चिखली| विशाल गवई (प्रतिनिधी):
चिखली तहसील कार्यालयातील बोगस आदेश प्रकरणाने संपूर्ण महसूल विभागात धक्का बसला आहे. रजेवर असलेल्या महसूल नायब तहसीलदारांच्या नावाने बनावट आदेश तयार करून काही प्रकरणांमध्ये फेरफार करण्यात आले, अशी माहिती समोर आली आहे.
यामुळे तहसील प्रशासनात भ्रष्टाचार, भूमी घोटाळा आणि महसूल गैरव्यवहार याबाबत चर्चा रंगली आहे.या प्रकरणाची वाच्यता होताच तहसीलदार संतोष काकडे यांनी संबंधित मंडळ अधिकारी आणि तलाठींना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. ३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली असून, महसूल विभागात सध्या चौकशीचा थरार सुरू आहे.
जनतेत प्रश्न उपस्थित होत आहे – “कोणाच्या खिशात गेला मलिदा?”चिखली तहसील भूखंड घोटाळा आता मोठ्या भ्रष्टाचार प्रकरणात रूपांतरित होऊ शकतो, कारण बनावट आदेशांद्वारे नोंदी बदलून सातबारा कायम करण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
हे पण वाचा.
‘त्या’ ३९ ले-आऊटमधील प्लॉट रद्द! मेहकर-लोणार मधील सातबाऱ्यांवर मोठी कारवाई.
या प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा व्यवहार झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.महसूल न्यायालयातील तब्बल १४ प्रकरणांमध्ये अशा बनावट आदेशांचा उल्लेख असल्याने अधिकारी वर्गावर गंभीर आरोप झाले आहेत.
गोपनीय अहवाल सादर झाल्यानंतर तहसीलदारांनी सखोल तपास सुरू केला असून, महसूल विभागातील काळे चेहरे लवकरच समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.दरम्यान, या मलिदा प्रकरणामुळे महसूल विभागातील कामकाजाची पारदर्शकता पुन्हा प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे.
नागरिक प्रशासनाकडून कठोर कारवाईची मागणी करत असून, या चौकशीतून भूखंड घोटाळा, बनावट आदेश आणि महसूल भ्रष्टाचार यामागील खरे सूत्रधार कोण, याचा उलगडा होण्याची सर्वांना उत्सुकता आहे.
महाराष्ट्रातील विविध प्रकारच्या बातम्यांसाठी आजच आपल्या kattanews.in या न्यूज पोर्टलला भेट द्या.
