MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारचा मोठा निर्णय; तुकाराम मुंडेंकडे महत्त्वाची जबाबदारी, अध्यक्ष विवेक भीमनवार रजेवर

पुणे : कट्टा न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या आरोपांवरून पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, तर सचिवपदी वरिष्ठ IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या घडामोडींमुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे लक्ष आता चौकशीच्या निष्कर्षांकडे लागले आहे.

पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ MPSC विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुमारे ११ दिवस सुरू होते. परीक्षा प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता यावी आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची दखल घेतली जावी, अशा मागण्या आंदोलकांनी मांडल्या होत्या. MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली होती.

या पार्श्वभूमीवर सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. समितीत माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले अध्यक्ष म्हणून, तर तुकाराम मुंडे सचिव म्हणून काम पाहतील. इतर न्यायिक, प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचाही समितीत समावेश आहे. चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

समिती MPSC परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेबाबतच्या तक्रारी आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित मुद्द्यांची तपासणी करणार आहे. या चौकशीत आरोपांची सत्यता तपासून आवश्यक सुधारणा सुचवणे अपेक्षित आहे. चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणताही आरोप सिद्ध झाल्याचे मानता येणार नाही.

विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर राहण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी त्यांच्या राजीनाम्याची होती; मात्र रजेवर जाणे आणि राजीनामा देणे या वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे या निर्णयाला राजीनामा समजणे योग्य ठरणार नाही.

आंदोलनादरम्यान दाखल झालेली प्रकरणे मागे घेण्याबाबतही सरकारकडून आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच २०२७ च्या गट-क परीक्षेद्वारे भरल्या जाणाऱ्या पदांची संख्या दुप्पट करण्याबाबत निर्णय जाहीर झाल्याचे वृत्त आहे. प्रत्यक्षात किती पदे भरली जाणार, कोणत्या विभागांत भरती होणार आणि वेळापत्रक कधी जाहीर होणार, याबाबत अधिकृत माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.

सरकारकडून आश्वासने मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. आता चौकशी निर्धारित कालावधीत पूर्ण होते का, तक्रारींची निष्पक्ष तपासणी होते का आणि भरती प्रक्रियेत ठोस सुधारणा होतात का, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी अनेक वर्षे अभ्यास करतात आणि सरकारी नोकरीसाठी मेहनत घेतात. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेबाबत निर्माण होणाऱ्या शंकांचे निरसन होणे, भरतीबाबत स्पष्ट माहिती मिळणे आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास टिकून राहणे आवश्यक आहे.