भावी पिढ्यांच्या खेळाच्या हक्कासाठी साखरखेर्डा ग्रामस्थांचा एल्गार; १.६२ हेक्टर सरकारी जमीन क्रीडांगणासाठी कायमस्वरूपी राखीव ठेवण्याची मागणी

साखरखेर्डा : समाधान सरकटे 

गावातील युवक आणि भावी पिढ्यांना हक्काचे क्रीडांगण मिळावे, यासाठी साखरखेर्डा येथील ग्रामस्थांनी पुन्हा एकदा प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. गावातील गट क्रमांक ८७० आणि ८४३ मधील सुमारे १.६२ हेक्टर सरकारी जमीन क्रीडांगणासाठी कायमस्वरूपी राखीव ठेवण्यात यावी, अशी मागणी करत ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे निवेदन सादर केले आहे.

साखरखेर्डा येथील हे क्रीडांगण केवळ खेळाची जागा नसून गावातील युवकांच्या स्वप्नांचे मैदान असल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. या मैदानावर अनेक वर्षांपासून क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो, व्हॉलीबॉल, धावणे, योग तसेच वयोवृद्ध नागरिकांसाठी वॉकिंगसारख्या उपक्रमांचे आयोजन केले जाते.

👉 विशेष जाहिरात | अधिक माहितीसाठी क्लिक करा

क्रीडांगणाचे संरक्षण करून ते भविष्यातही गावासाठी उपलब्ध राहावे, यासाठी ग्रामस्थांनी यापूर्वीपासूनच पाठपुरावा सुरू केला आहे. मैदानावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊ नये किंवा या जागेचा इतर कारणांसाठी वापर होऊ नये, अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.

या संदर्भात १६ जुलै रोजी विशेष ग्रामसभा घेण्यात आली होती. या ग्रामसभेत उपस्थित ९५ टक्के ग्रामस्थांनी क्रीडांगणाची जागा सुरक्षित ठेवण्याबाबत एकमुखी ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर २७ जुलै रोजी उपविभागीय अधिकारी प्राध्यापक संजय खडसे, तहसीलदार अजित दिवटे आणि भूमी अभिलेख उपअधीक्षक रचना जाधव यांना निवेदन देण्यात आले.

ग्रामस्थांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, अनेक वर्षांपासून गावातील खेळाडू आणि ग्रामस्थ स्वखर्चातून तसेच श्रमदानातून या मैदानाचा विकास करत आहेत. त्यामुळे महसूल आणि क्रीडा विभागाच्या नोंदीमध्ये ही जागा कायमस्वरूपी क्रीडांगणासाठी सुरक्षित करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

साखरखेर्डा हे मोठे गाव असून येथे विविध क्रीडा स्पर्धा, शालेय स्पर्धा आणि सामाजिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. त्यामुळे हे मैदान गावाच्या विकासासाठी आणि युवकांच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.

या मागणीला गावातील युवक, क्रीडाप्रेमी आणि विविध सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. प्रशासनाने या विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख विभागाकडे करण्यात आली आहे.

हेही वाचा :

• मोठी बातमी! बुलढाणा जिल्हा सहकारी बँक निवडणुकीत डॉ. राजेंद्र शिंगणे पहिल्याच दिवशी अविरोध विजयी
• बुलढाणा: PCR मध्ये वाढ न करण्यासाठी ₹5 हजारांची लाच घेताना बीबी पोलीस ठाण्याचा हेडकॉन्स्टेबल रंगेहात जेरबंद
• शेतकरी कर्जमाफी : 56 लाख शेतकऱ्यांपैकी पहिली यादी जाहीर, तुमचं नाव आहे का यात? पाहा संपूर्ण माहिती