हवामानबाजारभावशासन निर्णयनिवडणूकक्राईमनोकरीयोजनाफायनान्सलाइफस्टाइलगुंतवणूकऑटोएआयखेळआध्यात्मिकसिनेमा

ब्रेकिंग
रिसोड शहरात घाणीचं साम्राज्य! नगरपरिषदेच्या Breaking: वाशिम व रिसोड नगरपरिषद निवडणूक अचानक स्थचिखली काँग्रेसला मोठा धक्का : माजी तालुका अध्तळप सर्कल हॉट! सेवानिवृत्त महसूल अधिकारी अरुLadki Bahin Yojana eKYC Deadline: मुदतवाढ होणार का? आदिती तटकरेंचीरिसोड तालुक्यात बूथ वाढ! जिल्हा परिषद, पंचायत

शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! १५ दिवसांत ११ हजार कोटी रुपये थेट खात्यात – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

On: October 29, 2025 8:46 AM
Follow Us:

प्रतिनिधी/जावेद धन्नू भवानीवाले

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात झालेले पिकांचे नुकसान लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. येत्या १५ दिवसांत ११ हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आतापर्यंत राज्य सरकारने ८ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरित केले असून त्याचा लाभ ४० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. आता आणखी ११ हजार कोटी रुपयांचे वितरण मंजूर करण्यात आले आहे आणि ही रक्कम पुढील १५ दिवसांत सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा होईल.

फडणवीस म्हणाले, “शासन अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. कोणताही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. निधी वाटपासाठी कोणतीही कमतरता नाही.” त्यांनी स्पष्ट केले की काही शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये तांत्रिक अडचणी असल्याने ई-केवायसी आणि अ‍ॅग्रीस्टॅक डेटाच्या आधारे पडताळणी केली जात आहे.

राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम थेट जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ज्यांना फक्त दोन हेक्टरसाठी मदत मिळाली आहे, त्यांना उर्वरित हेक्टरसाठीचे अर्थसहाय्य लवकरच दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हेही‌ वाचा.

शेतमाल विक्रीसाठी नोंदणी करा – मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आवाहन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी सांगितले की, या नोंदणीमुळे व्यवहारात पारदर्शकता येईल आणि शेतकऱ्यांना शासकीय हमीभावानुसार योग्य दर मिळेल.

पूर्वी व्यापारी कमी भावाने माल विकत घेवून शासनाला जास्त दराने विकत असत, परंतु आता नोंदणीमुळे हा गैरप्रकार थांबणार आहे.शेतकऱ्यांनी शासन मान्य खरेदी केंद्रावर किंवा शासनाने ठरवलेल्या हमीभावानुसार मालाची विक्री करावी,

असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाचे हे पाऊल कृषी क्षेत्रात स्थैर्य निर्माण करणारे आणि शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक ठरणार आहे.

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment

WhatsApp Join Group!