ग्रामसेवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल, शिंदीत सरकारी जागा वैयक्तिक नावावर केल्याचा आरोप, न्यायालयाच्या आदेशानंतर साखरखेर्डा पोलिसांची कारवाई

साखरखेर्डा |समाधान सरकटे 

गावातील सरकारी जागा कागदोपत्री एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर गेली, तर गावकऱ्यांच्या हक्काच्या जमिनीचे काय होते? याच प्रश्नाभोवती फिरणाऱ्या प्रकरणात शिंदी ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन ग्रामसेवक दिनकर सीताराम काळे यांच्याविरुद्ध अखेर ग्रामसेवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सिंदखेडराजा न्यायालयाच्या आदेशानंतर १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रात्री साखरखेर्डा पोलिस ठाण्यात ही नोंद झाली.

तक्रारदार अशोक आत्माराम खरात यांनी या प्रकरणी आधी तक्रार केली होती. मात्र पोलिस कारवाई होत नसल्याचे सांगत त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयाने BNSS कलम १७५(३) अन्वये आदेश देऊन पोलिसांना गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधील कलम ३१८(४), ३३६(३) आणि ३३७ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. ही कलमे साधारणपणे फसवणूक आणि बनावट कागदपत्र वा अभिलेखाशी संबंधित आहेत.

एफआयआरमधील माहितीनुसार, काळे शिंदी ग्रामपंचायतीत ग्रामसेवक म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी सरपंच आणि सदस्यांना विश्वासात न घेता मालमत्ता नोंदवहीतील सरकारी मालकीच्या जागेची नोंद एका व्यक्तीच्या वैयक्तिक नावावर केल्याचा आरोप आहे. ही नोंद ग्रामपंचायत नमुना क्रमांक ८-अ मधील मालमत्ता नोंदीशी संबंधित असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. हा आरोप आहे, सिद्ध झालेले सत्य नाही, हे इथे स्पष्टपणे लक्षात ठेवायला हवे.

नमुना ८-अ म्हणजे काय आणि ही नोंद इतकी महत्त्वाची का, हे सोप्या भाषेत समजून घेऊ. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील घरे, मोकळे भूखंड आणि इतर मालमत्तांची नोंद या नमुन्यात ठेवली जाते. उदाहरणार्थ, एखाद्या मोकळ्या सरकारी जागेवर एखाद्याचे नाव चढले, तर पुढे त्याच नोंदीचा आधार घेऊन घरपट्टी भरली जाते, वीज जोडणीसाठी अर्ज होतो किंवा खरेदी-विक्रीचे व्यवहारही केले जाऊ शकतात. म्हणजे कागदावरची एक नोंद प्रत्यक्ष जमिनीवरचा ताबा बदलण्याइतकी ताकदवान ठरू शकते. म्हणूनच अशा नोंदीबाबत संशय आला की गावात अस्वस्थता पसरते.

तक्रारीनुसार, सरकारी जागेची नोंद, मालमत्ता अभिलेखातील बदल आणि संबंधित कागदपत्रांबाबत सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी आक्षेप घेतले होते. हे प्रकरण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंतही नेण्यात आले होते. त्यानंतर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी संबंधित ग्रामसेवकाला निलंबित केले आणि नंतर त्यांची प्रशासकीय बदली चिखली पंचायत समितीत करण्यात आली, अशी माहिती समोर आली आहे. पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानुसार, त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीही सुरू आहे.

इथे एक मुद्दा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपयुक्त आहे. विभागीय चौकशी ही सेवाविषयक शिस्तभंगाची प्रक्रिया असते, तर गुन्हा दाखल झाल्यावर होणारा तपास फौजदारी स्वरूपाचा असतो. दोन्ही स्वतंत्र मार्गांनी चालतात. त्यामुळे प्रशासकीय कारवाई झाली म्हणून फौजदारी चौकशी थांबत नाही, हे या प्रकरणातून पुन्हा स्पष्ट होते.

पोलिस कारवाई होत नसल्याने थेट न्यायालयात जाण्याचा मार्गही अनेकांना माहीत नसतो. पोलिस ठाण्यात तक्रार देऊनही गुन्हा नोंदवला जात नसेल, तर BNSS कलम १७५(३) अन्वये दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करता येतो. दंडाधिकाऱ्यांनी आदेश दिला, तर पोलिसांना गुन्हा दाखल करावा लागतो. शिंदीचे हे प्रकरण त्याचे ताजे उदाहरण ठरले आहे.

आता पुढे काय? गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिस ग्रामपंचायतीचे मालमत्ता अभिलेख, नमुना ८-अ मधील नोंदी, संबंधित कागदपत्रे आणि नोंदीतील बदलांची पडताळणी करणार आहेत. सरकारी जागेच्या नोंदीत नेमका कोणता बदल झाला आणि त्यासाठी कोणती कागदपत्रे वापरली गेली, याचा शोध घेतला जाणार आहे. या प्रकरणाचा तपास हेडकॉन्स्टेबल निवृत्ती रंगनाथ पोफळे करीत आहेत. कागदपत्रांची तपासणी करून पुढील तपास केला जाईल, असे साखरखेर्डा पोलिस ठाण्याचे ठाणेदार युवराज रबडे यांनी सांगितले.

न्यायालयात तक्रारदार अशोक खरात यांच्यावतीने अॅड. निशिकांत राजे जाधव, अॅड. राजेंद्र देशमुख आणि अॅड. कैलास शेळके यांनी बाजू मांडली. आरोपीच्या वतीने अॅड. सचिन जाधव यांनी बाजू मांडली. गुन्हा दाखल झाला असला, तरी आरोपांची सत्यता पोलिस तपास आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतरच स्पष्ट होईल. तोपर्यंत आरोपी निर्दोष मानला जातो, हा कायद्याचा मूलभूत नियम आहे.

शिंदीच्या ग्रामस्थांचे लक्ष आता तपासाकडे लागले आहे. सरकारी जागा ही गावाची सामायिक संपत्ती असते, त्यामुळे तिच्या नोंदीत कोणताही बदल झाला तर त्याचा परिणाम सगळ्यांवर होतो. तुमच्या गावातही मालमत्ता नोंदीबाबत शंका असेल, तर ग्रामपंचायतीकडून नमुना ८-अ ची प्रत मागून पाहणे आणि सरपंच-सदस्यांच्या उपस्थितीत ग्रामसभेत त्यावर चर्चा करणे हा सुरुवातीचा सोपा मार्ग आहे. अशा आणखी घडामोडींसाठी बुलढाणा जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि क्राईम न्यूज विभाग पाहत राहा.

तुमचं मत काय? सरकारी मालमत्तेच्या नोंदींवर गावपातळीवर आणखी कडक देखरेख हवी, असं तुम्हाला वाटतं का? कमेंटमध्ये सांगा आणि ही बातमी तुमच्या गावातील ग्रुपमध्ये शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांना याची माहिती मिळेल.