प्रा. दिलीप नाईकवाड | बुलढाणा
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजना (Mukhyamantri Baliraja Shet Panand Raste Yojana) प्रभावीपणे राबवण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाची मोठी बैठक घेण्यात आली.
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजना अंमलबजावणीसाठी आमदार मनोज कायंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
या बैठकीत मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजना अंतर्गत शेतरस्त्यांचे सीमांकन, अतिक्रमण हटवणे व कामांची गती वाढवण्यावर भर देण्यात आला.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजना ही मोठी दिलासादायक योजना ठरणार आहे.
राज्य सरकारने सुरू केलेली ही योजना शेतकऱ्यांना बारमाही, मजबूत आणि अतिक्रमणमुक्त शेतरस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाची आहे. पावसाळ्यात चिखलामुळे शेतात जाणे अवघड होते, ते टाळण्यासाठी पक्क्या रस्त्यांची निर्मिती या योजनेतून केली जाणार आहे. पेरणी, मशागत, कापणी तसेच तयार शेतमाल बाजारपेठेत नेण्यासाठी वाहतूक अधिक सुलभ होणार आहे.
या योजनेत शेतरस्त्यांची कामे १०० टक्के यंत्राद्वारे केली जाणार असून गाळ, माती, मुरूम व दगड यावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. रस्त्यांची मोजणी भूमी अभिलेख विभागामार्फत मोफत करण्यात येणार असून गरज पडल्यास पोलीस बंदोबस्तही उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंनी वृक्षारोपण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येणार असून उपविभागीय अधिकारी हे सचिव असतील. या समितीत पोलीस, महसूल, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद तसेच प्रगतशील शेतकऱ्यांचा सहभाग असणार आहे. पहिल्या सहा महिन्यांत रस्त्यांचे सीमांकन करून गावनकाशा ग्रामस्थांसमोर प्रसिद्ध केला जाणार आहे.
हे पण वाचा..
करडी पुलावर मृत्यूचा तांडव! एसटी बसखाली ट्रिपल सीट दुचाकी चिरडली; तिघांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू
आजच्या बैठकीस आमदार मनोज कायंदे, उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी मनीषा कदम, तहसीलदार अजित दिवटे, वैशाली डोंगरजाळ, गटविकास अधिकारी, भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी तसेच विविध विभागांचे कर्मचारी उपस्थित होते.
हे पण वाचा..
शेतकरी व महिलांसाठी सुवर्णसंधी! 5 HP मोटार पंप व शिलाई मशीन 100% अनुदानावर
👉 शेतकऱ्यांच्या हिताच्या अशाच महत्त्वाच्या योजना, सरकारी निर्णय आणि ग्रामीण बातम्यांसाठी Kattanews.in ला दररोज भेट द्या.















