लोणार तहसीलमध्ये रेशन कार्डमधून नाव कमी करण्यासाठी १०० रुपये? शासन शुल्क १० रुपये असल्याचा दावा; चौकशीची मागणी

लोणार | प्रतिनिधी : विनायक कुटे

रेशन कार्डमधून एखाद्याचं नाव कमी करायचं, एवढंच साधं काम. त्यासाठी शासनाने ठरवलेलं शुल्क फक्त १० रुपये. पण लोणार तहसील रेशन कार्ड कामासाठी प्रत्यक्षात १०० रुपये घेतले जात असल्याचा आरोप आता नागरिकांनी केला आहे. दहा रुपयांच्या कामाला शंभर रुपये मोजावे लागत असतील, तर लोकांचा संताप होणं साहजिकच आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

पांग्रा (डोळे) येथील विकास अरुण जायभाये यांनी रेशन कार्डमधून नाव कमी करण्यासाठी तहसील कार्यालयात अर्ज केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्याकडून १०० रुपये घेण्यात आले. म्हणजे शासनाने ठरवलेल्या दरापेक्षा थेट दहापट रक्कम त्यांना द्यावी लागली, हा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे.

पैशांइतकाच पावतीचा मुद्दाही गंभीर आहे. जायभाये यांचा दावा आहे की त्यांना अधिकृत संगणकीकृत किंवा शासनमान्य पावती दिली गेली नाही. त्याऐवजी साध्या कागदावर पावती लिहून देण्यात आली. शासकीय शुल्क घेतल्यावर त्याची अधिकृत पावती मिळणं हा नागरिकाचा हक्क आहे. साध्या कागदावरच्या पावतीची शासकीय रेकॉर्डमध्ये कुठेच नोंद नसते. पैसे कुठे गेले, हेही त्यामुळे शोधणं अवघड होतं.

याशिवाय आणखी एक आरोप आहे. ही रक्कम दुसऱ्याच कोणाच्या तरी ऑनलाईन खात्यावर स्वीकारण्यात आल्याचं सांगितलं जातं. शासकीय शुल्क शासनाच्या अधिकृत खात्यात जमा व्हायला हवं. ते खासगी खात्यावर घेतलं जात असेल, तर हा फक्त जादा वसुलीचा नाही, तर पारदर्शकतेचा आणि जबाबदारीचा प्रश्न ठरतो. हे आरोप खरे आहेत की नाहीत, हे चौकशीतच स्पष्ट होईल. पण असे आरोप समोर आल्यावर त्यांची दखल घेणं प्रशासनाचं काम आहे.

📲 kattanews.in WhatsApp ग्रुप जॉईन करा

आता साधं गणित मांडून बघा. एका दिवशी अशी दहा कामं झाली, तर शासनाच्या नियमानुसार १०० रुपये जमा व्हायला हवेत. पण प्रत्येकी १०० रुपयांप्रमाणे वसुली झाली तर १,००० रुपये गोळा होतात. महिन्याभरात किंवा वर्षभरात हा आकडा कितीतरी पटीने वाढतो. आणि ज्यांच्याकडून हे पैसे घेतले जातात, त्यात रोजंदारीवर काम करणारे, शेतमजूर आणि वृद्ध लोक जास्त असतात. त्यांच्यासाठी १०० रुपये म्हणजे दिवसभराच्या कष्टाचा मोठा हिस्सा असतो.

नागरिकांचा प्रश्न अगदी थेट आहे. “सुशिक्षित नागरिकालाच असा अनुभव येत असेल तर ग्रामीण भागातील अशिक्षित किंवा ज्येष्ठ नागरिकांकडून किती रक्कम घेतली जात असेल?” असं परिसरातील लोक विचारत आहेत. जायभाये यांना शुल्क किती असावं याची कल्पना होती, म्हणून त्यांनी आवाज उठवला. पण गावातल्या ज्या आजींना ऑनलाईन प्रक्रिया काय असते हेच माहीत नाही, त्या “साहेब सांगतील तेवढं” म्हणूनच पैसे देऊन परत जातात. अशा घटनांमुळेच शासनाच्या योजनांवरचा विश्वास डळमळीत होतो, अशी भावना लोक व्यक्त करत आहेत.

या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाने आणि वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावं, अशी नागरिकांची मागणी आहे. चौकशीत चार गोष्टी तपासाव्यात, असं त्यांचं म्हणणं आहे. पहिली, शासनाने निश्चित केलेलं शुल्क नेमकं किती आहे. दुसरी, प्रत्यक्षात किती रक्कम आकारली जाते. तिसरी, पावत्या कोणत्या पद्धतीने दिल्या जातात. चौथी, जमा झालेली रक्कम नेमक्या कोणत्या खात्यात जाते. या चार प्रश्नांची उत्तरं मिळाली, तर बाकीचं चित्र आपोआप स्पष्ट होईल.

दरम्यान, या प्रकरणाबाबत लोणार तहसील प्रशासन किंवा संबंधित कर्मचाऱ्यांची अधिकृत भूमिका अद्याप मिळालेली नाही. त्यांची बाजू प्राप्त झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.

तुम्ही स्वतः एखाद्या शासकीय कार्यालयात काम घेऊन जात असाल, तर या गोष्टी लक्षात ठेवा. आधी शुल्क किती आहे ते विचारा किंवा कार्यालयातल्या फलकावर पाहा. पैसे दिले तर अधिकृत पावती मागा आणि ती संगणकीकृत किंवा शासनमान्य आहे का ते तपासा. जादा रक्कम मागितली गेली तर उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात लेखी तक्रार करता येते. लाचेच्या स्वरूपाची मागणी असेल तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या १०६४ या टोल फ्री क्रमांकावरही संपर्क साधता येतो. तक्रार करताना तारीख, रक्कम आणि पावतीचा फोटो सोबत ठेवा. पुरावा असला की तुमचं म्हणणं गांभीर्याने घेतलं जातं.

लोणार तालुक्यातून अशा जादा शुल्क वसुलीच्या तक्रारी याआधीही समोर आल्या आहेत. सेतू केंद्रांवरील अवाजवी दरांबाबत kattanews.in ने दिलेलं वृत्त त्याचं उदाहरण आहे. प्रश्न एका कार्यालयाचा नाही, तर सेवा आणि शुल्क यांच्या पारदर्शकतेचा आहे.