बुलढाणा : मनोहर खंदारे
जिल्ह्यातील जलसंकटाची चिंता दिवसेंदिवस वाढत असताना देऊळगाव राजा तालुक्यातील खडकपूर्णा प्रकल्पातील एक गंभीर प्रकार समोर आला आहे. धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा संपुष्टात आला असून सध्या केवळ मृतसाठ्यातील पाण्यावर परिस्थिती अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीतही धरण परिसरात अत्याधुनिक बोटींच्या माध्यमातून अवैध रेती उपसा सुरू असल्याचे दृश्य समोर आल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. एकीकडे पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपण्याची वेळ आली असताना दुसरीकडे उरलेल्या जलसाठ्याच्या परिसरात सुरू असलेल्या या हालचालींकडे प्रशासनाचे पुरेसे लक्ष आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
खडकपूर्णा प्रकल्प हा बुलढाणा जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या जलसंपदा प्रकल्पांपैकी एक आहे. या प्रकल्पाच्या पाण्यावर परिसरातील शेती, सिंचन व्यवस्था आणि विविध पाणीपुरवठा योजनांचे नियोजन अवलंबून आहे. या प्रकल्पावर सुमारे ४० गावे आणि चार शहरांची पाण्याची भिस्त असल्याचा दावा स्थानिक पातळीवर केला जात आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठ्याची स्थिती ही केवळ एका तालुक्यापुरती मर्यादित बाब नसून जिल्ह्यातील अनेक नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित आहे.
उन्हाची तीव्रता, पावसाची कमतरता आणि जलसाठ्यात झालेली घट यामुळे आधीच पाण्याचे नियोजन करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. अशा वेळी खडकपूर्णा धरणाच्या परिसरातील रेती उपशाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
खडकपूर्णा धरणात उपयुक्त जलसाठा शून्य टक्के
बुलढाणा जिल्ह्यातील मोठ्या जलसंपदा प्रकल्पांमध्ये खडकपूर्णा प्रकल्पाचे महत्त्व विशेष आहे. मात्र, यंदाच्या पावसाच्या परिस्थितीचा परिणाम या प्रकल्पाच्या जलसाठ्यावर झाल्याचे दिसून येत आहे. २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या जलसाठा अहवालानुसार खडकपूर्णा प्रकल्पातील उपयुक्त पाणीसाठा शून्य टक्के नोंदविण्यात आला होता. त्यावेळी प्रकल्पातील मृतसाठा ६२.८६४५ दशलक्ष घनमीटर असल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली होती.
उपयुक्त पाणीसाठा शून्यावर जाणे ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. कारण धरणातील पाणी उपलब्ध असले तरी त्यातील संपूर्ण पाणी सामान्य वापरासाठी उपलब्ध असतेच असे नाही. मृतसाठा हा धरणातील सर्वात खालच्या पातळीवर असणारा साठा असतो. त्याचा वापर करण्यामध्ये तांत्रिक अडचणी आणि मर्यादा असू शकतात. त्यामुळे केवळ धरणात काही प्रमाणात पाणी दिसत आहे म्हणून पाणीटंचाईचा धोका टळला, असे म्हणता येत नाही.
जिल्ह्यातील अन्य जलप्रकल्पांच्या तुलनेत खडकपूर्णा प्रकल्पाची परिस्थिती अधिक लक्षवेधी ठरत आहे. नळगंगा आणि पेनटाकळी यांसारख्या प्रकल्पांमध्ये उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध असताना खडकपूर्णा प्रकल्पातील साठा मृतपातळीवर पोहोचल्याची नोंद झाली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या पाण्याचे नियोजन अधिक काळजीपूर्वक करणे आवश्यक ठरते.
मृतसाठ्यातही बोटींच्या माध्यमातून रेती उपसा?
धरणातील पाणीपातळी अत्यंत खालावलेली असतानाच खडकपूर्णा जलाशय परिसरात बोटींच्या माध्यमातून रेती उपसा सुरू असल्याचे दृश्य समोर आले आहे. उपलब्ध चित्रफितीत पाण्यात बोटी दिसत असून त्यांचा वापर करून रेती काढली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या कामासाठी अत्याधुनिक बोटींचा वापर होत असल्याचेही चित्रफितीतून दिसून येते.
