देऊळगाव राजा | मनोहर खंदारे
देऊळगाव राजा : डम्पिंग यार्डच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाला सातवा दिवस उलटला आहे. शहरातील नागरिकांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाच, आंदोलनाच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चेत एक वेगळाच वाद उभा राहिला आहे. वृत्तांकनावर प्रश्न उपस्थित करताना काही फेसबुक वापरकर्त्यांनी थेट पत्रकारांनाच लक्ष्य केल्याने पत्रकारिता क्षेत्रातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
उपोषणाशी संबंधित फेसबुक पोस्टखालील प्रतिक्रियांमध्ये पत्रकारांचा उल्लेख ‘चोरटे’, ‘दलालांची टोळी’ आणि ‘विकले गेलेले’ अशा शब्दांत करण्यात आला आहे. एका प्रतिक्रियेत पत्रकारांची अपमानास्पद शब्दांत तुलना करण्यात आली, तर बातम्या देण्यासाठी पत्रकार पैशांची अपेक्षा ठेवतात, असा थेट आरोपही करण्यात आला. अशा टिप्पणींमुळे कोणत्याही पत्रकाराच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू शकतो, अशी भावना पत्रकारांमध्ये आहे.
पत्रकारांवर आक्षेपार्ह टिप्पणी करण्याचा हा प्रकार केवळ एखाद-दुसऱ्या व्यक्तीपुरता मर्यादित राहत नाही. दिवसरात्र फिरून बातमी मिळवणाऱ्या, चुकीला चूक म्हणण्याची हिंमत ठेवणाऱ्या सगळ्याच पत्रकारांच्या विश्वासार्हतेवर अशा शब्दांमुळे शिंतोडे उडतात, असे पत्रकार क्षेत्रातून बोलले जात आहे.
पत्रकारांची भूमिका स्पष्ट आहे. डम्पिंग यार्डसारख्या प्रश्नावर नागरिकांच्या समस्या मांडणे आणि त्यांचे वृत्तांकन करणे हा त्यांचा व्यावसायिक अधिकार आणि सामाजिक दायित्व आहे. एखाद्या बातमीबाबत आक्षेप असेल, तर संबंधित पत्रकार किंवा माध्यम प्रतिनिधीशी थेट संपर्क साधून वस्तुस्थिती मांडता येते. मात्र कोणताही आधार नसताना सार्वजनिक व्यासपीठावर प्रामाणिकपणावर आरोप करणे किंवा अपशब्द वापरणे योग्य नाही, असे पत्रकारांचे म्हणणे आहे.
उदाहरणादाखल, आंदोलनाची बाजू बातमीत पुरेशी आली नाही, असे एखाद्या नागरिकाला वाटले, तर त्याने त्या पत्रकाराला फोन करावा किंवा माध्यमाच्या कार्यालयात जाऊन मुद्दा सांगावा. योग्य माहिती मिळाल्यास पुढच्या बातमीत ती मांडणे पत्रकारांना सहज शक्य असते. याउलट, फेसबुकवर सरसकट शिवीगाळ केल्याने ना बातमी सुधारते, ना आंदोलनाची बाजू अधिक बळकट होते. उलट चर्चा मूळ प्रश्नापासून भरकटते.
या वादातून काही प्रश्नही पुढे आले आहेत. आंदोलनाबाबत पत्रकारांना पूर्वकल्पना देण्यात आली होती का? संबंधित पत्रकारांना आंदोलनस्थळी बोलावून त्यांची भूमिका जाणून घेण्यात आली होती का? एखाद्या वृत्तांकनाबाबत आक्षेप असल्यास तो अधिकृतपणे त्या माध्यमाकडे मांडण्यात आला का? पत्रकारांनी कोणतीही बाजू मांडली नाही, असा आरोप करण्यापूर्वी त्यांच्याशी संपर्क साधणे आवश्यक असल्याचे पत्रकारांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, डम्पिंग यार्डच्या मूळ प्रश्नावर प्रशासनाच्या पातळीवर अधिकाऱ्यांच्या भेटी, पाहणी आणि चर्चा सुरू आहेत. उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांबाबत प्रशासनाकडून पुढील कार्यवाही अपेक्षित असून, संपूर्ण शहराचे लक्ष त्याकडे लागले आहे. या प्रश्नाचे गांभीर्य कायम ठेवतानाच आंदोलनाचे वृत्तांकन आणि पत्रकारांवरील व्यक्तिगत टिप्पणी या दोन बाबी वेगळ्या ठेवणे आवश्यक असल्याची भूमिका पत्रकार क्षेत्रातून मांडली जात आहे.
सोशल मीडियावर पत्रकारांविषयी अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह टिप्पणी पुन्हा केल्या गेल्यास, किंवा संबंधित पोस्ट आणि प्रतिक्रिया हटवूनही तसेच प्रकार सुरू राहिल्यास, पत्रकार संघटनांनी उपलब्ध कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याची भूमिका घेतली आहे. पत्रकारांच्या कामाबाबत तथ्याधारित आक्षेप असल्यास तो अधिकृत माध्यमातून मांडावा, मात्र वैयक्तिक बदनामी, अपशब्द आणि अवमानकारक भाषा टाळावी, अशी अपेक्षा पत्रकारांकडून व्यक्त होत आहे.
शेवटी एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. टीका लोकशाहीत स्वागतार्हच आहे, पण ती तथ्यावर आधारित आणि सभ्य भाषेत असेल तेव्हाच तिला वजन प्राप्त होते. तुमचे मत काय आहे? आंदोलनाचे वृत्तांकन आणि पत्रकारांवरील टिप्पणी यात तुम्ही फरक कसा कराल? खाली कमेंटमध्ये सभ्य भाषेत तुमचे मत नक्की कळवा आणि ही बातमी तुमच्या मित्रपरिवारासोबत शेअर करा.
अशाच ताज्या स्थानिक बातम्यांसाठी kattanews.in ला भेट देत राहा.
