रिसोड नगर परिषदेत ‘कर भरा-पावती घ्या आणि नंतर कॅन्सल’ घोटाळा? दीड वर्षांपासून सुरू असल्याची चर्चा, प्रशासन मौन

On: March 10, 2026 7:36 AM

रिसोड नगर परिषदेत कर भरल्यानंतर पावत्या कॅन्सल केल्याची चर्चा

रिसोड |१० मार्च २०२६

नगर परिषदेत कर भरणाऱ्या नागरिकांना अधिकृत पावती देण्यात येते, मात्र काही दिवसांनी तीच पावती संगणकीय नोंदीतून “कॅन्सल” केल्याचे प्रकार उघडकीस येत असल्याने शहरात मोठा खळबळजनक घोटाळा समोर येत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हा प्रकार एक-दोन दिवसांचा नसून जवळपास दीड वर्षांपासून सुरू असल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे. तरीही या गंभीर प्रकरणावर नगर परिषद प्रशासनातील कोणीही अधिकारी स्पष्टपणे बोलायला तयार नसल्याने संशय अधिक गडद होत आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काही मोठ्या व्यापाऱ्यांचे लाखो रुपयांचे कर नील (रद्द) करण्यात आल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे. मात्र हा घोटाळा नेमका किती लाखांचा आहे की कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे, याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत आहे.

नगर परिषदेमध्ये नागरिकांकडून कर स्वीकारला जातो, त्याची संगणकीय नोंद होते आणि अधिकृत पावती दिली जाते. मग काही दिवसांनी तीच पावती रद्द कशी होते? टॅक्स भरला जातो आणि नंतर तो कॅन्सल कोण करतो? याची अधिकृत माहिती प्रशासनाकडे असतानाही संबंधितांची नावे समोर का आणली जात नाहीत, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

विशेष म्हणजे, एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकाने वेळेवर कर भरला नाही तर त्याच्यावर तात्काळ व्याज आकारले जाते. इतकेच नव्हे तर नगर परिषद कर्मचारी घराघरात जाऊन तगादा लावतात. काही ठिकाणी नागरिकांशी वाद, शिवीगाळ आणि मारहाणीचे प्रकारही समोर आले आहेत.

मात्र दुसरीकडे मोठ्या व्यापाऱ्यांचे लाखो रुपयांचे कर नील झाल्याची चर्चा असताना प्रशासन मात्र गप्प का? हा प्रश्न आता शहरात जोर धरू लागला आहे.

नगर परिषद नागरिकांकडून कर गोळा करते, परंतु जर पावत्याच नंतर कॅन्सल होत असतील तर ही रक्कम नेमकी कुणाच्या खिशात जाते? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संपूर्ण प्रकारात कोणत्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा हात आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत असल्याने संशय वाढत आहे.

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आल्याची चर्चा असली तरी आठ दिवसांत अहवाल येणे अपेक्षित असताना तो अजूनही समोर आलेला नाही. चौकशी अहवाल मुद्दाम दडपून ठेवला जात आहे का, असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे.

या संपूर्ण घोटाळ्याकडे प्रशासकीय अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाचेही दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. लाखो रुपयांच्या अपहाराची शक्यता व्यक्त होत असताना प्रशासन मौन का बाळगून आहे, याचे उत्तर कोण देणार?

सर्वसामान्य माणसाने कर भरला नाही तर लगेच कारवाई होते; मग लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याची चर्चा असताना त्यावर कारवाई का होत नाही? या प्रकरणाची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार, असा संतप्त सवाल आता रिसोडकर विचारू लागले आहेत.

आता या गंभीर प्रकरणात प्रशासन पारदर्शकता दाखवून संपूर्ण चौकशी अहवाल जाहीर करणार की पुन्हा एकदा हा प्रकार दडपण्याचा प्रयत्न होणार, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.