खडकपूर्णा धरणावरून शेतकरी आक्रमक! मोटारी बंद करण्यासाठी आलेले अधिकारी परतले; जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट इशारा.

चिखली|विशाल गवई

खडकपूर्णा धरणाच्या पाण्यावरून परिसरातील शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. धरणातील पाणी उपसणाऱ्या मोटारी बंद करण्यासाठी प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. मात्र शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ठाम विरोध केला. त्यामुळे कोणतीही कारवाई न करता अधिकाऱ्यांना माघारी फिरावे लागले.

प्रशासन पाणी बचतीचे कारण देत आहे, तर शेतकरी म्हणतात, “पाणी बंद केले तर पीक जगणार कसे?” या दोन्ही बाजू समजून घेतल्याशिवाय हा वाद नीट कळणार नाही.

प्राप्त माहितीनुसार, धरणाच्या जलाशयातून अनेक शेतकरी मोटारींच्या साह्याने पाणी उचलत आहेत. अशा मोटारी बंद करण्यासाठी संबंधित विभागाचे अधिकारी पथकासह पोहोचले. ही बातमी पसरताच आजूबाजूच्या गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने जमले. आधी चर्चा झाली, नंतर वातावरण तापले. शेवटी शेतकऱ्यांचा विरोध पाहून अधिकाऱ्यांनी कारवाई थांबवून परतणेच योग्य समजले.

शेतकऱ्यांचा राग समजून घेण्यासाठी त्यांची परिस्थिती पाहावी लागते. ऑक्टोबरचा हा काळ रब्बी हंगामाच्या तोंडावरचा असतो. गहू आणि हरभऱ्याला पेरणीनंतर साधारण २०–२५ दिवसांत पहिले पाणी द्यावे लागते. हे पाणी वेळेवर मिळाले नाही, तर उगवण कमजोर होते आणि पुढे उत्पादनावर थेट परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, ज्याच्याकडे दोन एकर कोरडवाहू जमीन आहे आणि त्याने बँकेचे कर्ज काढून बियाणे, खत घेतले आहे, त्याच्यासाठी एक पाणी चुकणे म्हणजे संपूर्ण हंगामाची गणिते बिघडणे आहे.

शिवाय, अनेक शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या खिशातून किंवा कर्ज काढून मोटार, पाईपलाईन आणि केबल बसवली आहे. हा खर्च हजारो रुपयांचा असतो. मोटार बंद करणे म्हणजे फक्त पाणी थांबवणे नाही, तर त्या गुंतवणुकीलाही फटका बसणे आहे. यंदा अनेक भागांत पावसाने शेतकऱ्यांना आधीच अडचणीत आणले आहे. पंचनामे आणि मदतीची प्रतीक्षा सुरू असताना आता पाण्यावरही गदा येत असल्याची भावना त्यांच्यात दिसते.

दुसरीकडे, प्रशासनाची बाजूही दुर्लक्षित करता येणार नाही. धरणातील साठा हा केवळ शेतीसाठी नसतो. पिण्याचे पाणी, गावांच्या योजना आणि इतर गरजा यांसाठीही त्याचे नियोजन करावे लागते. परवानगीशिवाय होणारा उपसा वाढला, तर शेवटच्या टप्प्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उभा राहू शकतो. म्हणूनच अनधिकृत उपशावर नियंत्रण ठेवणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. प्रश्न इतकाच आहे की, ही कारवाई कोणत्या नियमांनुसार, कोणत्या क्रमाने आणि शेतकऱ्यांना आधी कल्पना देऊन केली जाते का.

याच ठिकाणी वाद अधिक चिघळला असावा, असे चित्र दिसते. शेतकऱ्यांची तक्रार अशी की, कारवाईपूर्वी स्पष्ट नियोजन, पाणी वाटपाचे वेळापत्रक किंवा पर्यायी व्यवस्था सांगितली गेली नाही. थेट मोटारी बंद करायला अधिकारी आल्याने त्यांना हा अन्याय वाटला. अशा वेळी “आधी संवाद, मग कारवाई” हा मार्ग अवलंबला असता, तर कदाचित वातावरण इतके तापले नसते.

या सगळ्यात शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट इशारा दिला आहे. जर पाण्याबाबत योग्य निर्णय झाला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, अशी त्यांची भूमिका आहे. हा इशारा केवळ राग व्यक्त करण्यासाठी नाही, तर प्रशासनाने लवकरात लवकर तोडगा काढावा, यासाठीचा दबाव आहे हे स्पष्ट दिसते.

आता पुढे काय होणार, यावर सर्वांचे लक्ष आहे. शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात बैठक होऊन पाणी वाटपाचे स्पष्ट वेळापत्रक ठरले, तर दोन्ही बाजूंना दिलासा मिळू शकतो. यात कोणत्या शेतकऱ्यांना परवानगी आहे, किती वेळ आणि किती प्रमाणात उपसा करता येईल, हे लेखी स्वरूपात जाहीर झाले, तर अनावश्यक संघर्ष टळेल. अन्यथा रब्बीच्या ऐन हंगामात हा वाद अधिक गंभीर रूप घेऊ शकतो.

शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे, आणि पाणी हा त्याच्या जगण्याचा आधार. प्रशासनाने कायदा सांभाळताना त्याच्या वास्तव अडचणीही समजून घ्याव्यात, हीच अपेक्षा आज परिसरात व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाचे पुढील अपडेट्स आम्ही तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचवू.