हवामानबाजारभावशासन निर्णयनिवडणूकक्राईमनोकरीयोजनाफायनान्सलाइफस्टाइलगुंतवणूकऑटोएआयखेळआध्यात्मिकसिनेमा

ब्रेकिंग
शेतातील कट्ट्यात बुडून 78 वर्षीय वृद्धाचा मृतरिसोड नगरपरिषदेत QR कोड घोटाळा? ₹70 लाखांचा हिशोLadki Bahin Yojana: तुमच्या खात्यात पैसे का आले नाहीत? लगेदिवाळीच्या रात्री थरार! बुलढाणा जिल्ह्यात फटदलित महिलेला मारहाण व विनयभंग; दोघांवर अॅट्रसोयाबीन कापूस दरवाढीसाठी ‘क्रांतिकारी’ मोठ

Soybean Rate : शेतकऱ्यांचा सरकारकडे मोठा मागणीवजा अर्ज, सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ₹1400 भावफरक देण्याची मागणी!

On: October 30, 2025 8:17 AM
Follow Us:

विशाल गवई/प्रतिनिधी

Soybean Rate : बुलडाणा जिल्ह्यातील सोयाबीन शेतकऱ्यांना यंदा बाजारभावातील घसरणीचा मोठा फटका बसला आहे. बाजारात सध्या सोयाबीनचे दर फक्त ₹3600 ते ₹4400 प्रतिक्विंटलपर्यंत मिळत आहेत. शासकीय हमीभाव मात्र ₹5328 असून, प्रत्यक्षात कुठल्याही बाजारात हा दर मिळत नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.या पार्श्वभूमीवर चिखली बाजार समितीचे माजी सभापती डॉ. सत्येंद्र भुसारी यांनी चिखली तहसीलदारांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन देऊन सोयाबीनची शासकीय खरेदी नोंदणी तात्काळ सुरू करण्याची आणि शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ₹1400 भावफरक देण्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचा.

Local Body Election : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका नोव्हेंबरमध्ये? 10 नोव्हेंबरपूर्वी लागू होणार आचारसंहिता!

शेतकऱ्यांची अडचण आणि सरकारकडे अपेक्षा

डॉ. भुसारी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अतिवृष्टीमुळे राज्यातील सोयाबीन व इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात सुमारे 90 टक्के शेतकरी सोयाबीन पिकावर अवलंबून आहेत.

बाजारभाव कमी असल्याने शेतकऱ्यांना मातीमोल दरात उत्पादन विकावे लागत आहे.सरकारने जर तात्काळ खरेदी नोंदणी सुरू केली, तर शेतकरी आपले उत्पादन कमी दरात विकणार नाहीत आणि नुकसान टळेल.

सरकारला खरेदी प्रक्रिया शक्य नसल्यास, हमीभाव व बाजारभावातील फरक म्हणजेच ₹1400 भावफरक थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांची अडचण आणि सरकारकडे अपेक्षा

डॉ. भुसारी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अतिवृष्टीमुळे राज्यातील सोयाबीन व इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात सुमारे 90 टक्के शेतकरी सोयाबीन पिकावर अवलंबून आहेत. बाजारभाव कमी असल्याने शेतकऱ्यांना मातीमोल दरात उत्पादन विकावे लागत आहे.

सरकारने जर तात्काळ खरेदी नोंदणी सुरू केली, तर शेतकरी आपले उत्पादन कमी दरात विकणार नाहीत आणि नुकसान टळेल.

सरकारला खरेदी प्रक्रिया शक्य नसल्यास, हमीभाव व बाजारभावातील फरक म्हणजेच ₹1400 भावफरक थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सध्या शेतकरी अडचणीत असून, खरीप हंगामानंतर रब्बी पिकासाठी तरतूद करणे कठीण झाले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचा विचार करून भावफरक देण्याचा निर्णय घेतल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment

WhatsApp Join Group!