चिखलीत अनधिकृत पाणी उपसा केल्यास पंप जप्त होणार; वीजपुरवठा खंडित करण्याचाही इशारा

बुलढाणा | प्रतिनिधी

चिखली तालुक्यात पाण्याचा अनधिकृत उपसा करणाऱ्यांवर आता प्रशासनाची करडी नजर राहणार आहे. पाणी उपसा करताना नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास संबंधितांचे पंप जप्त केले जाऊ शकतात. एवढेच नव्हे, तर दंड आकारणे, वीजपुरवठा खंडित करणे आणि आवश्यकतेनुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाईही होऊ शकते. यंदा पर्जन्यमानात झालेली कमतरता आणि जलस्रोतांमधील अपुरा पाणीसाठा लक्षात घेऊन चिखली तहसील प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढू नये, यासाठी जलस्रोतांमधून होणाऱ्या अनधिकृत पाणी उपशावर तातडीने प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.

बुलढाणा जिल्हा माहिती कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, चिखली तालुक्यातील जलाशय, नद्या, तलाव, कालवे आणि कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमध्ये सध्या अपुरा जलसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी जलस्रोतांचे संरक्षण करणे आवश्यक झाले आहे.

अनधिकृत पाणी उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चिखली तहसील कार्यालयाच्या वतीने विशेष भरारी पथके गठित करण्यात आली आहेत. या पथकांमध्ये मृद व जलसंधारण विभाग, महावितरण, पोलीस प्रशासन, महसूल विभाग आणि ग्रामपंचायत विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

ही पथके तालुक्यातील विविध जलप्रकल्पांची नियमित तपासणी करण्यासोबतच अचानक पाहणीही करणार आहेत. तपासणीदरम्यान नियमबाह्य पाणी उपसा होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर लागू कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई केली जाणार आहे.

महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ तसेच केंद्रीय विद्युत कायदा, २००३ मधील लागू तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यामध्ये पंप संच जप्त करणे, दंड आकारणे, वीजपुरवठा खंडित करणे आणि आवश्यकतेनुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करणे अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे.

विशेषतः आगामी उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी जलस्रोतांमधून अनधिकृतपणे पाणी उपसा करू नये, असे आवाहन चिखलीचे तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

जलस्रोतांमध्ये उपलब्ध असलेले पाणी जपून वापरणे, पाण्याचे योग्य नियोजन करणे आणि प्रशासनाच्या नियमांचे पालन करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.