रेती उपसा हा केवळ गौण खनिजाशी संबंधित महसुलाचा विषय नाही. तो नदीपात्र, जलाशय परिसर, पर्यावरण आणि जलस्रोतांच्या व्यवस्थापनाशीही जोडलेला आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा अत्यंत कमी असताना अशा प्रकारच्या हालचाली सुरू असल्यास त्याची गांभीर्याने तपासणी होणे गरजेचे आहे.
या बोटी अधिकृत परवानगीने कार्यरत आहेत की त्यांच्यामार्फत नियमबाह्य रेती उपसा केला जात आहे, याची स्पष्टता संबंधित विभागाने जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे. कोणत्या ठिकाणी किती रेती काढली जात आहे, त्यासाठी कोणती परवानगी देण्यात आली आहे आणि प्रत्यक्षात नियमांचे पालन होत आहे का, या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे महत्त्वाचे आहे.
पूर्वीही खडकपूर्णा जलाशयातील बोटींवर कारवाई
खडकपूर्णा प्रकल्पातील अवैध रेती उपशाचा प्रश्न नवीन नाही. यापूर्वीही जलाशय परिसरात बोटींच्या माध्यमातून रेती उपसा आणि वाहतूक होत असल्याच्या प्रकरणांवर प्रशासनाने कारवाई केली आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये देऊळगाव राजा तालुक्यातील खडकपूर्णा जलाशय परिसरात दोन बोटींच्या माध्यमातून अवैध रेती उपसा होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई केली होती. या प्रकरणात २७ लाख २० हजार रुपयांचा मुद्देमाल नष्ट केल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली होती.
तसेच यापूर्वीही खडकपूर्णा धरण परिसरातील अवैध वाळू उपशाविरोधात बोटी उद्ध्वस्त करण्यासह संयुक्त पथकांमार्फत कारवाई करण्यात आली होती. त्यामुळे या परिसरातील अवैध रेती उपशाचा प्रश्न वेळोवेळी समोर येत असल्याचे स्पष्ट होते.
मात्र, पूर्वी कारवाई झाल्यानंतरही पुन्हा अशा प्रकारच्या हालचाली होत असल्याचे आरोप समोर येत असतील, तर कारवाईचा कायमस्वरूपी परिणाम कितपत झाला, याचाही आढावा घेणे आवश्यक आहे. केवळ काही बोटी जप्त करणे किंवा नष्ट करणे पुरेसे आहे का, की या संपूर्ण यंत्रणेवर सातत्याने देखरेख ठेवण्याची गरज आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
४० गावांसह चार शहरांच्या पाणीपुरवठ्याची चिंता
खडकपूर्णा प्रकल्पातील पाणीसाठा कमी होण्याचा सर्वाधिक परिणाम पाण्यावर अवलंबून असलेल्या गावांवर आणि शहरांवर होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक पातळीवर या प्रकल्पावर सुमारे ४० गावे आणि चार शहरांची भिस्त असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन कसे केले जाणार, उपलब्ध पाणी किती दिवस पुरणार आणि पाणीपुरवठा योजनांची स्थिती काय राहणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
पिण्याचे पाणी हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत प्रश्न आहे. ग्रामीण भागात विहिरी, बोअरवेल आणि इतर जलस्रोतांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना पाणीपातळी घटल्याचा परिणाम जाणवू शकतो. दुसरीकडे शहरांमध्ये नियमित पाणीपुरवठा राखण्यासाठी प्रशासनाला पर्यायी स्रोत आणि पाणी वितरणाचे नियोजन करावे लागू शकते.
यामुळे खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या पाण्याचा वापर कोणत्या कारणासाठी आणि किती प्रमाणात केला जात आहे, याची माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे. संबंधित पाणीपुरवठा योजनांची सद्यस्थिती, पाण्याची उपलब्धता आणि आगामी महिन्यांचे नियोजन याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शेतकरी आणि नागरिकांसाठी पाण्याचे महत्त्व अधिक
बुलढाणा जिल्हा हा प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून असलेला जिल्हा आहे. त्यामुळे जलसाठ्याची घट हा केवळ पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न राहत नाही. त्याचा परिणाम शेती, सिंचन, जनावरांसाठी पाण्याची उपलब्धता आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही होऊ शकतो.
शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी मिळावे, गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सुरळीत राहावी आणि उपलब्ध जलस्रोतांचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना केल्या जातात. अशा परिस्थितीत जलाशयातील उरलेल्या पाण्याचे संरक्षण करणे आणि जलस्रोतांवर होणाऱ्या प्रत्येक प्रकारच्या गैरवापरावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
पाण्याची उपलब्धता मर्यादित असताना पाणी बचतीचे नियम सर्व संबंधित घटकांना समानपणे लागू होतात का, याची खात्री करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई व्हायला हवी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष
खडकपूर्णा धरणातील पाणीसाठ्याची गंभीर स्थिती आणि रेती उपशाबाबत समोर आलेले दृश्य या दोन्ही बाबींचा एकत्रित विचार करण्याची गरज आहे. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालय, जलसंपदा विभाग, महसूल विभाग आणि पोलीस प्रशासन यांच्यात समन्वय असणे महत्त्वाचे ठरते.
धरण परिसरात प्रत्यक्ष पाहणी करून बोटींची संख्या, त्यांचा वापर, रेती उपशाची ठिकाणे आणि परवानग्यांची स्थिती तपासली जावी. नियमबाह्य उत्खनन आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच धरणातील उपलब्ध मृतसाठा, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि भविष्यातील पाणीटंचाईचा धोका याबाबतही अधिकृत माहिती जाहीर करावी, अशी अपेक्षा आहे.
सध्या समोर आलेल्या चित्रफितीमुळे या प्रश्नाला पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात किती बोटी कार्यरत आहेत, त्यांच्यामार्फत किती रेती उपसा होत आहे आणि त्यातील किती प्रकार बेकायदेशीर आहेत, याची अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे.
खडकपूर्णा प्रकल्प हा परिसरातील अनेक नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेला जलस्रोत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील पाण्याचे संरक्षण, रेती उपशावर नियंत्रण आणि पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन या तीनही बाबींना प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
आता या गंभीर प्रश्नावर जिल्हा प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेते, धरण परिसराची पाहणी करून संबंधित बोटींवर कारवाई होते का आणि उरलेल्या जलसाठ्याचे संरक्षण करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, याकडे बुलढाणा जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
खडकपूर्णा धरणातील पाणीसाठ्याचे संरक्षण आणि अवैध रेती उपशावर नियंत्रण यासाठी प्रशासनाने तातडीने वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, हीच नागरिकांची अपेक्षा आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रत्येक महत्त्वाची बातमी सर्वप्रथम मिळवा!
स्थानिक बातम्या, शेती, बाजारभाव, सरकारी योजना, पाणीटंचाई आणि जिल्ह्यातील ताज्या घडामोडींसाठी कट्टा न्यूजच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
तुमचे मत काय?
खडकपूर्णा धरणातील उरलेल्या पाण्याचे संरक्षण करण्यासाठी आणि अवैध रेती उपशाला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने कोणती पावले उचलावीत? तुमच्या परिसरातील पाणीटंचाईची परिस्थिती आणि प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. ही बातमी संबंधित नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शेअर करा.
संबंधित बातम्या
- देऊळगाव राजा परिसरात जंगलात 2 कोटींचा मसाला फेकल्याची चर्चा; मसाला नेमका कोणता आणि फेकण्यामागचं कारण काय?
- चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रकरणात नागपूर हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; गोविंद दळवींची नियुक्ती कायम, जिल्हा उपनिबंधकांचे निर्देश स्थगित!
- शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ₹5,000 मदत मिळणार ? 33% नुकसानाची अट आणि मदतीबाबत महत्त्वाची अपडेट
कट्टा न्यूज – बुलढाणा जिल्ह्यातील स्थानिक प्रश्न, जनहिताच्या बातम्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडींचा सातत्याने पाठपुरावा.










