील पाण्याच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा तणाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

शहबाज शरीफ यांनी भारताने सिंधू नदीच्या पाण्याबाबत घेतलेल्या भूमिकेवर पाकिस्तानची भूमिका स्पष्ट केली. पाकिस्तानसाठी सिंधू नदी आणि त्यातील पाण्याचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सध्या ‘पाकिस्तानचे पंतप्रधान’ हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील पाणीवाटपाचा प्रश्न सिंधू जल कराराशी संबंधित आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील नद्यांच्या पाण्याच्या वापराबाबत व्यवस्था निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावामुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

शरीफ यांनी आपल्या भाषणात पाकिस्तानच्या जलसुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत भारताला कठोर शब्दांत संदेश दिला. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यामुळे भारताची पुढील भूमिका काय असेल? याकडे आता राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ हा विषय सोशल मीडिया वरही चर्चेत आला आहे. विशेषतः भारत-पाकिस्तान संबंध आणि सिंधू नदीच्या पाण्याशी संबंधित घडामोडींकडे भारतीय नागरिकांचे लक्ष आहे.

मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात दोन्ही देशांच्या अधिकृत भूमिकांकडे पाहणे महत्त्वाचे आहे. पाण्याच्या प्रश्नावरून निर्माण होणारा कोणताही वाद हा केवळ राजकीय नसून त्याचा परिणाम दोन्ही देशांच्या जलव्यवस्थापन आणि प्रादेशिक संबंधांवर होऊ शकतो.

थोडक्यात: पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी सिंधू नदीच्या पाण्याच्या मुद्द्यावर भारताला कठोर इशारा दिला असून, “पाण्याचा प्रत्येक थेंब आमची रेड लाइन” असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांमधील हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

टीप: या बातमीतील राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबाबत संबंधित देशांच्या अधिकृत निवेदनांना प्राधान्य दिले जाते.