आदिवासी आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या ताटातून दूध, अंडी-केळी गायब? पोषण आहारातील अनियमिततेवर प्रशासनाला ८ दिवसांचा अल्टिमेटम!

डोणगाव | माधव भांदुर्गे 

आश्रमशाळेत राहून शिकणारी मुलं म्हणजे घरापासून दूर असलेली, पूर्णपणे शाळेच्या भरवशावर जगणारी मुलं. त्यांच्या ताटात काय पडतं, यावरच त्यांची वाढ, अभ्यासातली एकाग्रता आणि तब्येत अवलंबून असते. आता नेमका त्याच ताटाबाबत प्रश्न उभा राहिला आहे. आदिवासी आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना नियमानुसार दूध, अंडी, केळी आणि पौष्टिक जेवण मिळतं का, असा सवाल उपस्थित करत अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने आदिवासी विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं आहे.

अकोला आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या आश्रमशाळांमधील आहार व्यवस्थेची तातडीने तपासणी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी परिषदेची मागणी आहे. निवेदनानुसार, शासनाच्या नियमांप्रमाणे विद्यार्थ्यांना सकाळी दूध, अंडी आणि केळी मिळणं अपेक्षित आहे. दुपारच्या आणि संध्याकाळच्या जेवणातही पोषक आहार, भाजीपाला आणि पालेभाज्यांचा समावेश असायला हवा. मात्र अकोला विभागातील काही आश्रमशाळांमध्ये या नियमांचं पालन होत नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.

परिषदेच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्यांना रोज अंडी आणि केळी देण्याऐवजी ती आठवड्यातून फक्त दोन दिवस दिली जातात. उरलेल्या दिवशी मुलांना हा आहार मिळतच नाही, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. सकाळचं दूधही नियमितपणे उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार आहे. एखाद्या घरात मुलाला रोज दूध-अंडं मिळावं म्हणून आई-वडील धडपडतात, तसं आश्रमशाळेत ही जबाबदारी व्यवस्थेची असते. तिथे जर यात खंड पडत असेल, तर मुलांना तक्रार करायलाही जागा नसते, हीच खरी चिंतेची बाब आहे.

प्रश्न फक्त दूध, अंडी आणि केळी यांचा नाही. जेवणाच्या दर्जावरही निवेदनात बोट ठेवण्यात आलं आहे. नियमानुसार पौष्टिक भाजीपाला आणि पालेभाज्या मिळायला हव्यात, पण काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना केवळ डाळीचं पाणी आणि भात दिला जातो, असा आरोप परिषदेने केला आहे. वाढत्या वयात संतुलित आहार न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांच्या पोषणावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. निवासी आश्रमशाळांमध्ये मुलांच्या आरोग्याची आणि आहाराची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेवर असते, याकडेही लक्ष वेधण्यात आलं आहे.

इथे एक गोष्ट स्पष्टपणे लक्षात घ्यायला हवी. हे सर्व आरोप परिषदेने निवेदनात मांडले आहेत. या तक्रारींची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी झाल्याची माहिती निवेदनात देण्यात आलेली नाही. म्हणजेच प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे, हे समोर यायचं असेल तर आश्रमशाळांची थेट पाहणी करूनच विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आहाराचा दर्जा, प्रमाण आणि नियमितता तपासावी लागेल.

या प्रकरणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अविनाश पंधरे यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती विभाग तसेच प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला यांच्याकडे निवेदन सादर केलं आहे. अकोला विभागातील सर्व आश्रमशाळांची तातडीने पाहणी करावी, विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात कोणता आहार दिला जातो याची माहिती घ्यावी आणि तपासणीनंतर वस्तुस्थितीचा अहवाल तयार करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. तसंच शासनाच्या नियमांनुसार दूध, अंडी, केळी आणि पौष्टिक आहाराचं नियमित वाटप व्हावं, यासाठी संबंधित मुख्याध्यापक आणि अधीक्षकांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, असंही निवेदनात म्हटलं आहे.

आहार वाटपात अनियमितता आढळली, तर संबंधित ठेकेदार किंवा जबाबदार अधीक्षकांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी परिषदेची मागणी आहे. विद्यार्थ्यांच्या पोषणाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होऊ नये आणि शासनाच्या तरतुदींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला जाणार असल्याचंही निवेदनात नमूद आहे.

यासोबतच परिषदेने प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे. आठ दिवसांच्या आत योग्य कारवाई झाली नाही, तर हा मुद्दा वरिष्ठ स्तरावर तसेच प्रसारमाध्यमांसमोर उपस्थित केला जाईल, असं परिषदेने म्हटलं आहे. या निवेदनाच्या प्रती माहितीसाठी आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक आणि जिल्हाधिकारी, अकोला यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.

आता प्रशासन या तक्रारीची कशी दखल घेतं, आश्रमशाळांची प्रत्यक्ष तपासणी होते का आणि विद्यार्थ्यांना नियमानुसार पोषण आहार मिळतो का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मुलांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या या प्रश्नावर संबंधित विभागाने वस्तुस्थिती स्पष्ट करणं आणि आवश्यक ती कार्यवाही करणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. आठ दिवसांची मुदत संपेपर्यंत काय हालचाल होते, यावर कट्टा न्यूजची नजर राहील.