2,495 फोटो कुठे? चिखली नगर परिषदेच्या भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदी योजनेत गैरव्यवहाराचा आरोप; मनसेकडून चौकशीची मागणी

चिखली | विशाल गवई 

चिखली नगर परिषदेच्या भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदी व लसीकरण योजनेवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सन २०२२-२३ ते २०२५-२६ या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या या योजनेत लाखो रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. या योजनेसाठी अंदाजे ४६.६५ लाख रुपयांची कामे दाखविण्यात आली असून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत कंत्राटदाराला सुमारे ३०.६४ लाख रुपये अदा करण्यात आल्याचे मनसेच्या निवेदनात म्हटले आहे. नगर परिषदेच्या अहवालात २,४९५ फोटो उपलब्ध असल्याचे नमूद असताना प्रत्यक्ष नोंदी आणि डिजिटल पुराव्यांबाबत मनसेने सवाल उपस्थित केला आहे.

या प्रकरणी सोमवार, ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी चिखली नगर परिषद कार्यालयात मुख्याधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र देत निवेदन साद केले. योजनेतील कामांची प्रत्यक्ष पडताळणी करून आर्थिक व्यवहार आणि संबंधित कागदपत्रांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

मनसेच्या निवेदनानुसार, नगर परिषदेकडून जिल्हा सह आयुक्त, नगर विकास शाखा, बुलढाणा यांना सादर करण्यात आलेल्या अहवालात २,४९५ फोटो उपलब्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, नसबंदी व लसीकरण झालेल्या कुत्र्यांची वैद्यकीय नोंद, उपचारासंबंधी अभिलेख, जैववैद्यकीय कचरा विल्हेवाटीचे दस्तऐवज तसेच आवश्यक डिजिटल पुरावे उपलब्ध नसल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.

नगर परिषदेकडे सध्या केवळ सुमारे ३०० ते ३५० GPS फोटो उपलब्ध असल्याचा दावाही मनसेने केला आहे. त्यामुळे अहवालात नमूद करण्यात आलेल्या २,४९५ फोटोची आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध डिजिटल पुराव्यांची पडताळणी करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

या योजनेअंतर्गत अंदाजे ४६.६५ लाख रुपयांची कामे दाखविण्यात आली असून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत कंत्राटदाराला सुमारे ३०.६४ लाख रुपये अदा करण्यात आल्याचे मनसेने म्हटले आहे. ही रक्कम कर कपातीपूर्वीची असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष किती कुत्र्यांची नसबंदी व लसीकरण करण्यात आले, त्यासाठी किती खर्च झाला आणि त्या कामाशी संबंधित कोणती कागदपत्रे उपलब्ध आहेत, याची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी मनसेने यापूर्वी १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी तक्रार दाखल केली होती. मात्र, त्यानंतर १५ दिवसांहून अधिक कालावधी उलटूनही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

मनसेने या योजनेतील देयके मंजूर करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोष आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच संबंधित कंत्राटदार किंवा अधिकारी दोषी आढळल्यास लागू कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.

सन २०२२ ते २०२६ या कालावधीत प्रशासक राजवटीच्या काळात राबविण्यात आलेल्या या योजनेचे राज्यस्तरीय विशेष लेखापरीक्षण अर्थात Special Audit करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी मनसेने केली आहे. या लेखापरीक्षणातून योजनेतील प्रत्यक्ष काम, देयके, कागदपत्रे आणि उपलब्ध डिजिटल पुरावे यांची पडताळणी व्हावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.

सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक असून या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे. प्रशासनाने पुढील आठ दिवसांत कायदेशीर कारवाई केली नाही, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

या प्रकरणाची पुढील कारवाई काय होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. मनसेने केलेल्या आरोपांवर चिखली नगर परिषद प्रशासनाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण किंवा चौकशीचे निष्कर्ष समोर आल्यानंतर योजनेतील प्रत्यक्ष कामकाज, देयके आणि कागदपत्रांची स्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकणार आहे.