डोणगाव ग्रामपंचायत अधिकारी विजय दांडगे निलंबित! बसस्थानकावरील अतिक्रमण प्रकरण पुन्हा चर्चेत.

डोणगाव | माधव भांदुर्गे 

डोणगाव ग्रामपंचायत अधिकारी विजय दांडगे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाल्याचे वृत्त समोर येताच गावात आणि परिसरात चर्चेला उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे, या कारवाईच्या निमित्ताने बसस्थानक परिसरातील अतिक्रमणाचा जुना प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

गावाचा कारभार चालवताना ग्रामपंचायत अधिकारी हा सर्वात महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. ग्रामसभेचे निर्णय प्रत्यक्षात उतरवणे, कर वसुली, विविध दाखले, गावातील विकासकामांच्या नोंदी आणि शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी, ही सगळी कामे याच पदाभोवती फिरतात. त्यामुळे डोणगाव ग्रामपंचायत अधिकारी पदावरील व्यक्तीवर निलंबनासारखी कारवाई होणे ही साधी बाब नाही, हे गावकऱ्यांनाही चांगले ठाऊक आहे.

या निलंबन आदेशातील सविस्तर मुद्दे आणि कारवाईमागील अधिकृत कारणे यांबाबत प्रशासनाकडून अधिक माहिती समोर येईल, तशी ती वाचकांपर्यंत पोहोचवली जाईल. तोपर्यंत एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे, ती म्हणजे बसस्थानकावरील अतिक्रमणाचा विषय आता केवळ तक्रारींपुरता न राहता प्रशासकीय कारवाईपर्यंत पोहोचला आहे.

बसस्थानक परिसरातील अतिक्रमणामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना काय त्रास सहन करावा लागतो, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सकाळी शाळा-महाविद्यालयात जाणारी मुले, बाजाराच्या दिवशी शेतमाल घेऊन येणारे शेतकरी, दवाखान्यासाठी निघालेले वृद्ध आणि लहान मुलांना सोबत घेऊन प्रवास करणाऱ्या महिला, या सगळ्यांना बस पकडण्यासाठी अनेकदा अरुंद झालेल्या जागेतून वाट काढावी लागते. हातगाडे, दुकानांचे पुढे आलेले साहित्य आणि उभी वाहने यांमुळे गर्दीच्या वेळी चेंगराचेंगरीसारखी स्थिती निर्माण होण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही.

अशा प्रकरणांत आणखी एक अडचण नेहमी समोर येते. बसस्थानकाची जागा नेमकी कोणत्या यंत्रणेच्या अखत्यारीत येते, ग्रामपंचायतीच्या की परिवहन महामंडळाच्या, यावरून अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो. जबाबदारी एकमेकांवर ढकलली जाते आणि त्यात अतिक्रमण मात्र वर्षानुवर्षे तसेच राहते. डोणगावमधील हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आल्याने, आता तरी हा गुंता कायमचा सुटावा, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.

ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर दोन्ही बाजूंचा दबाव असतो. एकीकडे नियम आणि कायद्याचे बंधन असते, तर दुसरीकडे गावातील लोकांशी असलेले संबंध, स्थानिक राजकारण आणि व्यावसायिकांचे हितसंबंध. अशा वेळी अतिक्रमणावर कठोर भूमिका घेणे सोपे नसते, आणि भूमिका न घेतल्यास तक्रारी वाढतात. या दोन्हींच्या कात्रीत अनेकदा गावचा कारभार अडकलेला दिसतो.

येथे एक बाब आवर्जून लक्षात घ्यायला हवी. निलंबन म्हणजे अंतिम निष्कर्ष नव्हे. नियमानुसार संबंधित अधिकाऱ्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळते आणि चौकशीतून जे सत्य समोर येईल, त्यानुसारच पुढील निर्णय होतो. त्यामुळे सध्या कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचण्याऐवजी प्रशासनाच्या अधिकृत भूमिकेची आणि चौकशीच्या निकालाची वाट पाहणे योग्य ठरेल.

मात्र नागरिकांचा खरा प्रश्न एका अधिकाऱ्याच्या निलंबनाइतकाच मर्यादित नाही. बसस्थानकासमोरची जागा मोकळी होणार का, प्रवाशांना सुरक्षित आणि सुटसुटीत वावर मिळणार का, आणि भविष्यात पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये यासाठी काही ठोस यंत्रणा उभी राहणार का, हेच खरे प्रश्न आहेत. कारवाई फक्त कागदावर राहिली, तर काही दिवसांत चर्चा थंडावेल आणि परिस्थिती जैसे थे राहील, अशी भीतीही गावात व्यक्त होत आहे.

डोणगाव ग्रामपंचायत अधिकारी निलंबन प्रकरणात पुढे काय घडते, चौकशी कोणत्या दिशेने जाते आणि बसस्थानकावरील अतिक्रमणाबाबत प्रशासन कोणता ठोस निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणातील प्रत्येक महत्त्वाचा अपडेट आम्ही सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचवू.

✅ व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉइन करा