अतिवृष्टीची मदत मिळते, मग पिकविमा नामंजूर कसा?; मेहकरमध्ये शेतकरी नेते पांडुरंग पाटील आक्रमक

मेहकर | बुलढाणा : रतन राठोड 

खरीप २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मदत जाहीर झाली असतानाच खरीप २०२५ चा पिकविमा नामंजूर झाल्याचा मुद्दा आता चांगलाच तापला आहे. या प्रश्नावर शेतकरी नेते तथा संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी मेहकर येथील कृषी अधिकारी कार्यालयात ठिय्या देत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.

यावेळी पांडुरंग पाटील यांनी विमा प्रतिनिधी तसेच कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती करत शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची मागणी केली. “अतिवृष्टीची मदत मिळते, मग पिकविमा नामंजूर कसा?” असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला.

खरीप २०२५ च्या हंगामात मेहकर-लोणारसह संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यात विक्रमी अतिवृष्टी झाल्याचा दावा शेतकरी नेत्यांनी केला. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठे पॅकेज जाहीर करत हेक्टरी १७ हजार ५०० रुपयांची मदत जाहीर केल्याचे पाटील यांनी सांगितले. मात्र, प्रत्यक्षात खरीप २०२५ च्या पिकविम्याबाबत शेतकऱ्यांना नामंजुरीचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

या प्रश्नावर पांडुरंग पाटील यांनी जिल्हा कृषी अधिकारी संतोष डाबरे यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. मागील वर्षातील नापिकीचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून वरिष्ठ पातळीवर पाठवावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर मेहकरचे तहसीलदार निलेश मडके आणि कृषी अधिकारी किशोर काळे यांनी संबंधित अहवाल वरिष्ठांकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले.

जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनीही जिल्ह्याचा अहवाल लवकरच वरिष्ठ पातळीवर सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान, खरीप २०२४ च्या पिकविम्याची पोर्टलवर पूर्वी दिसणारी रक्कम आता शून्य झाल्याचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. याबाबत राज्य आणि केंद्र शासनाची संयुक्त बैठक लावून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यासंदर्भात आयुक्त कार्यालयाला सादर केलेले पत्रही पाटील यांना पुराव्यादाखल दाखवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

याशिवाय २०२३ आणि २०२४ मधील प्रलंबित पिकविम्याची संपूर्ण आकडेवारी तसेच लाभार्थ्यांची यादी तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

या वेळी विमा कंपनीचा जिल्हा प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याने पांडुरंग पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. संबंधित प्रतिनिधीवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. कंपनीच्या मुंबई येथील व्यवस्थापकीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांशी फोनवरूनही या विषयावर पाठपुरावा करण्यात आला.

पांडुरंग पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट भूमिका मांडत सांगितले की, “आज केवळ जाब विचारण्यासाठी आलो आहोत; मात्र शेतकऱ्यांना लवकर न्याय मिळाला नाही तर व्यापक आणि तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.”

या आंदोलनातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री यांची राहील, असा इशारा देणारे निवेदनही मुख्यमंत्री यांना पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

या वेळी संभाजी ब्रिगेड जिल्हा सोशल मीडिया प्रमुख सुनील वाघमारे, तालुका कार्याध्यक्ष नितीन वैराळ, तालुका संघटक भागवत दिघडे, भागवत बाजड, तालुका उपाध्यक्ष सुनील बोबडे, धनंजय वैराळ, संजय सरोदे, किसन भालेराव, संजय ठोकरे, नरेश ढगे, गजानन वैराळ, संतोष खरात, शंकर पवार यांच्यासह परिसरातील अनेक शेतकरी उपस्थित होते.

खरीप २०२५ च्या पिकविम्याचा प्रश्न आणि मागील वर्षांतील प्रलंबित विम्याची रक्कम यावर प्रशासनाकडून काय निर्णय घेतला जातो, याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, न्याय न मिळाल्यास अधिक व्यापक स्वरूपात लढा उभारण्याचा निर्धार उपस्थित शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला.

टीप : पिकविमा, अतिवृष्टीची मदत आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत प्रशासनाकडून पुढील निर्णय काय होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.